भाजपा सरकार की जबरन जमीन की बाड़ाबंदी मुहिम और प्रतिरोध में गोलबंद होता आवाम

भाजपा सरकार की जबरन जमीन की बाड़ाबंदी मुहिम और प्रतिरोध में गोलबंद होता आवाम

भाजपा सरकार की जबरन जमीन की बाड़ाबंदी मुहिम और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गुरमुखी में यह रपटमौजूं है जो पास्कों के लिए ओड़ीशा और भारत सरकारों की तरफ से आदिवासियों और मूलिनिवासियों की केसरिया कारपोरेट बेदखली के खिलाफ आंदोलन केे सिलसिले मं है।

विरोध की आवाजें भारत की हर भाषा और हर नागरिक कीजुबान पर इसी तरह सजनी चाहिए और भाषाओं की दीवारें तोड़कर इस देशव्यापी आंदोलन की हर अभिव्यक्ति को हमें आत्मसात करनी चाहिए।

तभी हम राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध इस नस्ली हिंदू साम्राज्यवादी अश्वमेध राजसूय वैदिकी हिंसा के विरुद्ध शुरु करने की सोच सकते हैं वरना नहीं।

किसी भी भाषा में हो जनता के सरोकार,आवाम के मुद्बेदे और गोलबंदी की हलचल,हिचक हमें भेजें, हमारा हस्तक्षेप जारी रहेगा।

पलाश विश्वास

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ

People protesting against POSCO Land acquisition

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰੈਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (National Industrial Manufacturing Zone) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੈਹਿਤ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ l ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3,50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾ ਫਲੈਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ| ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ| ਖੋਹੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 9 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹਰ ਇਕ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; 7 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਹਰ, 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 6 ਮਾਰਗੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਉਚੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ  ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਲਿਆਰਾ, ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਹਬ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ| 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ| ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਨੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜੜਾ ਹੋਵੇਗਾ |

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822

NHRC notice to 5 states over 'atrocities' on Christians

NHRC notice to 5 states over 'atrocities' on Christians

http://www.hindustantimes.com/india-news/bhopal/bhopal-notice-to-5-states-over-atrocities-on-christians/article1-1301665.aspx 

Bhopal: Christian groups in Madhya Pradesh have expressed dismay over detention of 16 persons from the community in Khandwa district last week, even as the National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notices to several states, taking suo moto cognisance of a media report alleging atrocities against Christians there.The notices have been issued to the governments of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, said Jaimini Kumar Srivastava, information and public relations officer, NHRC.In Madhya Pradesh, churches had reportedly been vandalised. Incidents of arson, stone pelting and forcible conversions etc were also reported to have occurred in Dewas, Satna, Katni, Indore, Bhopal, Alipur and Mandla districts, Srivastava told HT. The commission has observed that the contents of the press report, if true, amount to violation of fundamental right to freedom of religion.Accordingly, the NHRC has issued notices to chief secretaries of the five state governments and sought their reports on the issue, Srivastava said, adding that they have also been directed to send a report within four weeks on the action taken to prevent reoccurrence of such incidents. Hindustan Times

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Posted by: Abu Taha <abutaharahman@yahoo.com>

गढ़वाली साहित्यकार रोज मोदीविरुद्धे लेखन करें,इंटरनेट अर खासकर फेसबुक गढ़वळि -कुमाउनी , जौनसारी भाषौं बान बरदान सिद्ध हूणु च।

फेसबुकिया अभिव्यक्ति के बिनमुद्दा सेल्फी आत्मप्रचार के बाबत गढ़वाली का यह व्यंग्यबेहद प्रासंगिक है ,जिसमं पहाड़ों में आक्रामक केसरिया वर्चस्व की फेसबुकिया दुनिया खी झलक भी है,जो समूचा सोशल नेटवर्क परिदृश्य हैं।लोग मुद्दों को छोड़कर टाइम पास करने के हिसाब से फोटो और पोस्टर की सुनामियां रच देते हैं।भीष्म कुकरेती का यह मंतव्य बाकी लोगो पर कितना सटीक है आप खुद जांच ले कि कुंमाय़ूंनी और गढ़वाली साहित्यकारों में घनघोर फोटो चिपकाऊं प्रतियोगिता चल रही हैं जिन्हें पहाड़ और पहाड़े के लोगों की सेहत से कुछ लेना देना नहीं है।देवनागरी लिपि में यह अतिशय महत्वपूर्ण लेख संवाद में मुद्दों की गैरहाजिकरी की वजह से जनसंहारी संस्कृति के वर्चस्व का पर्दाफाश करता है।पढ़ना शुरु करें तो पूरा आलेख बूझने में देर नहीं लगेगी।आप इसे सर्कुलेट भी करें तो हमारे मित्र मंडल के आचरण में तनिक सुधार हो तो फेसबुक वैकल्पिक मीडिया का धरक वाहक भी बन सकता है।

करगेती जी जो अपेक्षा कर रहे हैं कि कुमांयूनी और गढ़वाली साहित्यकार रोज मोदीविरुद्धे लेखन करें,वह व्यंग्य है कि वक्त की जरुरत,यह आप तय करें।

लेकिन हमारे हिसाब से जनसंहारी नीतियों के खिलाफ ,कासरिया कारपोरेट मोनोपोली के खिलाफ लड़ाई की पहल इसतरह भी संभव है जो हर जनपद में शुरु हो तो कयामत मुंह बांए लोट जायेगी।

पलाश विश्वास

       गढ़वळि -कुमाउनी साहित्यकारूं  तैं नरेंद्र मोदी  विरुद्ध रोज लिखण चयेंद !

                                                                    खीर मा लूण  : भीष्म कुकरेती 

                                                             
                                     गढ़वळि -कुमाउनी साहित्यकारूं  कु    फेसबुक मा फोटो   दगड़ प्रतियोगिता च 

                                                   

                            इंटरनेट अर खासकर फेसबुक गढ़वळि -कुमाउनी , जौनसारी भाषौं बान बरदान सिद्ध हूणु च।  फेसबुक मा अजकाल लिख्वार अपण रचना पोस्ट करणा छन , बंचणा छन अर प्रतिक्रिया बि दीणा छन। लिख्वारुं तैं समण्या समिण पता लग जांद कि रचना का प्रति पाठकों की क्या राय च अर लिख्वार जाण जांद कि बंचनेरुं , पाठकुं , रीडरुं तैं क्या जादा पसंद च। 

                    सबसे पैल साहित्यकारुं तैं समजण चयेंद कि फेसबुक मा फेसबुक्या पढ़णो नी अयुं च अपितु अपणी अभिव्यक्ति करणो अयुं च।  याने कि हरेक फेसबुक्या तुमर साहित्य पढ़णो नी अयुं/अयीं  च अपितु अपण बात तुम तैं बताणो अयुं /अयीं च।. 

                         असल मा गढ़वळि -कुम्मय्या साहित्यकारुं समिण द्वी तीन मुख्य समस्या छन -

                          १-पाठकुं तैं गढ़वळि -कुमाउनी भाषा मा पढ़णो ढब दिलाण, बंचनेरुं तैं गढ़वळि -कुमाउनी भाषा मा पढ़णोमजबूर करण अर पाठकुं प्रतिक्रिया दीणो हुस्क्याण /उकसाण !

                          २-मानकीकृत भाषा का प्रयोग कि अधिक से अधिक बंचनेर आपकी रचना पौढ़न।  फेसबुक मा अनावश्यक बौद्धिक रचना की क्वी ख़ास जगा नी च। 

                          ३- फेसबुक माँ गढ़वळि -कुमाउँनी साहित्य की असली प्रतियोगिता फोटों दगड़ च। 

                            तो फेसबुक मा प्रतियोगिता या छौंपादौड़ का हिसाब से गढ़वळि -कुम्मय्या साहित्यौ निम्न प्रतियोगी छन -

                             १- फेसबुक सदस्यों अभिव्यक्ति की अप्रतिम इच्छा -  हरेक  फेसबुक्या चाँद कि वैकि अभिव्यक्ति तैं लोग बांचन , द्याखन अर प्रतिक्रिया द्यावन।  गुड मॉर्निंग , गुड इवनिंग पर बि फेसबुक्या प्रतिक्रिया चाँद। 

                           २- फोटो सर्वाधिक दिखे जांदन , फोटो सर्वाधिक Like हूँदन , फोटो सर्वाधिक प्रतिक्रिया पांदन। 

                          जख तलक फेसबुक्यौं अभिव्यक्ति कु सवाल च यांक एकी उपाय च कि लक्ष्यित पाठकों (Target Readers ) अभिव्यक्ति दगड़ सामंजस्य बिठाओ। साहित्यकारुं तैं हरेक फेसबुक्या तैं खुश करणो बान रचना कतै नि लिखण चयेंद अपितु कुछ ख़ास प्रकार का पाठकुं वास्ता हि रचना पोस्ट करण।  फेसबुक्यौं अभिव्यक्ति दगड़ प्रतियोगिता जितणो  एकी उपाय च अर वा च ---------एक सधे सब सध जाय। 

                          सबसे कठण कार्य च फेसबुक मा  फेसबुक सदस्यों द्वारा फोटो पोस्ट से छौंपादौड़ , प्रतियोगिता या कम्पीटीसन ।  अर यांक बान निम्न उपाय छन -

                          १- अधिसंख्य फ़ोटुं संघटक चरित्रुं  तैं समजिक वै रचना पोस्ट करण जु फोटो दगड़ प्रतियोगिता कर साक। 

                          २- फोटो पढ़ण मा कम समय लींद तो फेसबुक्या फ़ोटुं तैं अधिक दिखदन याने कि आपकी रचना फेसबुक माँ ''देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर'' वाळ हूण चयेंद। 

                           ३- फोटो भावना पैदा करदन तो आपका विषय अवश्य ही लक्ष्यित पाठकों भावना का नजिक हूण चयेंद। 

                            ४- शीर्षक प्रोवोकेटिव याने खचांग /घचांग लगाण वाळ हूण चयेंद। 

                            ५-   अलंकार नया हूण चयेंदन अर भाषा सरल हूणि चयेंद । 

                          ६- रचना कु काम च कि  पाठक कल्पना करण लग जावन । 

                        ७-  कुछ खलबली अवश्य मचाओ ---कन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, घपरोळ   पैदा करो। दूध मा लिम्बु डाळो।   खीर मा लूण डाळो।  कुछ बि कारो पर फेसबुक की फोटोऊं  दगड़ छौंपादौड़ कारो। 

श्री बालकृष्ण ध्यानी जी अर जगमोहन जयाड़ा जी आदि कवि बढ़िया फोटो मा अपण कविता पोस्ट करदन अर अधिक पाठक पांदन।  यु एक अकलमंदी को काम च।  हरेक कवि तैं यु प्रयोग करण चयेंद। 

                 मि अपण अनुभव से बोल सकुद कि उत्तराखंडी फेसबुक मा भाजपा का कट्टर व सार्थक समर्थकुं भीड़ च।  यी कट्टर समर्थक कॉंग्रेस की आलोचना की प्रशंसा करदन किन्तु जरा नरेंद्र मोदी या सरकार की आलोचना कारो तो आस्मान  खड़ा कर दींदन।  गढ़वळि -कुमाउँनी भाषा का वास्ता यी भाजपाइ  काम का छन।  आप गढ़वळि -कुमाउँनी मा नरेंद्र मोदी की आलोचना कारो तो यी अवश्य ही पौढ़ल तो यूँ भाजपायुं तैं गढ़वळि-कुमाउँनी  पढ़णो ढब अवश्य पोड़ल।  इलै गढ़वळि -कुमाउँनी साहित्य विकास का वास्ता नरेंद्र मोदी की कटु आलोचना आवश्यक च।  

फिर निर्गुट पाठक , कॉंग्रेसी पाठक बि नरेंद्र मोदी का प्रति संवेदनशील छन तो वो बि नरेंद्र मोदी की आलोचना पढ़णो आतुर रौंदन।  याने गढ़वळि विकास का वास्ता नरेंद्र मोदी  एक कामगार माध्यम च , औजार च , चरित्र च। 

हाँ भाजपाई , स्वयं संघी, हिन्दुऊँ  ठेकेदार मरखुड्या बि हूंदन।  यूंन हरिशंकर परशाई जन साहित्यकारुं भट्यूड़ बि तुड़ी छन अर हसन सरीखा चित्रकार तैं दुबई मा मरणो बान मजबूर बि कार।  मि त मार खाणो तयार छौं बसर्ते यी भाजपाई गढ़वळि पढ़न लग जावन। 

31 /12 /14 ,  Bhishma Kukreti , Mumbai India 

   *लेख की   घटनाएँ ,  स्थान व नाम काल्पनिक हैं । लेख में  कथाएँ , चरित्र , स्थान केवल व्यंग्य रचने  हेतु उपयोग किये गए हैं।

ताकि हम नेपाल के मूलबासियों से दो चार सबक सीखकर भारत में आम जनता की,मेहनतकश आवाम की व्यापक एकता और जल जंगल जमीनकी लड़ाई में आदिवासियों की लगातार लड़ाई में बाकी भारत की मोर्चाबंदी की कोई कारगर पहल कर सकें।

नेपाल की मुक्तिकामी जनता चाहती है कि मूलबासी नेपालियों की एकता के आधार परअस्मिताओं की रक्षा करते हुए नया संविधान बनें और नेपाल का धर्मनिरपेक्ष स्वरुप बना रहे।नेपाल के लोग संपूर्ण मूलबासी मंगोल सुमुदाय की मुक्ते के वर्ष के रुप में नववर्ष का आवाहन कर रहे हैं और हुिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के विपरीत नये नेपाल के लिए मधेशी और आदिवासियों की एकता पर जोर देते हुए आपसी द्वंद्व काखंडन कर रहे हैं।हमें नया साल मुबारक किसी को नहीं कह रहे हैं,चहुंदिशा में कयामती फिजां की हिंदू साम्राज्यवादियों के अश्वमेध राजसूय का ,जिसका अहम एजंडा नेपाल हिंदू राष्ट्र  की बहाली और राजतंत्र की वापसी भी है।

इस लिहाज से नेपाल से आये इस संदेश को आपसे साझा कर रहा हूं।ताकि हम नेपाल के मूलबासियों से दो चार सबक सीखकर भारत में आम जनता की,मेहनतकश आवाम की  व्यापक एकता और जल जंगल जमीनकी लड़ाई में आदिवासियों की लगातार लड़ाई में बाकी भारत की मोर्चाबंदी की कोई कारगर पहल कर सकें।

पलाश विश्वास 

नयाँ वर्ष २०१५ को हार्दिक शुभकामना
यो नयाँ बर्षा २०१५ मा सम्पूर्ण मूलबासी मंगोल समुदायको मुक्ती होस । 
हामी मूलबासी मंगोल समुदाय र आदिबासी बाहुनहरू बिच द्वन्द्व नहोस ।
पहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संबिधान बनोस ।
लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, तमुवान, मगरात, थारूहट, मिथिला र मधेशबासी जनताको मूक्ती होस । 
विश्वभरी छरीएर रहनु भएका मेरा सम्पूर्ण मान्यजन, ईष्टमित्र, शुभेच्छुक तथा समस्त नेपालीहरुमा नयाँ वर्ष २०१५ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
यस नयाँ वर्षमा हामी सबैलाई शान्ति र सम्बृद्धि मिलोस, सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त होस भन्दै मेरा सम्पूर्ण मान्यजन, ईष्टमित्रहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
यो नव वर्षमा यहाँहरुको प्रगति होस। चारैतिर हजुरहरुको गुणगान फैलीरहोस। एकआपसमा सधै माया र स्नेह वनि रहोस ।
तपाई हामीबाट कहीं कतैपनि हिंसा, हत्या, बन्द, बिस्फोट, बिभेद वा वलात्कार जस्ता मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपमा अॉच अॉउने काम नगर्ने तथा नगराउने शक्तिको विकास होस । यो नयाँ बर्ष विश्व बन्धुत्व तथा भाईचाराको भावना वृद्दिका लागि समेत सहयोगी वन्न सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
"एकता नै वल हो" भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै नयाँ बर्षमा सम्पुर्ण नेपालीहरु एकजुट हुन सकौं । सम्पूर्ण नेपालीहरुको अधिकार सहितको नयाँ सम्बिधान प्राप्त होस । नयाँ वर्षको यही छ शुभकामना 
!!!

कृष्ण बहादुर तामाङ्
फोन : ९८५१०३३५७८ 
काठमाण्डु, नेपाल 
http://www.samabad.com/index.php

আপীল করবেন ডিফেন্স পক্ষ আজহারকে শাস্তি তো দূরে বাদী পক্ষের জরিমানা হওয়া উচিত ছিল -এডভোকেট তাজুল ইসলাম

আপীল করবেন ডিফেন্স পক্ষ

আজহারকে শাস্তি তো দূরে বাদী পক্ষের জরিমানা হওয়া উচিত ছিল -এডভোকেট তাজুল ইসলাম (from daily Sangram)

* দেড় থেকে ৬ কিলো দূর থেকে সাক্ষ্যে ফাঁসি দেয়া হয়েছে
* রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য ও দলিলাদি ডাস্টবিনে ফেলার মতো
স্টাফ রিপোর্টার: জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের দেয়া রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ডিফেন্স টিমের অন্যতম আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রসিকিউশনের যেসব সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আজহারুল ইসলামের ফাঁসি হয়েছে এসব ডকুমেন্ট ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিলে সুবিচার হতো। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেন, যেসব সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে আজহারুল ইসলামকে ফাঁসির রায় দেয়া হয়েছে তা এক 'অষ্টম আশ্চর্যজনক ঘটনা' বলেও মনে করেন তিনি। 
রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি আরো বলেন, আজহারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোর ভিত্তিতে তার ফাঁসি তো দূরের কথা, রাষ্ট্রপক্ষকে জরিমানা করা উচিত ছিল। গতকাল মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ টি এম আজহারের মামলায় মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণার পর সাংবাদিকদের কাছে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, যেসব সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে আজহারুল ইসলামকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে, সেসব সাক্ষ্য ও দালিলিক কাগজপত্র যদি ডাস্টবিনে ফেলা হতো তাতে সুবিচার হতো। তিনি আরো বলেন, আমরা আজহারুল ইসলামকে দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবো, আপিল করবো। আজহারুল সাহেবও এই সম্মতি দিয়ছেন। আমরা মনে করি, আপিল বিভাগে নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার করা হবে। 
এটিএম আজহারের এই আইনজীবী বলেন, একাত্তরে পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে ট্রেন থেকে আজহারকে নামতে যে তিনজন দেখেছেন বলে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের কেউ দেখেছেন ৬ কিলোমিটার দূর থেকে, কেউ ৩ কিলোমিটার, আবার কেউ দেখেছেন দেড় কিলোমিটার দূর থেকে। এসব সাক্ষ্যের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা 'অষ্টম আশ্চর্যজনক ঘটনা' বলে আমরা মনে করি। 
তাজুল ইসলাম বলেন, এ মামলায় কোনো সাক্ষী ছয় কিলোমিটার দূর থেকে দেখেছেন আজহার পাকবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। এ ধরনের সাক্ষীর জবানবন্দীর ভিত্তিতে তাকে ফাঁসি দেয়া হলো।
তিনি বলেন, রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। রাজনৈতিক আবেগতাড়িত হয়ে বিচার করার কোনো সুযোগ আদালতের নেই। ট্রাইব্যুনালের রায় সঠিক হয়নি। আমরা মনে করি আদালতের কাজ আদালত করেছে। আমরা ন্যায় বিচারের জন্য উচ্চ আদালতে যাবো। তিনি বলেন, আপিল বিভাগে আশা করি আজহার ন্যায় বিচার পেয়ে খালাস পাবেন। যিনি ধর্ষিত হয়েছেন তার বক্তব্য স্পষ্ট নয়, অথচ তাও গ্রহণ করা হয়েছে। ইমোশন দিয়ে ন্যায় বিচার করা যায় না।

पीके फिल्म का विरोध, आखिर क्यों?डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

पीके फिल्म का विरोध, आखिर क्यों?

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

पीके फिल्म का विरोध, आखिर क्यों?

सुप्रसिद्ध फिल्मी नायक आमिर खान अभिनीत की "पीके" फिल्म से पाखंडी और ढोंगी धर्म के ठेकेदारों की दुकानों की नींव हिल रही  हैं। इस कारण ऐसे लोग पगला से गये हैं और उलजुलूल बयान जारी करके आमिर खान का विरोध करते हुए समाज में मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं।

इस दुश्चक्र में अनेक अनार्य और दलित-आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोग भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सब लोगों के चिंतन के लिए बताना जरूरी है कि समाज में तरह-तरह की बातें, चर्चा और बहस सुनने को मिल रही हैं। उन्हीं सब बातों को आधार बनाकर कुछ सीधे सवाल और जवाब उन धूर्त, मक्कार और पाखंडी लोगों से जो फिल्म "पीके" के बाद आमिर खान को मुस्लिम कहकर गाली दे रहे हैं और धर्म के नाम पर देश के शांत माहोल को खराब करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं।  

यदि फिल्मी परदे पर निभाई गयी भूमिका से ही किसी कलाकार की देश के प्रति निष्ठा, वफादारी या गद्दारी का आकलन किया जाना है तो यहाँ पर पूछा जाना जरूरी है कि-

आमिर खान ने जब अजय सिँह राठौड़ बनकर पाकिस्तानी आतँकवादी गुलफाम हसन को मारा था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 

आमिर खान ने जब फुन्सुक वाँगड़ू (रैंचो) बनकर पढ़ने और जीने का तरीका सिखाया था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 

आमिर खान ने जब भुवन बनकर ब्रिटिश सरकार से लड़कर अपने गाँव का लगान माफ कराया था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 

आमिर खान ने जब मंगल पाण्डेय बनकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 

आमिर खान ने जब टीचर बनकर बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारी जाए सिखाया था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था।

 

आमिर खान द्वारा निर्मित टी वी सीरियल सत्यमेव जयते, जिसको देख कर देश में उल्लेखनीय जागरूकता आई, क्या उसे बनाते वक्त वह मुसलमान नहीं था। 

इतना सब करने तक तो आमिर भारत का एक देशभक्त नागरिक, लोगों की आँखों का तारा और एक जिम्मेदार तथा वफादार भारतीय नागरिक था। लेकिन जैसे ही आमिर खान ने "पीके" फिल्म के मार्फ़त धर्म के नाम पर कट्टरपंथी धर्मांध और विशेषकर हिन्दुओं के ढोंगी धर्म गुरुओं के पाखण्ड और अंधविश्वास को उजागर करने का सराहनीय और साहसिक काम किया है। आमिर खान जो एक देशभक्त और मंझा हुआ हिन्दी फिल्मों का कलाकार है, अचानक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो गया? वाह क्या कसौटी है-हमारी?

क्या यह कहना सच नहीं कि आमिर खान का मुसलमान के नाम पर विरोध केवल वही घटिया लोग कर रहे हैं जो पांच हजार से अधिक वर्षों से अपने ही धर्म के लोगों के जीवन को नरक बनाकर उनको गुलामों की भांति जीवन बसर करने को विवश करते रहे हैं? यही धूर्त लोग हैं जो चाहते है-उनका धर्म का धंधा अनादी काल तक बिना रोक टोक के चलता रहे। जबकि इसके ठीक विपरीत ओएमजी में भगवान पर मुक़दमा ठोकने वाले परेश रावल को तो उसी अंध विचारधारा के पोषक लोगों की पार्टी द्वारा माननीय सांसद बना दिया गया है।

सच तो यह है कि इन ढोंगी और पाखंडियों को डर लगता है कि यदि आमिर खान का विरोध नहीं किया तो धर्म के नाम पर जारी उनका ढोंग और पाखंड, खंड-खंड हो जायेगा। उनके कथित धर्म का ढांचा भरभरा कर ढह जायेगा। ऐसे ढोंग और पाखंड से पोषित धर्म के नाम पर संचालित व्यवस्था को तो जितना जल्दी संभव हो विनाश हो ही जाना चाहिए। "पीके" जैसे कथानक वाली कम से कम एक फिल्म हर महिने रिलीज होनी ही चाहिए। 

Rajiv Lochan Sah मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं।

Rajiv Lochan Sah

5 hrs · 

जाते हुए साल में बड़े गुस्से और अफसोस के साथ यह टिप्पणी लिखी, 'नैनीताल समाचार' के ताज़ा अंक के लिये :-

28 दिसम्बर 2014 की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं। वैसे भी एक साल से अधिक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी क्षमता दिखाने के लिये नहीं दिये जा सकते। डाॅ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिन्दा कौमें पाँच साल तक इन्तजार नहीं करतीं। हरीश रावत को लेकर सब को मुगालता था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, तृणमूल स्तर से राजनीति करने, अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर रहने और केन्द्र सरकार में एकाधिक मंत्रालयों में काम करने के अनुभव के कारण वे उत्तराखंड के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री में ये सभी योग्यतायें थीं तो वे थे नारायणदत्त तिवारी। मगर शुरू से ही पृथक राज्य के धुर विरोधी रहे तिवारी नये राज्य का निर्माण करने अथवा शासन करने नहीं, रिटायरमेंट के दिन काटने उत्तराखंड में आये थे। 
रावत सरकार के पहले चार-पाँच महीनों के कामकाज पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विजय बहुगुणा का छोड़ा हुआ मलबा साफ करना था और उसी बीच लोकसभा व उसके बाद पंचायत चुनावों की आचार संहिता लग गई थी। अपनी सरकार के असंतुष्ट मंत्रियों से भी उन्हें बार-बार दो-चार होना पड़ रहा था। जब तक वे इनसे निपटते, उन्हें गंभीर चोट लग गई। आज भी उनकी गर्दन का पट्टा उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।
मगर अब उन्हें लेकर मोहभंग की स्थितियाँ पूरी तरह साफ हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे मिल कर बहुत संतुष्ट हो कर लौटता है, क्योंकि वे उत्तराखंड की सारी समस्याओं को समझते भी हैं और उनके समाधान में रुचि लेते भी दिखाई देते हैं। मगर अन्ततः फैसले वे वही लेते हैं, जो उनकी पार्टी के महिषासुरों, अर्थात् ठेकेदारों, दलालों और माफियाओं के हित के होते हैं। इसका ताजा उदाहरण 28 दिसम्बर की कैबिनेट बैठक में लिये गये सूक्ष्म एवं अति लघु विद्युत परियोजनाओं तथा ईको सेंसिटिव जोन सम्बन्धी निर्णय हैं।
जल परियोजनाओं को लेकर सूक्ष्म स्तर और ग्राम सभाओं तक जाने की बात हर समझदार व्यक्ति करता है (देखें नैनीताल समाचार, 15 से 31 दिसम्बर 2014)। मगर जब इस सिद्धान्त को जमीन पर उतारने की बात आई तो रावत फिर एक बार बड़ी पूँजी वालों और ठेकेदारों के पक्ष में झुके, ग्रामीणों और स्थानीय समुदाय के नहीं। कैबिनेट का यह फैसला लागू हुआ तो ग्रामीण एक बार अपना अंगूठा लगा देने के बाद फिर परियोजनाओं से बाहर हो जायेंगे, शायद अपने गाँवों से भी बाहर हो जायें। पानी से प्राप्त ऊर्जा का सारा मजा कम्पनियों वाले लेंगे। इससे पहाड़ी गाँवों में गरीबी और पलायन का तांडव और तेज होगा। चूँकि उत्तराखंड की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर दुनियाँ भर में विवाद उठे थे, विशेषकर जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद। इसीलिये रावत सरकार ने गाँव वालों की आड़ में बड़ी कम्पनियों और ठेकेदारों को उपकृत करने का यह शातिर तरीका निकाला है।
कैबिनेट का दूसरा फैसला ईको सेंसिटिव जोन को वापस लेने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह करने के बारे में है। ईको सेंसिटिव जोन को लेकर विरोध दो तरह से हो रहा है। पहला, अब तक प्रदेश में अभयारण्यों आदि के रूप में जिस तरह स्थानीय समुदाय को वंचित किया गया है, उस अनुभव को देखते हुए वामपंथी सोच के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ईको सेंसिटिव जोन से शायद स्थानीय ग्रामीण समुदाय एक बार फिर से विपरीत रूप में प्रभावित होगा। मगर न ईको सेंसिटिव जोन को लेकर पूरी बातचीत हुई है और न स्थितियाँ पूरी तरह साफ हैं। ईको सेंसिटिव जोन के विरोध को लेकर जो दूसरी लाॅबी मुखर है, वह कांग्रेस, भाजपा और उत्तराखंड क्रांति दल आदि के भीतर पैठी ठेकेदार लाॅबी है, जो चाहती है कि निर्माण कार्यों को लेकर चल रही उसकी ठेकेदारी में कोई रोक-टोक न हो। वे धड़ल्ले से तथाकथित विकास कार्य करें, चाहे उसके बाद केदारनाथ जैसे एक नहीं दर्जनों हादसे हो जायें और यह पूरा पर्वतीय प्रदेश मरुभूमि बन जाये। यह ठेकेदार लाॅबी उत्तराखंड की राजनीति मंे इतनी मजबूत है कि इस नवजात प्रदेश को मजाक में 'ठेकेदारखंड' भी कहा जाने लगा है। हरीश रावत सरकार ने इस ठेकेदार लाॅबी के दबाव में ही ईको सेंसिटिव जोन का मामला इतना अधिक चढ़ाया है, स्थानीय और ग्रामीण हितों की पैरोकार वाम ताकतों के पक्ष में नहीं। क्योंकि यदि हरीश रावत ईको सेंसिटिव जोन को नहीं मानते तो उन्हें यह भी तो बतलाना चाहिये कि फिर ठेकेदार लाॅबी को उपकृत करने के अतिरिक्त उत्तराखंड के विकास का कौन सा माॅडल उनके पास है ?