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All India Secular Forum
We condemn the attack on Mosque, the office of Aapki Takat and Shops of Muslims in Faizabad
On 24 October 2012, when the immersion procession of Durga was going on, a girl was molested by few miscreants. Making this as a pretext few people started stone throwing in the nearby areas. A rumor also spread in Faizabad that Muslims are doing the stone throwing. The mob went on to burn nearly 25 shops of Muslim traders. They also rampaged the office of bilingual (Urdu and Hindi) paper Aap Ki Takat. This paper is continuously giving the message of Peace and calling for Hindu-Muslim unity. They also rampaged the mosque.
According to local activist Yugal Kishore Sharan Shastri, this was a pre-planned attack. The editor of the paper Mehdi Manjar feels, this is an attempt to silence the voice of Peace. The police took long time to reach the spot and did not intervene effectively. Similarly the fire brigade also took four hours to reach, by which time the shops were totally destroyed.
Faizabad, neighboring Ayodhya, is a symbol of Peace. The act of communal forces in targeting the shops of Muslims, the mosque and the office of Aap ki Takat, is highly condemnable. We appeal to the local and state administration to bring in peace and to rehabilitate the violence victims on urgent basis. The owners of shops and the office of paper, Aap ki Takat, must be totally compensated for immediately. Strict action is needed against the police officials for neglect of their duty and also against the fire brigade for such a lapse on their part. The guilty must be punished with the due process of law
Asghar Ali Engineer, L.S. Hardenia, Ram Puniyani, Irfan Engineer Mohammad Arif
All India Secular Forum
VIVIDHTA KA JASHN
AN ARTISTS KARWAN TRAVELS ACROSS GUJARAT
October 29- November 8, 2012
MALLIKA SARABHAI TO FLAG OFF ARTISTS CARAVAN ON OCTOBER 29, 2012 AT 3PM AT SABARMATI ASHRAM, AHMADABAD
CITY | DATE | Time | Address |
| FLAG OFF:Ahmadabad | 29/10/2012 | 3.00PM | Sabarmati Ashram, Ahmadabad |
| Surat | 30/10/2012 | 8.00PM | Ishwar Farm,In Union Park Street, Ghoddod-Bhatar Road, Opp. Krushi Farm, Surat. |
| Ankleshwar | 31/10/2012 | 7.30PM | GIDC Town Hall, Ankleshwar |
| Ahmadabad | 1/11/2012 | 7.00PM | Darpana Academy, Usmanpura, Ahmadabad |
| Anand Anand | 02/11/2012 FRIDAY | 8.00pm | Town Hall, Anand |
| Mehsana | 04/11/2012 | 8.00pm | Samarpan Chawlk, Near Lake ,Mehsana- 384001 |
| Rajkot | 06/11/2012 | 9.30pm | Hemu Gadhvi Hall, Tagor Road,Rajkot. |
| Bhuj Bhuj | 08/11/2012 THRSDAY | 8.00pm | Town Hall, Bhuj |
Cultures, civilizations grow and develop because they constantly take from each other. Civilizations borrow from others and give to others. And it is in this process of give and take that each civilization, each country, each nation constantly reinvents itself. It defines and redefines itself. The idea is not to purge what we consider alien but to recognize that it is impossible to say what is ours and what is not. What we need to do is to see what is relevant, living and robust in our culture as it exists today, to accept what will enrich our lives and help us to improve as human beings and to reject and discard all that is likely to sustain prejudice and malice towards other human beings.
The search for the meaning of culture is a continuous process in the historical evolution of all societies. The dynamism of Indian culture is derived from its diversity, which molded the cultural practices of the people.
Anhad as part of its campaign Bole Gujarat is celebrating this diversity.
The programme's objective is to contribute in creating a conducive environment for safeguarding cultural diversity, to promote and design ways of ensuring access to culture to all and to create platforms for artists to promote peace, diversity and pluralism. The programme also aims at strengthening the capacities of professional and rural artists and youth at large to contribute towards a diverse and composite cultural atmosphere in Gujarat.
An Artist Caravan (musicians, dancers, poets, writers, designers, filmmaker etc will travel across seven small and large towns of Gujarat and perform in seven cities: Surat, Ankleshwar, Ahmadabad, Anand, Mehsana, Rajkot and Bhuj between October 30 and November 8, 2012.
Performing artists include: Siddi Goma Tribal Dance Group, Avni Sethi- a classical dancer from Ahmadabad, Odyssey Rock band from Surat, Sufi singer- Dhruv Sangari from Delhi and Namrata Pamnani –a Kathak dancer of international repute. A number of video spots and celebrity interviews will be screened during these concerts.
The programme called 'Us Subah Ki Khatir'- Ajwadi Watey- hopes to spread the message of peace, communal harmony and non-violence through the artistic expression and celebrate the intermingling of different streams of cultural expression.
The artists will stop on the way to interact with local villagers in a number of villages on November 3, 5 and 7, 2012.
Information on Performing Artists
Dhruv Sangari
Dhruv Sangari began training in Hindustani classical music at the age of 7 under Smt. Shahana Bannerjee and Tabla with Pt. B.S. Ramanna. Later, he developed an interest in Sufism and Sufi music,and began learning Qawwali under Ustad Meraj Ahmed Nizami of the Delhi-Qawwalbachhe Gharana. He was also given training and guidance by the legendary Qawwali and Classical maestro late Ustad Nusrat Fateh Ali Khansaheb.
Dhruv has a masters degree in Hindustani Classical music from the University of Delhi and has been performing professionally since 2001 with his Sufi music troupe 'Rooh'. His repertoire includes Persio- Arabic poetry, Punjabi-Hindvi Sufi poetry and Urdu Poetry from the works of famed poets and saints such as Amir Khusrau, Sant Kabir, Baba Farid , Bulleshah, Meerabai, Hafez, Rumi , Jami, Baba Nanak, Sant Tulsidas
In addition to stage concerts at major festivals and international collaborations with artistes in more than 15 countries including China, India, Morocco, Turkey, Italy, Germany, France, U.K. and Spain; he has recorded for a number of private albums, film and solo projects like Jet-Lag (Phat-Phish Records, Mumbai, India.) and Rooh e Sufi.
Dhruv has taught and performed Sufi music in several universities, museums and cultural institutions such as Colby College, Maine, University of Boston, Massachusetts, University of York, UK; Nehru Center, London, UK; House of World Cultures, Berlin, Germany; Stadt Theatre, Freiburg-Breigsau, Germany; Louvre Museum, Paris, France; Smithsonian Museum, Washington DC, Society for Ethical Cultures, New York, US Library of Congress; Washington DC, Embassy of India, Washington DC, and Johns Hopkins University, Washington DC etc.
Avni Sethi
Avni Sethi is an interdisciplinary artist who works with multiple mediums. Her work extends from choreographing large ballets or performing small solos to creating sound installations in parks to creating new forms of organisms in a lab to devising performance pedagogy for schools.
Her focus has primarily been on exploring the politics and poetry of humanity through her artistic practice. She is presently curating a museum of conflict in Ahmedabad.
Siddi Goma Tribal Dance Group
The Siddis of Gujarat are a tribal Sufi community of East African origin which came to India eight centuries ago and made Gujarat their home. They carried with them their exceptionally rich musical tradition and kept it alive and flourishing through the generations, unknown to the rest of the world.
A traditional occupation of African-Indian Sufis in Gujarat has been to perform sacred music and dance as wandering faqirs, singing songs to their black Sufi saint, Bava Gor.
Sidi Goma perform in a group of twelve: four lead musicians (drummers and singers) and eight dancers. While the music gradually gets more rapid and excited, the dances unfold with constantly evolving individual and small-group acts of animal imitations, climaxing in a coconut-breaking feat.
The exuberant energy and joy Sidi Goma brings to the stage is captivating and powerful, their unique African-Indian heritage a fascinating discovery, and every performance an exhilarating experience!
NAMRATA PAMNANI
Born in 1980, Namrata Pamnani began her training in Kathak with Guru Smt. Bharti Gupta with later specialization under Pt. Jaikishan Maharaj at the National Institute of Dance, Kathak Kendra, in New Delhi. A graduate in Economics from Delhi University, Namrata decided to take up her passion as a profession. She has also taken formal training in Hindustani classical music and holds a diploma from Prayag Sangeet Samiti; she is also learning the nuances of dhrupad singing from the Gundecha brothers.
Namrata believes that dance is a form of self purification.
Some of her major overseas performances have been at the Lincoln Centre in New York, the International Kathak Festival in Chicago, the Avignon Festival in France, and at venues in Switzerland, Estonia, Finland, South Korea, Shanghai, Los Angeles, Moscow, Sri Lanka and Germany.
Within India she has been featured at the Kathak Mahotsava (Baroda), Konark Festival, Pt. Lacchu
Maharaj Utsav, Kalakshetra Festival, Natya Vriksha Festival, Taj Mahotsava and Kathak Yatra by Sangeet
Natak Academy. Namrata has been a member of the renowned Kathak Kendra Repertory, New Delhi where she had the opportunity of working under some of the best gurus.
Odyssey Rock Band
Sometime in 2009, in the historical city of Surat, Odyssey was formed with the aim of creating independent, original music. Hailing from the diamond city draped in textile, Odyssey is a rock band with a unique touch to it. Five guys, each having more than a decade of stage experience, combine to create music that is not restricted to any specific genre. Each band member is a vital piece of the jigsaw puzzle that is Odyssey. The band strives to put Surat, a city more known for its trade and cuisine (not to forget its trademark slang!), on the global music scene.
ENTRY TO PERFORMANCES IS FREE AND DOES NOT REQUIRE ANY INVITATION ON FIRST COME FIRST SERVE BASIS.
MUSINGS ON NOVEMBER- Whoever is US president, he champions global capitalism | |
| Cutting Corners - Ashok Mitra | |
Early November, American citizens will rush to the polling booths on the Tuesday following the first Monday of the month to choose, for the coming four years, their president, automatically the prime defender of global capitalism. Next time the occasion arises, it would be most proximate to the centenary of the great Bolshevik Revolution, the cause of such headache for capitalism. With the collapse of the Soviet system a couple of decades ago, that centenary will not be much of a celebration. Some circles are now doubly reluctant to describe the seemingly cataclysmic developments that took place in November 1917 as great. One or two pundits belonging to the picky school go a step further: the beastly thing that happened around Moscow's Winter Palace during this month that year was, they argue, no revolution at all; it was a conspiracy between a handful of Bolshevik Party bureaucrats and a handful of military officers aimed to waylay the uprising the masses were waiting for; what actually transpired was in effect a counter-revolution. Yet another formulation of this thesis travels a bit even beyond: since the likes of Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin were instrumental in putting that counter-revolution to an end, they richly deserve a place in history as true revolutionaries. Such a daring assertion calls for careful handling. A failed enterprise in any case has few friends and suffers from a surfeit of adversaries. It would nevertheless be awesomely difficult not to admit that an elegant rationality was at work which led to the Bolshevik revolt. Throughout the 19th century, kings strewn across Europe used to fight one another for territorial control; they often also arrived at mutual understanding on how to allocate among themselves areas of influence in remote, newly conquered parts of the world. What was in order for sovereigns and, slightly later, capitalist regimes succeeding the monarchies, should have been equally valid for ordinary people not excluding the toiling classes. Certainly no reason exists on grounds of symmetry, to look askance if members of the working class too tried to join hands across national borders in furtherance of their specific interests. This was in fact the core idea germane in the Communist Manifesto written jointly by Karl Marx and Friedrich Engels while they were still in their late twenties. The first step towards uniting the workers on an international scale was to unite them within a particular country. The November 1917 phenomenon, its enthusiasts will claim, did precisely that; the feeling of emancipation experienced after the event by the proletariat classes in Russia was no ersatz commodity. The next logical step, from the point of view of the ideologues, was however to build working class alliances on a global scale, a development symmetrical to the ententes reached first by feudal monarchs and subsequently by the hegemony of capitalists who supplanted the feudal order in Europe. But no, it was ordained that what was a normal arrangement for kings and capitalists did not belong to the working classes and curtains be better drawn on airy-fairy notions of symmetry. The ruling classes had by then travelled extensively along the learning curve; it suited them to have one set of rules for themselves and another set for those antagonistically situated to them in terms of class interests. The 20th century saw the emergence of huge multinational and transnational corporations; establishment circles greeted them with open arms. The call to the workers of the world to unite, though, continued to be regarded as a heresy and a sacrilege. Leaders of nascent working class organizations in different countries refused to be cowed down, was not rationality on their side? The class war was very much on, leading to the establishment — in the metropolitan centres of Europe — of international societies with representatives of toiling masses from diverse lands. Since these societies were officially banned, they had to go underground and were duly dubbed an international conspiracy. Their leaders would meet, furtively, in Brussels or Zurich or London. As World War I was wearing itself down, all of a sudden circumstances became ripe in Russia for a workers' uprising; one such leader-in-exile, V.I. Lenin, availed of the train in Finland to arrive in time and take charge of things. Subsequent revolutions — or attempts at revolution-making — have followed more or less the same pattern. They occurred, or were cajoled to occur, because the ruling classes were allergic to the rationale of symmetry. Allergy tends to get integrated to the psyche. Times change, the character of national economies — and their conflagration — assumes new hues, but the psyche of the ruling order is unable to discard the irrationality it is burdened with. One needs only to cross over to the present era for confirmation of this harsh truth. The ruling idea is of course globalization. The nations are losing fast their separate identities, goods and resources are expected to move across countries and continents without let or hindrance, tariff barriers are under instruction to wither away, any impediment to the free movement of capital and finance, it hardly needs to be added, is to be severely frowned upon. The International Monetary Fund is the stern taskmaster ready to dress down country-governments which show a lingering weakness for the heinous instrument of capital control. The World Trade Organisation is the other supranational watchdog to ensure the unhindered transit of commodities between countries. Flowery speeches on the magical qualities of that charming notion — freedom — constitute the standard menu of round-the-year discourses. Life is enhanced if free movement of concepts, commodities and services from one location to another is not sought to be interfered with in any manner. Where that freedom is lacking, living is diminished for humanity. Beautiful blah-blah-blah. And yet, the glaring asymmetry featuring the supposedly globalized world hurts; it insults the intelligence too. A near-total replica of the story from the ending decades of the 19th century and the early beginnings of the 20th, when capitalists had begun savouring the juicy advantages flowing from the formation of multilateral corporations and the triumphal march of international finance capital, representatives of the emerging working classes were, however, not allowed the freedom to mobilize globally. The Gorbachevs and the Yeltsins have made an effective contribution to kill off the grand idea of the international brotherhood of the toiling masses; the leadership of China's Communist Party is altogether disinterested in the matter. So no threat today exists from that end. Even so, problems refuse to disappear. In this epoch of full-blown economic liberalization, finance and capital must be permitted to move freely from affluent countries to the under-developed and developing economies; the latter are duly admonished not to exhibit reluctance to intrusions — any kind of intrusion — of external capital. The phobia against the working classes never ceases though. An altogether different set of norms applies with respect to the international movement of labour. Economic liberalization does not mean the end of national regulations governing the migration of labour. The visa regimes in the United States of America and Europe, particularly for aspiring migrants from Asia and Africa, are extraordinarily rigid, no international ombudsman is assigned the responsibility of scrutinizing or modulating them. That holy-holy word, freedom, evidently embraces the freedom to be arbitrary. Liberalization, as is being understood at this moment, ordains unfettered movement of capital while labour is kept in fetters. How irrational, one may whimper. But is not such irrationality an integral constituent of the arbitrariness that dominates the environment? Once the Tuesday following the first Monday of November is past, global capitalism world will have a new super-spokesperson to articulate its themes over the next four years. Whether he happens to be once more Barack Obama or it is Mitt Romney, the arbitrary order will remain unhampered. |
हिंदुत्ववादी ताकतें फिर तैयार करने लगीं दंगों की जमीनअंबरीश कुमार / त्रियुग नारायण तिवारी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की तैयारी नए सिरे से शुरू हो गई है। दशहरा, दुर्गा पूजा और बकरीद निकल गई और फैजाबाद को छोड़ दूसरा कोई जिला प्रभावित नहीं हुआ पर जिस तरह पुलिस प्रशासन फैजाबाद में दंगों से निपटा अगर वह किसी और जिले में दोहराया गया तो हालात बेकाबू होंगे। फैजाबाद के बाद अब बारी गोरखपुर, बस्ती, मऊ, आजमगढ़ और सिद्धार्थ नगर जैसे पूर्वांचल के कई जिलों की है। भड़काने वाली भाषा बोली जा रही है।
पूर्वांचल में हिंदुत्ववादी ताकतें खुल कर सामने आ रही हैं। ये ताकतें अब चुनावी दंगों की तैयारी में हैं। फैजाबाद में इन्ही ताकतों ने माहौल बिगाड़ा और आगे भी तैयारी है। फैजाबाद में दुर्गा पूजा के दौरान लगातार नारा लगता रहा-अब भी जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है। 24 सितंबर को चार बजे रुदौली में हिंसा होती है तो छह बजे फैजाबाद, आठ बजे भदरसा, नौ बजे शाहगंज और बारह बजे टिपरी में हिंसा हो जाती है।
फैजाबाद में जो दंगा हुआ उसके पीछे स्थानीय हिंदुत्ववादी वे ताकतें थीं, जो विधानसभा चुनाव हार गई थीं पर दंगा अगर फैला, तो उसके लिए सीधे सीधे पुलिस प्रशासन का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। क्योंकि जब समूचे फैजाबाद को यह पता था कि शहर में दंगे की तैयारी है, तब सिर्फ जिले के कलक्टर और एसएसपी को यह जानकारी नहीं थी। जब दंगों में दुकानें जलाई जा रही थी, तब दो दमकलों में से एक से पानी ही नहीं निकला तो दूसरी का पानी खत्म हो गया। वह जो पानी लेने गर्इं, तो लौट के नहीं आई।
यह बानगी है उस जिले की जो राज्य का सबसे संवेदनशील जिला है। यहां जिस तरह दंगाइयों ने पहले काली प्रतिमा की चोरी को लेकर माहौल बनाया और फिर मूर्ति मिल जाने के बाद भी दंगों की तैयारी की, उससे इन दंगों की राजनीति को आसानी से समझा जा सकता है। अयोध्या से पांच बार विधायक रहे लल्लू सिंह विधानसभा का पिछला चुनाव हार चुके हैं जो 1991 से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। यह एक बड़ा झटका रहा और फिर सामने 2014 का लोकसभा चुनाव है।
फैजाबाद से त्रियुग नारायण तिवारी के मुताबिक फैजाबाद का दंगा राजनीतिक ज्यादा रहा है, जिसमें यहां के नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। भाजपा के एक विधायक रामचंद्र यादव के खिलाफ इस सिलसिले में मामला भी दर्ज हुआ। समूचे दुर्गा पूजा के दौरान दंगों का माहौल बनाया गया। उत्तेजक नारे लगे। योगी आदित्यनाथ के कैसेट चलाए। पेट्रोल जमा किया गया। दुकानें चिह्नित की गई ताकि उन्हें लूटने में आसानी हो पर जिला प्रशासन इन सबसे बेखबर था ।
इससे पहले सांप्रदायिक हिंसा की जो घटनाएं हुर्इं, उनमें जून में मुजफ्फरनगर, कोसीकलां (मथुरा) के बाद प्रतापगढ़ के अस्थाना गांव में एक दलित बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई हत्या से माहौल बिगड़ा। गुरुवार को तो भाजपा ने बाकायदा सूची जारी कर इसका ब्योरा दिया। भाजपा की खुद क्या भूमिका रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। बहरहाल, इसके बाद बरेली, गाजियाबाद, कानपुर और इलाहाबाद आदि का नाम लिया गया है पर भाजपा ने इस सब की जो वजह बताई है उससे भी उसकी नीयत पर सवाल उठता है।
पार्टी के मुताबिक आतंकवादियों को छोड़ने की कार्रवाई शुरू करना, बुनकरों के बिजली बिल माफ करना, रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का संकल्प व्यक्त करने के साथ वर्ग विशेष की छात्राओं को 30 हजार की आर्थिक सहायता आदि के कारण यह परिस्थिति पैदा हो गई है। भाजपा के इन आरोपों से साफ है कि वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने के प्रयास में है। पूर्वांचल में शुरुआत हो गई है।
सिद्धार्थ नगर से विनयकांत मिश्र के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर आग उगलना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थनगर जनपद में हियुवा के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने धरने के दौरान कहा कि यदि सरकार ने गोकसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो आप पुलिस को बिना सूचना दिए हुए मस्जिदों के सामने सूअर काट दें। भारत-नेपाल सीमा पर सिद्धार्थनगर जनपद में दो दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय के विधानसभा क्षेत्र इटवा के मुख्य चौराहे पर दिनदहाड़े गोकसी की घटना से हियुवा के कार्यकर्ता गुस्से में थे। उनका कहना था कि जब विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो पूरे राज्य की स्थिति का आकलन किया जा सकता है।
अरुण माहेश्वरी
जनसत्ता 2 नवंबर, 2012: नवउदारवाद के लगभग चौथाई सदी के अनुभवों के बाद मुख्यधारा के राजनीतिक अर्थशास्त्र को बुद्ध के अभिनिष्क्रमण के ठीक पहले 'दुख है' के अभिज्ञान की तरह अब यह पता चला है कि दुनिया में 'गैर-बराबरी है', और इससे निपटे बिना मुक्ति, यानी आर्थिक-संकटों की लहरों में डूबने से बचने का रास्ता नहीं है। 'द इकोनॉमिस्ट' पत्रिका के ताजा अंक (13-19 अक्तूबर) में विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में उन्नीस पन्नों की एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। शायद पहली बार 'इकोनॉमिस्ट' ने सिर्फ 'गैर-बराबरी' की समस्या को केंद्र में रख कर विश्व अर्थव्यवस्था का सिहांवलोकन किया है।
1989 में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवाद के पराभव और 'इतिहास के अंत' के विचारों से तैयार हुई जमीन पर जब अमेरिका ने एकध्रुवीय विश्व कायम करने के उद्देश्य से अपने वैश्वीकरण का अश्वमेध शुरू किया, तब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्वबैंक और परवर्ती डब्लूटीओ से लेकर संयुक्त राष्ट्र के सारे बहुस्तरीय विश्व संगठनों की बड़ी-सी सेना पूरे दम-खम के साथ उसकी इस विश्व विजय की लड़ाई में उतर गई थी। मान लिया गया था कि अब रास्ता पूरी तरह साफ है, घोड़ा दौड़ाना भर बाकी है और सभी स्वतंत्रताओं के मूल, 'वाणिज्यिक स्वतंत्रता' के ध्वजाधारी अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया को संवरते देर नहीं लगेगी; जैसे अमेरिका के पास कभी साधनों की कोई कमी नहीं रही, उसी प्रकार अब पलक झपकते दुनिया की सारी समस्याओं के समाधान में कोई बाधा नहीं रहेगी।
आनन-फानन में साल भर के अंदर, 1990 में ढेर सारी प्रतिश्रुतियों के साथ यूएनडीपी की ओर से पहली मानव विकास रिपोर्ट आई। 'समाजवाद' नहीं रहा तो उसका गम क्या? गरीबों के परवरदिगार और भी हैं! कहा गया कि आर्थिक विकास को मानव विकास में बदलने का रास्ता किसी विचारधारा का मोहताज नहीं है, बस इसके लिए जरूरी है प्रश्नों की पहचान और उनके समाधान की ठोस कोशिशें। मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में उसी दिशा में उठाया एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया गया।
1990 में मानव विकास की अवधारणा को परिभाषित करने और उसे मापने के मानदंड निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रकाशित पहली मानव विकास रिपोर्ट में तत्कालीन दुनिया की ठोस परिस्थितियों का जायजा लेते हुए लक्षित किया गया था कि पिछले तीन दशकों में विकासशील देशों ने मानव विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। आमदनी के मामले में खाई बढ़ने पर भी मूलभूत आर्थिक विकास के मामले में उत्तर-दक्षिण के बीच का फासला काफी कम हुआ है। मानव विकास में प्रगति के औसत आंकड़ों से विकासशील देशों के अंदर- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, आदमी और औरत के बीच, धनी और गरीब के बीच- भारी विषमताओं पर परदादारी होती है।
इसी प्रकार, उसका अवलोकन था कि कम आमदनी के बावजूद मानव विकास का सम्मानजनक स्तर प्राप्त करना संभव है। साथ ही यह भी कहा गया कि आर्थिक विकास और मानव प्रगति के बीच कोई स्वचालित संबंध नहीं है। गरीबों को सामाजिक क्षतिपूर्ति की जरूरत है। विकासशील देश इतने भी गरीब नहीं हैं कि वे आर्थिक विकास के साथ ही मानव विकास की कीमत न चुका सकें। समायोजन के लिए मानव कीमत अनिवार्य नहीं, बल्कि चयन की बात है। मानव विकास की नीतियों की सफलता के लिए अनुकूल बाहरी परिवेश जरूरी है। कुछ विकासशील देशों, खासकर अफ्रीका के कुछ देशों को विदेशी सहायता की आवश्यकता है।
विकासशील देशों में मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग देना होगा। मानव विकास के कामों में सफलता के साथ गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना होगा। आबादी में वृद्धि को रोकना जरूरी है। तेजी के साथ लोग शहरों में जमा हो रहे हैं और भावी पीढ़ियों की जरूरतों के साथ कोई समझौता किए बगैर आज की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास की एक टिकाऊ नीति तैयार करनी होगी। इन्हीं सोलह अवलोकनों और निष्कर्षों के आधार पर मानव विकास की अवधारणा और उसे मापने के मानदंड तय किए गए।
आगे इसी अवधारणा और माप के मानदंड के आधार पर दुनिया की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के नाना पक्षों के बारे में पिछले इक्कीस वर्षों से हर साल एक के बाद एक मानव विकास रिपोर्ट आ रही है। गौर करने लायक बात यह है कि इन सभी रिपोर्टों में किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से राष्ट्रों के बीच और राष्ट्रों के अंदर गैर-बराबरी से जुड़े ढेरों तथ्य प्रकाशित हुए हैं। लेकिन गैर-बराबरी का सवाल मानव विकास के भौतिक और आत्मिक, दोनों पक्षों के लिए सबसे अहम और केंद्रीय सवाल होने पर भी मजे की बात यह है कि आज तक मुख्यधारा के सामाजिक-आर्थिक विमर्श में इसे अलग से विचार का विषय नहीं बनाया गया है।
संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर ही दुनिया के विभिन्न देशों में भी सरकारी स्तर पर मानव विकास संबंधी रिपोर्टें तैयार करने का सिलसिला शुरू हो गया। खुद संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र विशेष के लिए ऐसी अलग-अलग रिपोर्टें तैयार कीं। इन सबको एक प्रकार के नए दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से रूबरू होकर उनके समाधान की नई रणनीतियों की दिशा में बढ़ने का उपक्रम कहा जा सकता है।
इन सांस्थानिक और सरकारी उपक्रमों के साथ ताल मिलाते हुए अर्थनीति के अध्येताओं की भी एक नई फौज सामने आई। इनमें विशेष तौर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान के विशेष सलाहकार जैफ्री सैक्स की किताब 'द एंड आफ पावर्टी', और अभिजीत वी बनर्जी और एस्थर दुफ्लो की 'पुअर इकोनॉमिक्स' की चर्चा की जा सकती है।
गरीबी में फंसे लोगों को उससे उबारने के लिए दुनिया के अलग-अलग कोनों की ठोस समस्याओं के ठोस उपायों को बताने वाली बनर्जी-दुफ्लो की किताब के पहले अध्याय में ही पूरे निश्चय के साथ घोषणा की गई है कि इस किताब का संदेश गरीबी के फंदों से कहीं परे जाता है। जैसा कि हम देखेंगे विशेषज्ञजन, राहतकर्मी या स्थानीय नीति नियामकों में अक्सर तीन आई- आइडियोलॉजी, इग्नोरेंश और इनर्शिया (विचारधारा, अज्ञान और अंतर्बाधा)- से इस बात को जाना जा सकता है कि नीतियां (अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में) क्यों विफल होती हैं और क्यों किसी सहायता का अपेक्षित फल नहीं मिल पाता।
कहने का तात्पर्य यह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं या अर्थशास्त्रियों की नई फौज के इन अध्ययनों में कोई सचाई नहीं है और विश्व अर्थव्यवस्था के विकास की समस्याओं में इन अध्ययनों का कोई महत्त्व नहीं है। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के छोटे-छोटे स्तरों तक जाकर नाना प्रकार के विषयों की ठोस और गहन अध्ययन की कमियों ने दुनिया में समाजवाद की पूरी परिकल्पना का जितना नुकसान पहुंचाया उसकी थाह पाना मुश्किल है। कहा जा सकता है कि समाजवादी प्रकल्प की विफलता के मूल में 'तथ्यों से सत्य को हासिल करने' की वैज्ञानिक पद्धति की अवहेलना ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। छोटी-छोटी सचाइयों को विचारधारा के भारी-भरकम कालीन के नीचे दबा कर समाजवादी दुनिया की नौकरशाहियां अपना उल्लू सीधा कर रही थीं।
इसीलिए, अर्थनीति का दुनिया के कोने-कोने की ठोस सचाइयों की ओर मुखातिब होना सिर्फ सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, अर्थनीतिशास्त्र को भी अपनी आत्मलीनता से उबारने के लिए बेहद जरूरी है और इस दिशा में होने वाली हर कोशिश का स्वागत किया जाना चाहिए। इसके बावजूद गैर-बराबरी दूर करने, यानी समानता का प्रश्न आखिरकार विचारधारात्मक है। इस परिप्रेक्ष्य को गंवा कर मानव विकास की यात्रा लंबी दूरी तय नहीं कर सकती- समाजवाद के पराभव के बाद के बाईस वर्षों के अनुभवों से यह जाहिर है। पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य से चिपक कर गैर-बराबरी खत्म करने की उम्मीद एक प्रकार से अर्थनीतिशास्त्र से इच्छा-मृत्यु की अपेक्षा करने जैसा है।
समाजवाद ने सभ्यता विकास की प्रक्रिया में आदमी की अकूत सर्जनात्मकता के उन्मोचन के अलावा जिस सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर मनुष्यता का ध्यान खींचा वह समानता, गैर-बराबरी को दूर करने का प्रश्न था। यह आर्थिक आधार से लेकर अधिरचना के पूरे ताने-बाने से सबसे अभिन्न रूप में जुड़ा प्रश्न है।
फ्रांसीसी क्रांति के झंडे पर स्वतंत्रता और भाई-चारे को जोड़ने वाली अनिवार्य कड़ी के तौर पर समानता की बात कही गई थी, लेकिन कालक्रम में देखा गया कि समानता की लड़ाई सिर्फ समाजवाद की लड़ाई बन कर रह गई। समाजवाद के पराभव के बाद इसी गैर-बराबरी दूर करने के सवाल को आर्थिक चर्चाओं की किसी सुदूर पृष्ठभूमि में डाल दिया गया।
गरीबी दूर करने की बात होती है, पिछड़ेपन के दूसरे सभी रूपों से मुक्ति की चर्चा की जाती है, लेकिन जब गैर-बराबरी का सवाल आता है तो उसे लगभग अटल सत्य मान कर उसके निवारण की चर्चा से सख्त परहेज किया जाता है। इसीलिए 'इकोनॉमिस्ट' जैसी मुख्यधारा की आर्थिक पत्रिका के ताजा अंक में गैर-बराबरी को अध्ययन का विषय बनाया जाना हैरानी पैदा करता और विचारणीय लगता है।
'इकोनॉमिस्ट' ने अपनी इस पूरी चर्चा को 'सच्चा प्रगतिवाद' बताया है। इसके सार-संक्षेप में कहा गया है कि उन्नीसवीं सदी के अंत तक वैश्वीकरण के प्रथम युग और अनेक नए आविष्कारों ने विश्व अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। लेकिन वह 'सुनहरा युग' भी गैर-बराबरी के लिए प्रसिद्ध था, जब अमेरिका के लुटेरे शाहों और यूरोप के 'कुलीनों' ने भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया था: 1899 से ही 'उत्कृष्ट उपभोग' की अवधारणा आ गई थी।
अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई (और समाजवादी क्रांति के भय) ने थियोडर रूजवेल्ट के 'न्यास भंजन' (ट्रस्ट बस्टिंग) से लेकर लॉयड जार्ज के जनता के बजट तक के सुधारों की एक धारा पैदा की। सरकारों ने प्रतिद्वंद्विताओं को बढ़ावा दिया, प्रगतिशील कर-प्रणाली लागू की और सामाजिक सुरक्षा के जाल के धागे बुने। अमेरिका में प्रगतिशील युग के रूप में जाने जाने वाले इस नए युग का उद्देश्य था उद्यम की ऊर्जा को कम किए बिना एक न्यायसंगत समाज तैयार करना।
इसी संदर्भ में 'इकोनॉमिस्ट' का कहना है कि आधुनिक राजनीति को इसी प्रकार के पुनराविष्कार की, आर्थिक विकास को बिना आहत किए गैर-बराबरी दूर करने के मार्ग के साथ सामने आने की जरूरत है।
गौरतलब है कि यह समूची चर्चा आज राष्ट्रपति चुनाव के मौके पर अमेरिकी राजनीति का एक केंद्रीय विषय बनी हुई है। ओबामा समर्थक रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी को लुटेरा शाह कह रहे हैं, तो रोमनी समर्थक ओबामा को 'वर्ग योद्धा' कह कर कोस रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रास्वां सोलेड ने अमीरों पर आयकर की दर बढ़ा कर पचहत्तर प्रतिशत करने की मांग की है। तमाम साजिशों को धता बताते हुए समाजवाद की शपथ लेकर फिर एक बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले शावेज का कहना है कि अगर वे अमेरिका में होते तो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा का समर्थन करते।
नोम चोमस्की ने एक बार कहा था कि आज की विश्व परिस्थितियों में अमेरिकी सत्ता की नीतियों में मामूली परिवर्तन भी दुनिया की राजनीति में भारी परिवर्तनों का सबब बन सकती है। इसलिए भी इस ओर खास नजर रखने की जरूरत है।
