कलह से सुलह तक
इतनी फजीहत के बाद भी हरीश रावत को अभी कुछ नहीं मिला है। राजनीति का वह समय खत्म हो गया जब गुट के लोगों को कुछ पद मिल जाने पर मुखिया खुश हो जाया करता था। छह महीने बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए हरीश रावत यह सारी जुगत कर रहे हैं...
अजय प्रकाश
'उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन गयी। मंत्रियों ने शपथ ले ली। एक गुट के विधायक को स्पीकर बना दिया गया, तीन असंतुष्टों को उपहार में मंत्री पद मिला और भाजपा विपक्ष बैठ गयी। यानी निर्दलीय ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बसपा और हिस्सा नहीं मांगेगी। भाजपा तोड़-फोड़ में नहीं जुटेगी-इसकी गारंटी केंद्र या राज्य का कोई एक कांग्रेसी नहीं दे सकता। बेहतर होगा आप नेताजी के आने पर उन्हीं से बात करें।' उत्तराखंड के एक कांग्रेसी नेता के पीए ने ये बातें गुस्से में भले कहीं हों, लेकिन अब यही आशंका राज्य की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों को भी है।
चुनाव परिणामों की घोषणा 6 मार्च को होने के बाद प्रदेश की कुल 70 में से 32 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आयीं और भाजपा 31 पर अटक गयी। बाकी सीटें तीन निर्दलियों, एक यूकेडी (पी) गुट और बसपा के हिस्से आयीं। सत्ता तक पहुंचने के इस खेल में एक सीट से भाजपा पिछड़ गयी और राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने कांग्रेस को बहुमत साबित करने का मौका दिया। कांग्रेस ने पहली सफलता हासिल करते हुए भाजपा को छोड़ सभी दूसरों को अपने पाले में कर लिया, जिसके बाद स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को सरकार बना लेना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो सका और रूठों को मनाने में तीन सप्ताह लग गये।
रूठों को मनाने की इसी प्रक्रिया में अभी भी केंद्रीय मंत्री हरीश रावत दुखित हैं। वे मीडिया को जारी एक विज्ञप्ति में कहते हैं, 'हरिद्वार की जनता से माफी मांगता हूं। मुझे मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का खेद है।' हरीश रावत हरिद्वार क्षेत्र से सांसद हैं। सवाल है कि 11 विद्रोही विधायकों के अगुआ हरीश रावत देहरादून में 26 मार्च को आयोजित शपथ ग्रहण सामारोह में पहुंचने से एक दिन पहले ही मीडिया में यह खबर क्यों जारी करते हैं। खासकर तब जबकि उनके धड़े के तीन विधायकों को मंत्री, उनके नजदीकी पूर्व मंत्री गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा स्पीकर और महेंद्र सिंह महरा को कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया गया हो।
चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इसके लिए राज्य मंत्री नेद अच्छे-बुरे सारे रास्ते भी आजमाये, मगर दिल्ली में बैठे कांग्रेस अलाकमान को एक ऐसे मुख्यमंत्री की तलाश थी, जो राज्य की जरूरत से नहीं केंद्र के इशारे पर चल सके। इस शर्त के मद्देनजर टिहरी सांसद विजय बहुगुणा सबसे बेहतर चुनाव हो सकते थे और हुए भी। दूसरे शब्दों में इसे विवादों से उपर होना भी कहा जाता है, जैसा कि बहुगुणा समर्थक कह रहे हैं।
विपक्षी पार्टी भाजपा के एक विधायक जो कि कांग्रेसी मंत्री हरीश रावत के नजदीकी हैं, हरीश रावत द्वारा की जा रही कुछ और तैयारियों का खुलासा करते हैं। भाजपा विधायक के मुताबिक इतनी फजीहत के बाद भी हरीश रावत को अभी कुछ नहीं मिला है। राजनीति का वह समय खत्म हो गया, जब गुट के लोगों को कुछ पद मिल जाने पर मुखिया खुश हो जाया करता था। छह महीने बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए हरीश रावत यह सारी जुगत कर रहे हैं।' विधायक आगे कहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष को मंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद वे मंत्रालय जा नहीं सकते, क्योंकि यह हथियार डालना हो जायेगा। वे मंत्रालय नहीं जायेंगे और कांग्रेस अलाकमान को इसके लिए तैयार करेंगे कि वह छह महीने बाद विजय बहुगुणा से इस्तीफा दिलवाये। इसके लिए वह कांग्रेस के नये निशंक बन जायेंगे और हर कीमत पर विजय बहुगुणा को विधानसभा चुनाव हरवाने की कोशिश करेंगे। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो हरीश रावत पार्टी तोड़ भी सकते हैं।'
हरिद्वार इलाके से हार चुके एक विधायक अपने 10 वर्षों के राजनीतिक अनुभव का वास्ता देते हुए कहते हैं, 'अगर पार्टी नहीं टूटती है तो कांग्रेस की सरकार पांच साल तक बड़े आराम से चलेगी। मौजूदा सरकार को गिराने या नयी सरकार बनाने में निर्दलियों का या बसपा का कोई रोल नहीं होगा। कांग्रेस को समर्थन दे रहे विधायक अब अपनी पार्टियों के नहीं मंत्री बनने के बाद सरकार के हो गये हैं और पद पाने का उनका अंतिम लक्ष्य पूरा हो चुका है।' पूर्व विधायक उत्तराखंड क्रांति दल का उदाहरण देते हैं, 'पिछली भाजपा सरकार को यूकेडी के तीन विधायकों का समर्थन हासिल था और पूरी पार्टी ही भाजपा की होकर रह गयी। विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने विरोध किया पर समर्थन देना बंद नहीं किया। इसलिए यह कयास कि निर्दलीय और बसपाई कुछ नया गुल खिला सकते हैं, अटकलें भर है। अब जो करेंगे हरीश रावत करेंगे।
विधायक की यह बात इसलिए भी सही है क्योंकि विपक्षी पार्टी भाजपा को तो विधायक दल का नेता चुनने में ही परेशानी का सामना करना पड़ा तो वह मुख्यमंत्री कहां से बना पायेगी। भाजपा में चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के बारह उम्मीदवार गिनाये जा रहे थे। राज्य में प्रमाणित सच की तरह यह सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी को कोटद्वार विधानसभा सीट से निशंक ने हरवाया है। चुनाव से पहले निशंक द्वारा पार्टी में हिमेश खरकौल को शामिल करना और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 28 जनवरी को कोटद्वार में खरकौल का शराब और पैसे के साथ पकड़ा जाना उसी षडयंत्र का एक प्रामाणिकता थी।
यह दीगर बात है कि प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल इस सवाल को हंसकर टाल देते हैं और कांग्रेसी दुष्प्रचार कहकर काम चलाते हैं। खंडूड़ी के एक नजदीकी नेता की राय में, 'चुफाल की यह हंसी दरअसल आत्मस्वीकारोक्ति है। प्रमाण सहित पूरी जानकारी देने के बाद भी जब केंद्र में बैठे नेता निशंक को पार्टी से बेदखल नहीं कर पा रहे, तो चुफाल अपने गले में फांस क्यों लगायें।' चुनाव परिणामों के आने के ठीक बाद दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह और महासचिव अनंत कुमार से निशंक ने कहा था, अगर उन्हें पार्टी मुख्यमंत्री बनाये तो वह निर्दलियों को साथ लेकर सरकार बना सकते हैं। दोनों नेताओं ने निशंक की इस योजना को नकार दिया था।
कुमाऊं क्षेत्र से भाजपा के ईमानदार कहे जाने वाले एक विधायक कहते हैं, 'मुख्यमंत्री दौड़ के लिए चल रही मारामारी पर मीडिया हर बार हतप्रभ क्यों होती है? रेस पहली बार तो हुई नहीं है। अगले विधानसभा चुनावों तक हर पांच में से एक विधायक और प्रदेश के पांचों सांसद भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लग जायें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यह मारामारी जनप्रतिनिधित्व के लिए नहीं लूट का सरगना बनने के लिए है। निशंक साहब इसके ताजा उदाहरण हैं।'
उत्तराखंड के पत्रकार सुधीर कुमार कहते हैं, 'राज्य में मुख्यमंत्री और विवाद अब बहस का विषय नहीं, राजनीति का हिस्सा है। राज्य बनने के साथ अस्तित्व में आये राजनीति के इस अंधे मोड़ के खत्म होने की संभावना फिलहाल नहीं है। राज्य गठन के बाद 2002 से शुरू हुए निर्वाचन के बाद से हर विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के बढ़ते दावेदारों की गिनती इसी का प्रमाण है।' पूर्व मुख्यमंत्री और कवि रमेश पोखरियाल 'निशंक' अपनी एक कविता में इस पीड़ा को यूं बयान करते हैं, 'अभी भी जंग जारी है, वेदना सोयी नहीं है।'
(द पब्लिक एजेंडा से साभार)
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