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Wednesday, December 31, 2014

भाजपा सरकार की जबरन जमीन की बाड़ाबंदी मुहिम और प्रतिरोध में गोलबंद होता आवाम

भाजपा सरकार की जबरन जमीन की बाड़ाबंदी मुहिम और प्रतिरोध में गोलबंद होता आवाम

भाजपा सरकार की जबरन जमीन की बाड़ाबंदी मुहिम और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गुरमुखी में यह रपटमौजूं है जो पास्कों के लिए ओड़ीशा और भारत सरकारों की तरफ से आदिवासियों और मूलिनिवासियों की केसरिया कारपोरेट बेदखली के खिलाफ आंदोलन केे सिलसिले मं है।

विरोध की आवाजें भारत की हर भाषा और हर नागरिक कीजुबान पर इसी तरह सजनी चाहिए और भाषाओं की दीवारें तोड़कर इस देशव्यापी आंदोलन की हर अभिव्यक्ति को हमें आत्मसात करनी चाहिए।

तभी हम राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध इस नस्ली हिंदू साम्राज्यवादी अश्वमेध राजसूय वैदिकी हिंसा के विरुद्ध शुरु करने की सोच सकते हैं वरना नहीं।

किसी भी भाषा में हो जनता के सरोकार,आवाम के मुद्बेदे और गोलबंदी की हलचल,हिचक हमें भेजें, हमारा हस्तक्षेप जारी रहेगा।

पलाश विश्वास

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ

People protesting against POSCO Land acquisition

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰੈਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (National Industrial Manufacturing Zone) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੈਹਿਤ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ l ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3,50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾ ਫਲੈਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ| ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ| ਖੋਹੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 9 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹਰ ਇਕ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; 7 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਹਰ, 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 6 ਮਾਰਗੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਉਚੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ  ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਲਿਆਰਾ, ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਹਬ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ| 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ| ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਨੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜੜਾ ਹੋਵੇਗਾ |

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822

NHRC notice to 5 states over 'atrocities' on Christians

NHRC notice to 5 states over 'atrocities' on Christians
Bhopal: Christian groups in Madhya Pradesh have expressed dismay over detention of 16 persons from the community in Khandwa district last week, even as the National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notices to several states, taking suo moto cognisance of a media report alleging atrocities against Christians there.The notices have been issued to the governments of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, said Jaimini Kumar Srivastava, information and public relations officer, NHRC.In Madhya Pradesh, churches had reportedly been vandalised. Incidents of arson, stone pelting and forcible conversions etc were also reported to have occurred in Dewas, Satna, Katni, Indore, Bhopal, Alipur and Mandla districts, Srivastava told HT. The commission has observed that the contents of the press report, if true, amount to violation of fundamental right to freedom of religion.Accordingly, the NHRC has issued notices to chief secretaries of the five state governments and sought their reports on the issue, Srivastava said, adding that they have also been directed to send a report within four weeks on the action taken to prevent reoccurrence of such incidents. Hindustan Times

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Posted by: Abu Taha <abutaharahman@yahoo.com>

गढ़वाली साहित्यकार रोज मोदीविरुद्धे लेखन करें,इंटरनेट अर खासकर फेसबुक गढ़वळि -कुमाउनी , जौनसारी भाषौं बान बरदान सिद्ध हूणु च।

फेसबुकिया अभिव्यक्ति के बिनमुद्दा सेल्फी आत्मप्रचार के बाबत गढ़वाली का यह व्यंग्यबेहद प्रासंगिक है ,जिसमं पहाड़ों में आक्रामक केसरिया वर्चस्व की फेसबुकिया दुनिया खी झलक भी है,जो समूचा सोशल नेटवर्क परिदृश्य हैं।लोग मुद्दों को छोड़कर टाइम पास करने के हिसाब से फोटो और पोस्टर की सुनामियां रच देते हैं।भीष्म कुकरेती का यह मंतव्य बाकी लोगो पर कितना सटीक है आप खुद जांच ले कि कुंमाय़ूंनी और गढ़वाली साहित्यकारों में घनघोर फोटो चिपकाऊं प्रतियोगिता चल रही हैं जिन्हें पहाड़ और पहाड़े के लोगों की सेहत से कुछ लेना देना नहीं है।देवनागरी लिपि में यह अतिशय महत्वपूर्ण लेख संवाद में मुद्दों की गैरहाजिकरी की वजह से जनसंहारी संस्कृति के वर्चस्व का पर्दाफाश करता है।पढ़ना शुरु करें तो पूरा आलेख बूझने में देर नहीं लगेगी।आप इसे सर्कुलेट भी करें तो हमारे मित्र मंडल के आचरण में तनिक सुधार हो तो फेसबुक वैकल्पिक मीडिया का धरक वाहक भी बन सकता है।

करगेती जी जो अपेक्षा कर रहे हैं कि कुमांयूनी और गढ़वाली साहित्यकार रोज मोदीविरुद्धे लेखन करें,वह व्यंग्य है कि वक्त की जरुरत,यह आप तय करें।
लेकिन हमारे हिसाब से जनसंहारी नीतियों के खिलाफ ,कासरिया कारपोरेट मोनोपोली के खिलाफ लड़ाई की पहल इसतरह भी संभव है जो हर जनपद में शुरु हो तो कयामत मुंह बांए लोट जायेगी।
पलाश विश्वास

       गढ़वळि -कुमाउनी साहित्यकारूं  तैं नरेंद्र मोदी  विरुद्ध रोज लिखण चयेंद !

                                                                    खीर मा लूण  : भीष्म कुकरेती 

                                                             

                                     गढ़वळि -कुमाउनी साहित्यकारूं  कु    फेसबुक मा फोटो   दगड़ प्रतियोगिता च 

                                                   
                            इंटरनेट अर खासकर फेसबुक गढ़वळि -कुमाउनी , जौनसारी भाषौं बान बरदान सिद्ध हूणु च।  फेसबुक मा अजकाल लिख्वार अपण रचना पोस्ट करणा छन , बंचणा छन अर प्रतिक्रिया बि दीणा छन। लिख्वारुं तैं समण्या समिण पता लग जांद कि रचना का प्रति पाठकों की क्या राय च अर लिख्वार जाण जांद कि बंचनेरुं , पाठकुं , रीडरुं तैं क्या जादा पसंद च। 
                    सबसे पैल साहित्यकारुं तैं समजण चयेंद कि फेसबुक मा फेसबुक्या पढ़णो नी अयुं च अपितु अपणी अभिव्यक्ति करणो अयुं च।  याने कि हरेक फेसबुक्या तुमर साहित्य पढ़णो नी अयुं/अयीं  च अपितु अपण बात तुम तैं बताणो अयुं /अयीं च।. 
                         असल मा गढ़वळि -कुम्मय्या साहित्यकारुं समिण द्वी तीन मुख्य समस्या छन -
                          १-पाठकुं तैं गढ़वळि -कुमाउनी भाषा मा पढ़णो ढब दिलाण, बंचनेरुं तैं गढ़वळि -कुमाउनी भाषा मा पढ़णोमजबूर करण अर पाठकुं प्रतिक्रिया दीणो हुस्क्याण /उकसाण !
                          २-मानकीकृत भाषा का प्रयोग कि अधिक से अधिक बंचनेर आपकी रचना पौढ़न।  फेसबुक मा अनावश्यक बौद्धिक रचना की क्वी ख़ास जगा नी च। 
                          ३- फेसबुक माँ गढ़वळि -कुमाउँनी साहित्य की असली प्रतियोगिता फोटों दगड़ च। 
                            तो फेसबुक मा प्रतियोगिता या छौंपादौड़ का हिसाब से गढ़वळि -कुम्मय्या साहित्यौ निम्न प्रतियोगी छन -
                             १- फेसबुक सदस्यों अभिव्यक्ति की अप्रतिम इच्छा -  हरेक  फेसबुक्या चाँद कि वैकि अभिव्यक्ति तैं लोग बांचन , द्याखन अर प्रतिक्रिया द्यावन।  गुड मॉर्निंग , गुड इवनिंग पर बि फेसबुक्या प्रतिक्रिया चाँद। 
                           २- फोटो सर्वाधिक दिखे जांदन , फोटो सर्वाधिक Like हूँदन , फोटो सर्वाधिक प्रतिक्रिया पांदन। 
                          जख तलक फेसबुक्यौं अभिव्यक्ति कु सवाल च यांक एकी उपाय च कि लक्ष्यित पाठकों (Target Readers ) अभिव्यक्ति दगड़ सामंजस्य बिठाओ। साहित्यकारुं तैं हरेक फेसबुक्या तैं खुश करणो बान रचना कतै नि लिखण चयेंद अपितु कुछ ख़ास प्रकार का पाठकुं वास्ता हि रचना पोस्ट करण।  फेसबुक्यौं अभिव्यक्ति दगड़ प्रतियोगिता जितणो  एकी उपाय च अर वा च ---------एक सधे सब सध जाय। 
                          सबसे कठण कार्य च फेसबुक मा  फेसबुक सदस्यों द्वारा फोटो पोस्ट से छौंपादौड़ , प्रतियोगिता या कम्पीटीसन ।  अर यांक बान निम्न उपाय छन -
                          १- अधिसंख्य फ़ोटुं संघटक चरित्रुं  तैं समजिक वै रचना पोस्ट करण जु फोटो दगड़ प्रतियोगिता कर साक। 
                          २- फोटो पढ़ण मा कम समय लींद तो फेसबुक्या फ़ोटुं तैं अधिक दिखदन याने कि आपकी रचना फेसबुक माँ ''देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर'' वाळ हूण चयेंद। 
                           ३- फोटो भावना पैदा करदन तो आपका विषय अवश्य ही लक्ष्यित पाठकों भावना का नजिक हूण चयेंद। 
                            ४- शीर्षक प्रोवोकेटिव याने खचांग /घचांग लगाण वाळ हूण चयेंद। 
                            ५-   अलंकार नया हूण चयेंदन अर भाषा सरल हूणि चयेंद । 
                          ६- रचना कु काम च कि  पाठक कल्पना करण लग जावन । 
                        ७-  कुछ खलबली अवश्य मचाओ ---कन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, घपरोळ   पैदा करो। दूध मा लिम्बु डाळो।   खीर मा लूण डाळो।  कुछ बि कारो पर फेसबुक की फोटोऊं  दगड़ छौंपादौड़ कारो। 
श्री बालकृष्ण ध्यानी जी अर जगमोहन जयाड़ा जी आदि कवि बढ़िया फोटो मा अपण कविता पोस्ट करदन अर अधिक पाठक पांदन।  यु एक अकलमंदी को काम च।  हरेक कवि तैं यु प्रयोग करण चयेंद। 
                 मि अपण अनुभव से बोल सकुद कि उत्तराखंडी फेसबुक मा भाजपा का कट्टर व सार्थक समर्थकुं भीड़ च।  यी कट्टर समर्थक कॉंग्रेस की आलोचना की प्रशंसा करदन किन्तु जरा नरेंद्र मोदी या सरकार की आलोचना कारो तो आस्मान  खड़ा कर दींदन।  गढ़वळि -कुमाउँनी भाषा का वास्ता यी भाजपाइ  काम का छन।  आप गढ़वळि -कुमाउँनी मा नरेंद्र मोदी की आलोचना कारो तो यी अवश्य ही पौढ़ल तो यूँ भाजपायुं तैं गढ़वळि-कुमाउँनी  पढ़णो ढब अवश्य पोड़ल।  इलै गढ़वळि -कुमाउँनी साहित्य विकास का वास्ता नरेंद्र मोदी की कटु आलोचना आवश्यक च।  
फिर निर्गुट पाठक , कॉंग्रेसी पाठक बि नरेंद्र मोदी का प्रति संवेदनशील छन तो वो बि नरेंद्र मोदी की आलोचना पढ़णो आतुर रौंदन।  याने गढ़वळि विकास का वास्ता नरेंद्र मोदी  एक कामगार माध्यम च , औजार च , चरित्र च। 
हाँ भाजपाई , स्वयं संघी, हिन्दुऊँ  ठेकेदार मरखुड्या बि हूंदन।  यूंन हरिशंकर परशाई जन साहित्यकारुं भट्यूड़ बि तुड़ी छन अर हसन सरीखा चित्रकार तैं दुबई मा मरणो बान मजबूर बि कार।  मि त मार खाणो तयार छौं बसर्ते यी भाजपाई गढ़वळि पढ़न लग जावन। 

31 /12 /14 ,  Bhishma Kukreti , Mumbai India 

   *लेख की   घटनाएँ ,  स्थान व नाम काल्पनिक हैं । लेख में  कथाएँ चरित्र , स्थान केवल व्यंग्य रचने  हेतु उपयोग किये गए हैं।

ताकि हम नेपाल के मूलबासियों से दो चार सबक सीखकर भारत में आम जनता की,मेहनतकश आवाम की व्यापक एकता और जल जंगल जमीनकी लड़ाई में आदिवासियों की लगातार लड़ाई में बाकी भारत की मोर्चाबंदी की कोई कारगर पहल कर सकें।

नेपाल की मुक्तिकामी जनता चाहती है कि मूलबासी नेपालियों की एकता के आधार परअस्मिताओं की रक्षा करते हुए नया संविधान बनें और नेपाल का धर्मनिरपेक्ष स्वरुप बना रहे।नेपाल के लोग संपूर्ण मूलबासी मंगोल सुमुदाय की मुक्ते के वर्ष के रुप में नववर्ष का आवाहन कर रहे हैं और हुिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के विपरीत नये नेपाल के लिए मधेशी और आदिवासियों की एकता पर जोर देते हुए आपसी द्वंद्व काखंडन कर रहे हैं।हमें नया साल मुबारक किसी को नहीं कह रहे हैं,चहुंदिशा में कयामती फिजां की हिंदू साम्राज्यवादियों के अश्वमेध राजसूय का ,जिसका अहम एजंडा नेपाल हिंदू राष्ट्र  की बहाली और राजतंत्र की वापसी भी है।
इस लिहाज से नेपाल से आये इस संदेश को आपसे साझा कर रहा हूं।ताकि हम नेपाल के मूलबासियों से दो चार सबक सीखकर भारत में आम जनता की,मेहनतकश आवाम की  व्यापक एकता और जल जंगल जमीनकी लड़ाई में आदिवासियों की लगातार लड़ाई में बाकी भारत की मोर्चाबंदी की कोई कारगर पहल कर सकें।
पलाश विश्वास 

नयाँ वर्ष २०१५ को हार्दिक शुभकामना
यो नयाँ बर्षा २०१५ मा सम्पूर्ण मूलबासी मंगोल समुदायको मुक्ती होस । 
हामी मूलबासी मंगोल समुदाय र आदिबासी बाहुनहरू बिच द्वन्द्व नहोस ।
पहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संबिधान बनोस ।
लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, तमुवान, मगरात, थारूहट, मिथिला र मधेशबासी जनताको मूक्ती होस । 
विश्वभरी छरीएर रहनु भएका मेरा सम्पूर्ण मान्यजन, ईष्टमित्र, शुभेच्छुक तथा समस्त नेपालीहरुमा नयाँ वर्ष २०१५ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
यस नयाँ वर्षमा हामी सबैलाई शान्ति र सम्बृद्धि मिलोस, सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त होस भन्दै मेरा सम्पूर्ण मान्यजन, ईष्टमित्रहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
यो नव वर्षमा यहाँहरुको प्रगति होस। चारैतिर हजुरहरुको गुणगान फैलीरहोस। एकआपसमा सधै माया र स्नेह वनि रहोस ।
तपाई हामीबाट कहीं कतैपनि हिंसा, हत्या, बन्द, बिस्फोट, बिभेद वा वलात्कार जस्ता मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपमा अॉच अॉउने काम नगर्ने तथा नगराउने शक्तिको विकास होस । यो नयाँ बर्ष विश्व बन्धुत्व तथा भाईचाराको भावना वृद्दिका लागि समेत सहयोगी वन्न सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
"एकता नै वल हो" भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै नयाँ बर्षमा सम्पुर्ण नेपालीहरु एकजुट हुन सकौं । सम्पूर्ण नेपालीहरुको अधिकार सहितको नयाँ सम्बिधान प्राप्त होस । नयाँ वर्षको यही छ शुभकामना 
!!!

कृष्ण बहादुर तामाङ्
फोन : ९८५१०३३५७८ 
काठमाण्डु, नेपाल 
http://www.samabad.com/index.php

আপীল করবেন ডিফেন্স পক্ষ আজহারকে শাস্তি তো দূরে বাদী পক্ষের জরিমানা হওয়া উচিত ছিল -এডভোকেট তাজুল ইসলাম

আপীল করবেন ডিফেন্স পক্ষ
আজহারকে শাস্তি তো দূরে বাদী পক্ষের জরিমানা হওয়া উচিত ছিল -এডভোকেট তাজুল ইসলাম (from daily Sangram)
* দেড় থেকে ৬ কিলো দূর থেকে সাক্ষ্যে ফাঁসি দেয়া হয়েছে
* রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য ও দলিলাদি ডাস্টবিনে ফেলার মতো
স্টাফ রিপোর্টার: জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের দেয়া রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ডিফেন্স টিমের অন্যতম আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রসিকিউশনের যেসব সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আজহারুল ইসলামের ফাঁসি হয়েছে এসব ডকুমেন্ট ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিলে সুবিচার হতো। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেন, যেসব সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে আজহারুল ইসলামকে ফাঁসির রায় দেয়া হয়েছে তা এক 'অষ্টম আশ্চর্যজনক ঘটনা' বলেও মনে করেন তিনি। 
রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি আরো বলেন, আজহারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোর ভিত্তিতে তার ফাঁসি তো দূরের কথা, রাষ্ট্রপক্ষকে জরিমানা করা উচিত ছিল। গতকাল মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ টি এম আজহারের মামলায় মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণার পর সাংবাদিকদের কাছে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, যেসব সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে আজহারুল ইসলামকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে, সেসব সাক্ষ্য ও দালিলিক কাগজপত্র যদি ডাস্টবিনে ফেলা হতো তাতে সুবিচার হতো। তিনি আরো বলেন, আমরা আজহারুল ইসলামকে দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবো, আপিল করবো। আজহারুল সাহেবও এই সম্মতি দিয়ছেন। আমরা মনে করি, আপিল বিভাগে নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার করা হবে। 
এটিএম আজহারের এই আইনজীবী বলেন, একাত্তরে পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে ট্রেন থেকে আজহারকে নামতে যে তিনজন দেখেছেন বলে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের কেউ দেখেছেন ৬ কিলোমিটার দূর থেকে, কেউ ৩ কিলোমিটার, আবার কেউ দেখেছেন দেড় কিলোমিটার দূর থেকে। এসব সাক্ষ্যের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা 'অষ্টম আশ্চর্যজনক ঘটনা' বলে আমরা মনে করি। 
তাজুল ইসলাম বলেন, এ মামলায় কোনো সাক্ষী ছয় কিলোমিটার দূর থেকে দেখেছেন আজহার পাকবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। এ ধরনের সাক্ষীর জবানবন্দীর ভিত্তিতে তাকে ফাঁসি দেয়া হলো।
তিনি বলেন, রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। রাজনৈতিক আবেগতাড়িত হয়ে বিচার করার কোনো সুযোগ আদালতের নেই। ট্রাইব্যুনালের রায় সঠিক হয়নি। আমরা মনে করি আদালতের কাজ আদালত করেছে। আমরা ন্যায় বিচারের জন্য উচ্চ আদালতে যাবো। তিনি বলেন, আপিল বিভাগে আশা করি আজহার ন্যায় বিচার পেয়ে খালাস পাবেন। যিনি ধর্ষিত হয়েছেন তার বক্তব্য স্পষ্ট নয়, অথচ তাও গ্রহণ করা হয়েছে। ইমোশন দিয়ে ন্যায় বিচার করা যায় না।

पीके फिल्म का विरोध, आखिर क्यों?डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

पीके फिल्म का विरोध, आखिर क्यों?

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

पीके फिल्म का विरोध, आखिर क्यों?

सुप्रसिद्ध फिल्मी नायक आमिर खान अभिनीत की "पीके" फिल्म से पाखंडी और ढोंगी धर्म के ठेकेदारों की दुकानों की नींव हिल रही  हैं। इस कारण ऐसे लोग पगला से गये हैं और उलजुलूल बयान जारी करके आमिर खान का विरोध करते हुए समाज में मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं।


इस दुश्चक्र में अनेक अनार्य और दलित-आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोग भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सब लोगों के चिंतन के लिए बताना जरूरी है कि समाज में तरह-तरह की बातें, चर्चा और बहस सुनने को मिल रही हैं। उन्हीं सब बातों को आधार बनाकर कुछ सीधे सवाल और जवाब उन धूर्त, मक्कार और पाखंडी लोगों से जो फिल्म "पीके" के बाद आमिर खान को मुस्लिम कहकर गाली दे रहे हैं और धर्म के नाम पर देश के शांत माहोल को खराब करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं।  


यदि फिल्मी परदे पर निभाई गयी भूमिका से ही किसी कलाकार की देश के प्रति निष्ठा, वफादारी या गद्दारी का आकलन किया जाना है तो यहाँ पर पूछा जाना जरूरी है कि-


आमिर खान ने जब अजय सिँह राठौड़ बनकर पाकिस्तानी आतँकवादी गुलफाम हसन को मारा था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 


आमिर खान ने जब फुन्सुक वाँगड़ू (रैंचो) बनकर पढ़ने और जीने का तरीका सिखाया था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 


आमिर खान ने जब भुवन बनकर ब्रिटिश सरकार से लड़कर अपने गाँव का लगान माफ कराया था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 


आमिर खान ने जब मंगल पाण्डेय बनकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, क्या तब वह मुसलमान नहीं था। 



आमिर खान ने जब टीचर बनकर बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारी जाए सिखाया था, क्या तब वह मुसलमान नहीं था।

 

आमिर खान द्वारा निर्मित टी वी सीरियल सत्यमेव जयते, जिसको देख कर देश में उल्लेखनीय जागरूकता आई, क्या उसे बनाते वक्त वह मुसलमान नहीं था। 


इतना सब करने तक तो आमिर भारत का एक देशभक्त नागरिक, लोगों की आँखों का तारा और एक जिम्मेदार तथा वफादार भारतीय नागरिक था। लेकिन जैसे ही आमिर खान ने "पीके" फिल्म के मार्फ़त धर्म के नाम पर कट्टरपंथी धर्मांध और विशेषकर हिन्दुओं के ढोंगी धर्म गुरुओं के पाखण्ड और अंधविश्वास को उजागर करने का सराहनीय और साहसिक काम किया है। आमिर खान जो एक देशभक्त और मंझा हुआ हिन्दी फिल्मों का कलाकार है, अचानक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो गया? वाह क्या कसौटी है-हमारी?


क्या यह कहना सच नहीं कि आमिर खान का मुसलमान के नाम पर विरोध केवल वही घटिया लोग कर रहे हैं जो पांच हजार से अधिक वर्षों से अपने ही धर्म के लोगों के जीवन को नरक बनाकर उनको गुलामों की भांति जीवन बसर करने को विवश करते रहे हैं? यही धूर्त लोग हैं जो चाहते है-उनका धर्म का धंधा अनादी काल तक बिना रोक टोक के चलता रहे। जबकि इसके ठीक विपरीत ओएमजी में भगवान पर मुक़दमा ठोकने वाले परेश रावल को तो उसी अंध विचारधारा के पोषक लोगों की पार्टी द्वारा माननीय सांसद बना दिया गया है।


सच तो यह है कि इन ढोंगी और पाखंडियों को डर लगता है कि यदि आमिर खान का विरोध नहीं किया तो धर्म के नाम पर जारी उनका ढोंग और पाखंड, खंड-खंड हो जायेगा। उनके कथित धर्म का ढांचा भरभरा कर ढह जायेगा। ऐसे ढोंग और पाखंड से पोषित धर्म के नाम पर संचालित व्यवस्था को तो जितना जल्दी संभव हो विनाश हो ही जाना चाहिए। "पीके" जैसे कथानक वाली कम से कम एक फिल्म हर महिने रिलीज होनी ही चाहिए। 

Rajiv Lochan Sah मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं।

5 hrs · 

जाते हुए साल में बड़े गुस्से और अफसोस के साथ यह टिप्पणी लिखी, 'नैनीताल समाचार' के ताज़ा अंक के लिये :-

28 दिसम्बर 2014 की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं। वैसे भी एक साल से अधिक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी क्षमता दिखाने के लिये नहीं दिये जा सकते। डाॅ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिन्दा कौमें पाँच साल तक इन्तजार नहीं करतीं। हरीश रावत को लेकर सब को मुगालता था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, तृणमूल स्तर से राजनीति करने, अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर रहने और केन्द्र सरकार में एकाधिक मंत्रालयों में काम करने के अनुभव के कारण वे उत्तराखंड के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री में ये सभी योग्यतायें थीं तो वे थे नारायणदत्त तिवारी। मगर शुरू से ही पृथक राज्य के धुर विरोधी रहे तिवारी नये राज्य का निर्माण करने अथवा शासन करने नहीं, रिटायरमेंट के दिन काटने उत्तराखंड में आये थे। 
रावत सरकार के पहले चार-पाँच महीनों के कामकाज पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विजय बहुगुणा का छोड़ा हुआ मलबा साफ करना था और उसी बीच लोकसभा व उसके बाद पंचायत चुनावों की आचार संहिता लग गई थी। अपनी सरकार के असंतुष्ट मंत्रियों से भी उन्हें बार-बार दो-चार होना पड़ रहा था। जब तक वे इनसे निपटते, उन्हें गंभीर चोट लग गई। आज भी उनकी गर्दन का पट्टा उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।
मगर अब उन्हें लेकर मोहभंग की स्थितियाँ पूरी तरह साफ हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे मिल कर बहुत संतुष्ट हो कर लौटता है, क्योंकि वे उत्तराखंड की सारी समस्याओं को समझते भी हैं और उनके समाधान में रुचि लेते भी दिखाई देते हैं। मगर अन्ततः फैसले वे वही लेते हैं, जो उनकी पार्टी के महिषासुरों, अर्थात् ठेकेदारों, दलालों और माफियाओं के हित के होते हैं। इसका ताजा उदाहरण 28 दिसम्बर की कैबिनेट बैठक में लिये गये सूक्ष्म एवं अति लघु विद्युत परियोजनाओं तथा ईको सेंसिटिव जोन सम्बन्धी निर्णय हैं।
जल परियोजनाओं को लेकर सूक्ष्म स्तर और ग्राम सभाओं तक जाने की बात हर समझदार व्यक्ति करता है (देखें नैनीताल समाचार, 15 से 31 दिसम्बर 2014)। मगर जब इस सिद्धान्त को जमीन पर उतारने की बात आई तो रावत फिर एक बार बड़ी पूँजी वालों और ठेकेदारों के पक्ष में झुके, ग्रामीणों और स्थानीय समुदाय के नहीं। कैबिनेट का यह फैसला लागू हुआ तो ग्रामीण एक बार अपना अंगूठा लगा देने के बाद फिर परियोजनाओं से बाहर हो जायेंगे, शायद अपने गाँवों से भी बाहर हो जायें। पानी से प्राप्त ऊर्जा का सारा मजा कम्पनियों वाले लेंगे। इससे पहाड़ी गाँवों में गरीबी और पलायन का तांडव और तेज होगा। चूँकि उत्तराखंड की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर दुनियाँ भर में विवाद उठे थे, विशेषकर जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद। इसीलिये रावत सरकार ने गाँव वालों की आड़ में बड़ी कम्पनियों और ठेकेदारों को उपकृत करने का यह शातिर तरीका निकाला है।
कैबिनेट का दूसरा फैसला ईको सेंसिटिव जोन को वापस लेने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह करने के बारे में है। ईको सेंसिटिव जोन को लेकर विरोध दो तरह से हो रहा है। पहला, अब तक प्रदेश में अभयारण्यों आदि के रूप में जिस तरह स्थानीय समुदाय को वंचित किया गया है, उस अनुभव को देखते हुए वामपंथी सोच के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ईको सेंसिटिव जोन से शायद स्थानीय ग्रामीण समुदाय एक बार फिर से विपरीत रूप में प्रभावित होगा। मगर न ईको सेंसिटिव जोन को लेकर पूरी बातचीत हुई है और न स्थितियाँ पूरी तरह साफ हैं। ईको सेंसिटिव जोन के विरोध को लेकर जो दूसरी लाॅबी मुखर है, वह कांग्रेस, भाजपा और उत्तराखंड क्रांति दल आदि के भीतर पैठी ठेकेदार लाॅबी है, जो चाहती है कि निर्माण कार्यों को लेकर चल रही उसकी ठेकेदारी में कोई रोक-टोक न हो। वे धड़ल्ले से तथाकथित विकास कार्य करें, चाहे उसके बाद केदारनाथ जैसे एक नहीं दर्जनों हादसे हो जायें और यह पूरा पर्वतीय प्रदेश मरुभूमि बन जाये। यह ठेकेदार लाॅबी उत्तराखंड की राजनीति मंे इतनी मजबूत है कि इस नवजात प्रदेश को मजाक में 'ठेकेदारखंड' भी कहा जाने लगा है। हरीश रावत सरकार ने इस ठेकेदार लाॅबी के दबाव में ही ईको सेंसिटिव जोन का मामला इतना अधिक चढ़ाया है, स्थानीय और ग्रामीण हितों की पैरोकार वाम ताकतों के पक्ष में नहीं। क्योंकि यदि हरीश रावत ईको सेंसिटिव जोन को नहीं मानते तो उन्हें यह भी तो बतलाना चाहिये कि फिर ठेकेदार लाॅबी को उपकृत करने के अतिरिक्त उत्तराखंड के विकास का कौन सा माॅडल उनके पास है ?

जाते हुए साल में बड़े गुस्से और अफसोस के साथ यह टिप्पणी लिखी, 'नैनीताल समाचार' के ताज़ा अंक के लिये :-    28 दिसम्बर 2014 की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं। वैसे भी एक साल से अधिक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी क्षमता दिखाने के लिये नहीं दिये जा सकते। डाॅ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिन्दा कौमें पाँच साल तक इन्तजार नहीं करतीं। हरीश रावत को लेकर सब को मुगालता  था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, तृणमूल स्तर से राजनीति करने, अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर रहने और केन्द्र सरकार में एकाधिक मंत्रालयों में काम करने के अनुभव के कारण वे उत्तराखंड के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री में ये सभी योग्यतायें थीं तो वे थे नारायणदत्त तिवारी। मगर शुरू से ही पृथक राज्य के धुर विरोधी रहे तिवारी नये राज्य का निर्माण करने अथवा शासन करने नहीं, रिटायरमेंट के दिन काटने उत्तराखंड में आये थे।    रावत सरकार के पहले चार-पाँच महीनों के कामकाज पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विजय बहुगुणा का छोड़ा हुआ मलबा साफ करना था और उसी बीच लोकसभा व उसके बाद पंचायत चुनावों की आचार संहिता लग गई थी। अपनी सरकार के असंतुष्ट मंत्रियों से भी उन्हें बार-बार दो-चार होना पड़ रहा था। जब तक वे इनसे निपटते, उन्हें गंभीर चोट लग गई। आज भी उनकी गर्दन का पट्टा उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।   मगर अब उन्हें लेकर मोहभंग की स्थितियाँ पूरी तरह साफ हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे मिल कर बहुत संतुष्ट हो कर लौटता है, क्योंकि वे उत्तराखंड की सारी समस्याओं को समझते भी हैं और उनके समाधान में रुचि लेते भी दिखाई देते हैं। मगर अन्ततः फैसले वे वही लेते हैं, जो उनकी पार्टी के महिषासुरों, अर्थात् ठेकेदारों, दलालों और माफियाओं के हित के होते हैं। इसका ताजा उदाहरण 28 दिसम्बर की कैबिनेट बैठक में लिये गये सूक्ष्म एवं अति लघु विद्युत परियोजनाओं तथा ईको सेंसिटिव जोन सम्बन्धी निर्णय हैं।   जल परियोजनाओं को लेकर सूक्ष्म स्तर और ग्राम सभाओं तक जाने की बात हर समझदार व्यक्ति करता है (देखें नैनीताल समाचार, 15 से 31 दिसम्बर 2014)। मगर जब इस सिद्धान्त को जमीन पर उतारने की बात आई तो रावत फिर एक बार बड़ी पूँजी वालों और ठेकेदारों के पक्ष में झुके, ग्रामीणों और स्थानीय समुदाय के नहीं। कैबिनेट का यह फैसला लागू हुआ तो ग्रामीण एक बार अपना अंगूठा लगा देने के बाद फिर परियोजनाओं से बाहर हो जायेंगे, शायद अपने गाँवों से भी बाहर हो जायें। पानी से प्राप्त ऊर्जा का सारा मजा कम्पनियों वाले लेंगे। इससे पहाड़ी गाँवों में गरीबी और पलायन का तांडव और तेज होगा। चूँकि उत्तराखंड की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर दुनियाँ भर में विवाद उठे थे, विशेषकर जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद। इसीलिये रावत सरकार ने गाँव वालों की आड़ में बड़ी कम्पनियों और ठेकेदारों को उपकृत करने का यह शातिर तरीका निकाला है।   कैबिनेट का दूसरा फैसला ईको सेंसिटिव जोन को वापस लेने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह करने के बारे में है। ईको सेंसिटिव जोन को लेकर विरोध दो तरह से हो रहा है। पहला, अब तक प्रदेश में अभयारण्यों आदि के रूप में जिस तरह स्थानीय समुदाय को वंचित किया गया है, उस अनुभव को देखते हुए वामपंथी सोच के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ईको सेंसिटिव जोन से शायद स्थानीय ग्रामीण समुदाय एक बार फिर से विपरीत रूप में प्रभावित होगा। मगर न ईको सेंसिटिव जोन को लेकर पूरी बातचीत हुई है और न स्थितियाँ पूरी तरह साफ हैं। ईको सेंसिटिव जोन के विरोध को लेकर जो दूसरी लाॅबी मुखर है, वह कांग्रेस, भाजपा और उत्तराखंड क्रांति दल आदि के भीतर पैठी ठेकेदार लाॅबी है, जो चाहती है कि निर्माण कार्यों को लेकर चल रही उसकी ठेकेदारी में कोई रोक-टोक न हो। वे धड़ल्ले से तथाकथित विकास कार्य करें, चाहे उसके बाद केदारनाथ जैसे एक नहीं दर्जनों हादसे हो जायें और यह पूरा पर्वतीय प्रदेश मरुभूमि बन जाये। यह ठेकेदार लाॅबी उत्तराखंड की राजनीति मंे इतनी मजबूत है कि इस नवजात प्रदेश को मजाक में 'ठेकेदारखंड' भी कहा जाने लगा है। हरीश रावत सरकार ने इस ठेकेदार लाॅबी के दबाव में ही ईको सेंसिटिव जोन का मामला इतना अधिक चढ़ाया है, स्थानीय और ग्रामीण हितों की पैरोकार वाम ताकतों के पक्ष में नहीं। क्योंकि यदि हरीश रावत ईको सेंसिटिव जोन को नहीं मानते तो उन्हें यह भी तो बतलाना चाहिये कि फिर ठेकेदार लाॅबी को उपकृत करने के अतिरिक्त उत्तराखंड के विकास का कौन सा माॅडल उनके पास है ?

Tuesday, December 30, 2014

Stop making in Bangladesh in Kashmir! Please stop to think about Jammu and Kashmir an Indian colony! Rejecting Kashmir Valley RSS is making in Bangladesh,Be Aware! Had Bhutto opted for democracy and respected mandat,Bangladesh would not have been separated from Pakistan. The grand old Mufti in Kashmir and the blue eyed boy Umar should join together to stop RSS! Palash Biswas

Stop making in Bangladesh in Kashmir!

Please stop to think about Jammu and Kashmir an Indian colony!


Rejecting Kashmir Valley RSS is making in Bangladesh,Be Aware!

Had Bhutto opted for democracy and respected mandat,Bangladesh would not have been separated from Pakistan.

The grand old Mufti in Kashmir and the blue eyed boy Umar should join together to stop RSS!


Palash Biswas

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The grand old Mufti in Kashmir and the blue eyed boy Umar should join together to stop RSS!


Rejecting Kashmir Valley RSS is making in Bangladesh,Be Aware!

Had Bhutto opted for democracy and respected mandat,Bangladesh would not have been separated from Pakistan.


For me it is not the end of the year.


It seems to turn to be the end of our fight against forces killing humanity, agrarian world,indigenous business and livelihood,industry and production system, environment, ecology. weather and biocycle,mother tongue,art and literature and the civilization.I am mourning for our time.


I belonged to Uttar Pradesh  before it was divided.I was born and brought up in Uttar pradesh.I witnessed Maliyana and Hashimpura genocides in Meerut  and I had to bleed witnessing my Sikh brothers being killed as a working journalist based in Meerut during 1984 to 1989.I had to witness all that happened on the name of God,Ram ke Naam live.I witnessed the first attempt of Babri demolition along with anti reservation rights.Now the latest update is that UP was most continued this year too to report most incidents of communal violence with 129 incidents in which 25 persons died and 364 persons were injured.


I know the exact meaning of Cent Percent Hindutva and I belong to a untouchable partition victim family from East Bengal rooted  deep into Indian folk and Indian peasantry ,representing the continuity of all indigenous agrarian insurrection including those in Uttar Pradesh undivided.

My father led the first Refugee movement in Terai in 1956 and he also stopped trains in Charbagh,lucknow  during Sucheta regime.He also lead the 1958 uprising of peasants in Dhimri Block in the Terai region.


Hereby,I understand every tactics of the Hindu imperialism.

Hereby,I do understand why RSS launched a campaign against Bollywood movie PK for nothing to deviate and defocus the debate on Ordinance Raj of thousands and thousands of East India Company,free flow of foreign capital and black money unabated.


RSS has to install a Kashmiri Pundit Raj in Kashmir.For which it might segregate Kashmir valley and entire Kashmir separating it from Kashmir and be happy with Jammu to eject out the Muslim demography there as it,in Hindu Mahasabha Avtar planned and accomplished the agenda of the partition of India and the continuous holocaust all over the divided bleeding geopolitics.


Two nation ideology was first invoked by the Hindu Imperialism and It was Hindu Mahasabha led by Shyama Prasad Mukherjee and NC Chatterji who planned the partition of India with surgical precision and we could never know how well they performed as case of the murder of the Indian Nation has been lodged against the British Raj along with Gandhi and Nehru and all of us do believe.


We are ready now to worship Nathuram Godse who killed Gandhi.

Bajpayee is the Bharat Ratna who was the Prime Minister of India and his RAJ Dharma did not stop Babri demolition nor the Gujarat Genocide.


Founder member of Hindu Mahasabha,Pdt. Madan Mohan Malviya is also a Bharat Ratna.


Next time we have to see many more Ratnas in the line.The Iron man LK Adwani,the real king of Hindutva as the Patwardhan film, Ram ke Nam show cases every evidence of Babri demolition against him,Nathuram Godse, Golwalkar, Hegdewar, Bir Savarkar and finally Amit Sah ,the mastermind of Hinduization at present.


RSS has no sympathy for Non Aryan Hindus either.


RSS has no sympathy for Non Aryan Hindu Refugees.


RSS has no sympathy for Non Aryan Non Hindu geography at all.


RSS is admanet to cut off the Non Aryan Non Hindu demography of Kashmir and the blame must go to the muslim leaders branding them as Pro Pak Separatist , Islamist, Extremist.


Kashmir is under AFSPA rule and RSS has thing to prove its point and the First cadre of RSS is ruling India.


It is high time the secular and democratic forces in India,and those who stand united to fight for civic and human rights should understand this ground zero reality.


If the Politics in India as well as well the Politics in Kashmir happened to be committed to the interest of the Indian democratic and secular Nation and the deprived persecuted demography of Kashmir Valley,it must do everything to stop the brutal sedition to make in Bangladesh in Kashmir.


I am not talking in terms of hypothesis and neither it happens to DOOR Ki KAUDI as RSS stooges might cry.


I am pasting all relevant documents which expose the role of Zulfikar Ali Bhutto who divided Pakistan just being adamant to stop a Mujib Government in East Pakistan.


History has many more evidences that no amount of repression or ethnic cleansing is enough to sustain a colony.


Please stop to think about Jammu and Kashmir an Indian colony.


Pl do not wish me happy new year.


I dare not celebrate in the times of ethnic cleansing and Manusmriti Zionist rule.


I may not welcome US President Barack Obama as RSS is adamant to make in cent percent Hindu nation wiping out every non Hindu beside Muslims,Christians and refugees,even the Non Aryan Hindus.


It is a time to address all unpopular basic issues.RSS is adamant to make Bangladesh in Kashmir Valley and is all set to inject poison in entire Himalayas to install pundit hegemony in Kashmir dividing Kashmir and at the same time installing Hindutva in Nepal to set on fire the entire Himalayan zone right from Tibet, Bhutan and Indian ranges,altitudes and glaciers in the Himalayas.


Better,if you dislike me ,remove me at once from your friendship as I never unfriend and my friends do wait to connect me so that I may connect to those friends whom I am unable to connect at this point.


Mind you,BJP on Tuesday asserted that no government in Jammu and Kashmir was possible without the party being part of it, even as a two-member party delegation met Governor NN Vohra to discuss the matter and said it would submit a formal proposal to him on January 1.

"Efforts are on (for the formation of the government). Without us, no government is possible in the state," BJP general secretary Ram Madhav, who met the Governor, along with party state unit chief and MP Jugal Kishore Sharma, told reporters.

"We have to be a part in the government, we are discussing and let's see what happens," Madhav said and refused to divulged what transpired in the meeting with the Governor saying "it was just a courtesy visit".

A day after the PDP came out with the idea of a "grand alliance" with its arch-rivalNational Conference and the Congress to form the government, BJP slammed the plan as a "betrayal" with the people of Jammu and Kashmir.

Speaking to reporters, BJP state unit chief Sharma said, "Party leaders will meet the Governor on January 1 to hand him our proposal. Today's meeting with the Governor can be seen a part of the ongoing process of government formation." "The process of government formation is on and during this process people keep on meeting but our formal meeting with the Governor is scheduled for January 1 when the BJP will be submitting its proposal to the Governor," he said.

Asked about the PDP's grand alliance plan, Sharma said, "Though I am not aware about the formation of any such alliance, but if any such alliance is formed, it would be a betrayal with the people of state as BJP got the maximum share of votes in the elections".

The Assembly elections threw up a fractured verdict with PDP emerging as the single largest party with 28 seats in the 87-member Assembly and BJP the second largest party with 25 seats. National Conference won 15 seats and Congress 12.

Smaller parties and independents together won seven seats.

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  13. www.dawn.com/2012/06/.../a-leaf-from-history-mujib-begins-a-new-life...

  14. Jun 10, 2012 - This was followed by a long meeting in which Bhutto told Mujibeverything that had happened after his arrest on March 25, 1971. Mujib was ...

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  16. www.dawn.com/news/688258/aftermath-two-prime-ministers

  17. Jan 15, 2012 - Mustafa Khar's efforts produced some result and the date to hold a meeting between Mujib and Bhutto was set as January 27, 1971. Bhutto took ...

  18. 'Bhutto and the breakup of Pakistan' | Pakistan Today

  19. www.pakistantoday.com.pk › Columns

  20. Dec 19, 2012 - Since 1971, it has become quite customary in Pakistan to discuss the ...Bhutto informed King Faisal of Saudi Arabia that he had told Mujib that ...

  21. From Protest to Freedom: A Book for the New Generation: ...

  22. https://books.google.co.in/books?isbn=0615486959

  23. Mokerrom Hossain - 2010

  24. Western College educated Bhutto should know that in a parliamentary form of ... President Yahya said, "Meeting with Mujib soon" (Dawn, Jan 7, 1971).

  25. Pakistan in Crisis - Page 82 - Google Books Result

  26. https://books.google.co.in/books?isbn=1134989776

  27. Ashok Kapur, ‎Professor Department of Political Science Ashok Kapur - 2006 - ‎Political Science

  28. Bhutto declared after the December 1970 election results that there were three ... They agreed to use force if Mujib did not change his attitude.12 Feb 1971 ...

  29. Mujeeb wanted settlement not separation - thenews.com.pk

  30. www.thenews.com.pk › Today's Paper

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Pakistani general election, 1970

From Wikipedia, the free encyclopedia

Pakistan



1945 (British India)

7 December 1970

1977







All 300 seats in the Pakistan National Assembly

151 seats were needed for a majority




Turnout

63.1%



First party

Second party


Bangabandhu02 big.jpg

Zulfikar Ali Bhutto.jpg


Leader

Sheikh Mujibur Rahman

Zulfikar Ali Bhutto


Party

Awami League

PPP


Leader since

1963

1967


Leader's seat

Gopalganj

Larkana


Last election

New

New


Seats won

160

81


Popular vote

12,937,162

6,148,923


Percentage

39.2%

18.6%





General elections were held for the first time in the history ofPakistan on 7 December 1970, although the polls in East Pakistan, originally scheduled for October, were delayed by disastrous floods and rescheduled for later in December and January 1971.[1] Since its independence in 1947, the elections were held first time in the political history of the country under the scrutiny of military government of General Yahya Khanwhen he decided to establish the Election Commission by appointing Justice Abdus Sattar as first Election commissioner of Pakistan.[1]

The Election Commission was tasked and enroll as voters all citizens of Pakistan who were at least 21-years old on October 1, 1969; the total registered voters in the country were 56,941,500 out of which 31,211,220 were from the East Pakistan, while 25,730,280 from the West Pakistan.[1] The Election Commission also marked the constituencies, in accordance with the seats allocated for the Parliament, andProvincial legislative assemblies under Legal Framework Order (LFO), 1970.[1] One hundred and ninety nine Returning Officers were appointed for the National Assembly and 285 Returning Officers were appointed for the Provincial Assemblies.[1]

The results of the election saw the Awami League win a majority of seats.[2] However, the President of Pakistan, Yahya Khan never handed power to Awami League, which triggered mass uprising in East Pakistan followed by the Bangladesh Liberation War and the Indo-Pakistan War of 1971, and the ultimate secession of East Pakistan into Bangladesh. The voter turnout was 63.1%, highest in the historyof the country, to date.

Contents

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Parties and candidates[edit]

The general elections of 1970 are considered one of the most fair and clean elections in the history of Pakistan, with around twenty-four political parties taking part.[1] Since the previous elections held in 1945, the doors of democracy had been opened and the parties began their election campaigns from January 1, 1970.[1] The general elections presented a picture of a Two-party system, with the Awami League, a Bengali nationalist party, competing against the extremely influential and widely popular Pakistan Peoples Party, a leftist and democratic socialist party who had been a major power broker in West Pakistan.[1]

Election campaign in East Pakistan[edit]

The continuous public meetings of the Awami League in East Pakistan and thePakistan Peoples Party in Western Pakistan attracted huge crowds. The Awami League, a Bengali nationalist party, mobilized support in East Pakistan on the basis of its Six-Points Program (SPP), which was the main attraction in the party's manifesto.[1]In East Pakistan, a huge majority of the overpopulated Bengali nation favored theAwami League, under Shaikh Mujibur Rahman. The party received a huge percentage of the popular vote in East Pakistan and emerged as the largest party overall in the nation as a whole, gaining the exclusive mandate of Pakistan in terms of both seats and voters.[1]

Pakistan Peoples Party failed to win any seat in East Pakistan. On the other hand, Awami League had failed to gather any seat from West Pakistan. Failing of Awami League to win any seat was used by the leftists and democratic socialists led by Zulfikar Bhutto who argued that Mujib had received "no mandate or support from West Pakistan" (ignoring the fact that he himself did not win any seat in East Pakistan).[3]

Then leaders of Pakistan, all from West Pakistan and PPP leaders, strongly resisted the notion of an East Pakistani-led government.[3] Many in Pakistan, saw that the Awami League-controlled government would oversee the passage of a new constitution with a simple majority.[3] Bhutto said his infamous phrase "Udhar tum, idhar hum" (there you, here me) – thus dividing the Pakistan first time orally.

The same attitudes and emotions were also felt in East Pakistan whereas East-Pakistanis absorbed the feeling and reached to the conclusion that Pakistan had been benefited with economical opportunities, investments, and social growth would swiftly depose any East Pakistanis from obtaining those opportunities.[3]

Some Bengalis sided with Pakistan Peoples Party and had voiced no support for the Awami League, supporting tacitly or openly Bhutto and the democratic socialists, such Jalaludin Abdur Rahim, an influential Bengali in Pakistan and mentor of Bhutto[3] who was later thrown into jail by Bhutto, Ghulam Azam and Delwar Hossain Sayeedi, the two who were later convicted of war crimes.

Several notable people from West Pakistan supported handing over power to Awami league, such as poet Faiz Ahmad Faizand rights activist Malik Ghulam Jilani, father of Asma Jahangir and G.M Syed the founder of Sindhi nationalist party Jeay Sindh Qaumi Mahaz (JSQM).

Elections in West Pakistan[edit]

However, the political position in West Pakistan was completely different from East Pakistan.[1] In West Pakistan, the population was divided between different ideological forces. The right-wing parties, led under Abul Maududi, raised thereligious slogans and initially campaigned on an Islamic platform, further promising to enforce Sharia laws in the country.[1]Meanwhile the founding party of Pakistan and the national conservative Pakistan Muslim League, lead by Pakistan Movement Bengali activist Nurul Amin, campaigned on a nationalist platform, promising to initiate the Jinnah reforms as originally envisioned by Jinnah and others in the 1940s.[1]

The dynamic leadership and charismatic personality of Zulfikar Ali Bhutto was highly active and influential in West Pakistan during these days. Bhutto's socialistic ideas and the famous slogan "Roti Kapra Aur Makaan" ("Food, Clothing and Shelter") attracted the poor communities, students, and working class.[1] The democratic socialist, leftist, and marxist-communistmasses gathered and united into one platform under Bhutto's leadership. Bhutto and the socialist-leftists appealed to the people of the West to participate and vote for the Peoples Party for a better future for their children and family.[1] For the first time in the history of Pakistan, the leftists and democratic socialists, united under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto, participated in the elections as one strong power.[1] As compared to the right-wing and conservatives in West Pakistan, Bhutto and his allied leftists and democratic socialists won most of the popular vote, becoming the pre-eminent players in the politics of the West.[1]

Nominations[edit]

A total of 1,957 candidates filed nomination papers for 300 National Assembly seats. After scrutiny and withdrawals, 1,579 eventually contested the elections. The Awami League ran 170 candidates, of which 162 were for constituencies in East Pakistan. Jamaat-e-Islami had the second-highest number of candidates with 151. The Pakistan Peoples Party ran only 120 candidates, of which 103 were from constituencies in the Punjab and Sindh, and none in East Pakistan. The PML (Convention) ran 124 candidates, the PML (Council) 119 and the PML (Qayyum) 133.

Voter turn out[edit]

The government claimed a high level of public participation and a voter turnout of almost 63%. The total number of registered voters in the country was 56,941,500 out of which 31,211,220 were from the Eastern Wing, while 25,730,280 from the Western Wing.

Results[edit]

Party

Votes

%

Seats

Awami League

12,937,162

39.2

160

Pakistan Peoples Party

6,148,923

18.6

81

Jamaat-e-Islami

1,989,461

6.0

4

PML (Council)

1,965,689

6.0

2

PML (Qayyum)

1,473,749

4.5

9

Jamiat Ulema-e-Islam

1,315,071

4.0

7

Markazi Jamiat-Ulema-Pakistan

1,299,858

3.9

7

PML (Convention)

1,102,815

3.3

7

National Awami Party (Wali)

801,355

2.4

6

Pakistan Democratic Party

737,958

2.2

1

Other parties

387,919

1.2

0

Independents

2,322,341

7.0

16

Total

33,004,065

100

300

Nohlen et al.

By province[edit]

Party

Punjab

Sind

NWFP

Balochistan

West Pakistan (Total)

East Pakistan

Awami League

0 (0.07%)

0 (0.07%)

0 (0.2%)

0 (1.0%)

0

160 (74.9%)

Pakistan Peoples Party

62 (41.6%)

18 (44.9%)

1 (14.2%)

0 (2.3%)

81

0

PML (Qayyum)

1 (5.4%)

1 (10.7%)

7 (22.6%)

0 (10.9%)

9

0 (1.0%)

PML (Convention)

7 (5.1%)

0 (1.7%)

0

0

7

0 (2.8%)

Jamiat Ulema-e-Islam

0

0

6(25.4%)

1(20.o%)

7

0

Markazi Jamiat-Ulema-Pakistan

4 (9.8%)

3 (7.4%)

0

0

7

0

National Awami Party (Wali)

0

0 (0.3%)

3 (18.4%)

3 (45.1%)

6

0 (1.8%)

Jamaat-e-Islami

1 (4.7%)

2 (10.3%)

1 (7.2%)

0 (1.1%)

4

0 (6.0%)

PML (Council)

2 (12.6%)

0 (6.8%)

0 (4.0%)

0 (10.9%)

2

0 (1.6%)

PDP

0 (2.2%)

0 (0.04%)

0 (0.3%)

0 (0.3%)

0

1 (2.2%)

Independents

5 (11.8%)

3 (10.7%)

7 (6.0%)

0 (6.8%)

15

1 (3.4%)

Total seats

82

27

25

4

138

162

(numbers in parentheses indicate percentage share of votes)

The Awami League emerged as the single largest party in the National Assembly by winning a majority with 160 seats, and also won 288 of the 300 East Pakistan Assembly seats in the provincial elections that were held simultaneously there. The Pakistan Peoples Party won by a landslide in West Pakistan, taking 81 of 138 the seats, whilst the second-largest party won just eight.

The more conservative parties performed poorly, possibly due to the splitting of conservative vote by many conservative parties contesting in most constituencies. This theory is supported by the fact that although Bhutto won just 41% of the vote in Punjab, he ended up getting over 75% of the seats. In total the PML (Qayyum), PML (Council), PML (Convention), Jamiat Ulema-e-Islam, Jamiyat Ulema-e-Pakistan and Jamaat-e-Islami won only 37 National Assembly seats.

Provincial election results[edit]

In the provincial elections, the Awami League won 288 of the 300 seats in the East Pakistan Assembly, but none in any of the four West Pakistan assemblies. The Pakistan Peoples Party did well the Punjab and Sindh Assembles but failed to win any seats in East Pakistan. The Assembles of the North West Frontier Province and Balochistan were dominated by the more conservative PML (Qayyum) and the left-wing National Awami Party (Wali).

Party

Punjab

Sind

NWFP

Balochistan

West Pakistan

East Pakistan

Total

Awami League

0

0

0

0

0

288

288

Pakistan Peoples Party

113

28

3

0

144

0

144

PML (Qayyum)

6

5

10

3

24

0

24

PML (Convention)

15

4

1

0

21

1

22

Jamiat Ulema-e-Islam

2

0

4

2

8

0

8

Markazi Jamiat-Ulema-Pakistan

4

7

0

0

11

0

11

National Awami Party (Wali)

0

0

13

8

21

1

22

Jamaat-e-Islami

1

1

1

0

3

1

4

PML (Council)

6

0

2

0

8

0

8

PDP

4

0

0

0

4

2

6

Other parties

1

1

0

2

4

1

5

Independents

28

14

6

5

53

7

60

Total seats

180

60

40

20

300

300

600

[4]


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