Ambedkar Action Alert: दिल्ली के शासकों ने अंगेजों की तरह मचाई लूट ,नीलेकनी के नंबर पर विवाद

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दिल्ली के शासकों ने अंगेजों की तरह मचाई लूट http://hastakshep.com/view_info.php?id=181 नीलेकनी के नंबर पर विवाद Posted on September 29, 2010, 10:50 am Posted By प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री पी चिदम्बरम और नंदन नीलेकनी की देश के हर नागरिको को एक विशिष्ट पहचान नंबर देने की महत्वाकांक्षी योजना का देश के बुद्धिजीवियों, कानूनविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है. हर निवासी को एक पहचान संख्या 'देने के प्रस्ताव का खाद्य सुरक्षा, नरेगा, प्रवास, प्रौद्योगिकी, विकेन्द्रीकरण, संविधानवाद, नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के मुद्दों पर काम कर रहे लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है. एक बयान में देश की जानी मानी हस्तियों ने इस योजना पर गंभीर सवाल उठाये हैं. इनका कहना है की यह योजना केंद्र- राज्य संबंधों पर प्रतिकूल असर डालेगी और राज्यों के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है. यहाँ हम पूरा वक्तव्य दे रहे हैं. STATEMENT The project that proposes to give every resident a `unique identity number' is a matter of great concern for those working on issues of food security, NREGA, migration, technology, decentralisation, constitutionalism, civil liberties and human rights. The process of setting up the Authority has resulted in very little, if any, discussion about this project and its effects and fallout. The documents on the UIDAI website, and a recent draft law (the National Identification Authority Bill, which is also on the website) do not provide answers to the many questions that are being raised in the public domain. This project is intended to collect demographic data about all residents in the country. It is said that it will impact on the PDS and NREGA programmes, and plug leakages and save the government large sums of money. It would, however, seem that even basic procedures have not been followed before launching on such a massive project. Before it goes any further, we consider it imperative that the following be done: • Do a feasibility study: There are claims made in relation to the project, about what it can do for PDS and NREGA, for instance, which does not reflect any understanding of the situation of the situation on the ground. The project documents do not say what other effects the project may have, including its potential to be intrusive and violative of privacy, who may handle the data (there will be multiple persons involved in entering, maintaining and using the data), who may be able to have access to the data and similar other questions. • Do a cost:benefit analysis: It is reported that the UIDAI estimates the project will costs Rs 45,000 crores to the exchequer in the next 4 years. This does not seem to include the costs that will be incurred by Registrars, Enrollers, internal systems costs that the PDs system will have to budget if it is to be able to use the UID, the estimated cost to the end user and to the number holder. • In a system such as this, a mere statement that the UIDAI will deal with the security of the data is obviously insufficient. How does the UIDAI propose to deal with data theft? If this security cannot be reasonably guaranteed, the wisdom of holding such data in a central registry may need to be reviewed. • The involvement of firms such as Ernst & Young and Accenture raise further questions about who will have access to the data, and what that means to the people of India. • Constitutionality of this project, including in the matter of privacy, the relationship between the state and the people, security and other fundamental rights. Questions have been raised which have not been addressed so far, including those about – • Undemocratic process: UIDAI was set-up via a GoI notification as an attached office of the Planning Commission without any discussion or debate in the Parliament or civil society. In the year and a half of its inception, the Authority has signed MoUs with virtually all states and UTs, LIC, Petroleum Ministry and many banks. In July, the Authority circulated the draft NIA Bill (to achieve statutory status); the window for public feedback was two weeks. Despite widespread feedback and calls for making all feedback public, the Authority has not made feedback available. Further in direct contravention to the process of public feedback, the NIA Bill was listed for introduction in the Lok Sabha 2010 monsoon session • Privacy (It is only now that the DoPT is said to be working on a draft of a privacy law, but nothing is out for discussion even yet) • Surveillance: where this technology, and the existence of the UID number, and its working, could result in increasing the potential for surveillance • Profiling • Tracking • Convergence, by which those with access to state power, as well as companies, could collate information about each individual with the help of the UID number. National IDs have been abandoned in the US, Australia and the newly-elected British government. The reasons have predominantly been: costs and privacy. If it is too expensive for the US with a population of 308 million, and the UK with 61 million people, and Australia with 21 million people, it is being asked why India thinks it can prioritise its spending in this direction. In the UK, the Home Secretary explained that they were abandoning the project because it would otherwise be `intrusive bullying' by the state, and that the government intended to be the `servant' of the people, and not their `master'. Is there a lesson in it for us? In the late nineties, the Supreme Court of Philippines struck down the President's Executive Order A.O 308 which instituted a biometric based national ID system calling it unconstitutional on two grounds – the overreach of the executive over the legislative powers of the congress and invasion of privacy. The same is applicable in India – UIDAI has been constituted on the basis of a GoI notification and there is a fundamental risk to civil liberties with the convergence of UID, NATGRID etc. The UIDAI is still at the stage of conducting pilot studies. The biometric pilot study has reportedly already thrown up problems especially among the poor whose fingerprints are not stable, and whose iris scans suffer from malnourishment related cataract and among whom the incidence of corneal scars is often found. The project is clearly still in its inception. The project should be halted before it goes any further and the prelude to the project be attended to, the public informed and consulted, and the wisdom of the project determined. The Draft Bill too needs to be publicly debated. This is a project that could change the status of the people in this country, with effects on our security and constitutional rights, and a consideration of all aspects of the project should be undertaken with this in mind. We, therefore, ask that: • The project be halted • A feasibility study be done covering all aspects of this issue • Experts be tasked with studying its constitutionality • The law on privacy be urgently worked on (this will affect matters way beyond the UID project) • A cost : benefit analysis be done • A public, informed debate be conducted before any such major change be brought in. Signatories: Justice VR Krishna Iyer, Retd Judge, Supreme Court of India Prof Romila Thapar, Historian K.G.Kannabiran, Senior Civil Liberties Lawyer Kavita Srivastava, PUCL and Right to Food Campaign Aruna Roy, MKKS, Rajasthan Nikhil Dey, MKKS, Rajasthan S.R.Sankaran, Retd Secretary, Government of India Deep Joshi, Independent Consultant Upendra Baxi, Jurist and ex-Vice Chancellor of Universities of Surat and Delhi Uma Chakravarthi, Historian Shohini Ghosh, Teacher and Film Maker Amar Kanwar, Film Maker Bezwada Wilson, Safai Karamchari Andolan Trilochan Sastry, IIMB, and Association for Democratic Reforms Prof. Jagdish Chhokar, ex- IIMA, and Association for Democratic Rights Shabnam Hashmi, ANHAD Justice A.P.Shah, Retd Chief Justice of High Court of Delhi कार्टून "outlook " से साभार Posted on September 29, 2010, 8:35 pm Posted By दिल्ली में कामनवेल्थ खेलों के नाम पर जम कर लूट हुई और ऐसे काम के लिए हुई जिसका खेलों से कोई लेना देना नहीं था. खेल गाँव के ठेके में ही दिल्ली के बहुत ताक़तवर लोगों के एक रिश्तेदार को आर्थिक रूप से खस्ता हाल डी डी ए से करीब नौ सौ करोड़ रूपये दिलवा दिया गया . अब खेल गाँव बन कर तैयार है . वहां के फ़्लैट करोड़ों में बेचे जायेगें और उसका फायदा इसी ताक़तवर नेता के मामा को होगा. दिलचस्प बात यह है कि इस खेल में ज़रूरी नहीं कि कांग्रेसी को ही फायदा हुआ हो . इस बार की लूट में सभी शामिल हैं . दिल्ली दरबार में आजकल बड़े बड़े खेल हो रहे हैं . सबसे बड़ा खेल तो खेल के मैदानों में होना है लेकिन उसके पहले के खेल भी कम दिलचस्प नहीं हैं. जैसा कि आदि काल से होता रहा है किसी भी आयोजन में राजा के दरबारी अपनी नियमित आमदनी से दो पैसे ज्यादा खींचने के चक्कर में रहते हैं . दिल्ली में आजकल दरबारियों की संख्या में भी खासी वृद्धि हुई है . जवाहरलाल नेहरू के टाइम में तो इंदिरा गाँधी की सहेलियां ही लूटमार के खेल की मुख्य ड्राइविंग फ़ोर्स हुआ करती थीं. वैसे लूटमार होती भी कम थी . दिल्ली में जब १९५६ में संयुक्त राष्ट्र की यूनिसेफ की कान्फरेन्स हुई तो एक आलीशान होटल की ज़रूरत थी . जवाहरलाल नेहरू जहां अशोका होटल बन रहा था ,उस जगह पर खुद ही अपनी मार्निंग वाक में जाकर खड़े हो जाते थे. ज़ाहिर है लूटमार की संभावना बहुत कम होती थी .सरकारी प्रोजेक्ट में लूटमार का सिलसिला सही मायनों में तब शुरू हुआ, जब संजय गाँधी दिल्ली की सडकों पर सक्रिय हुए. धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से लेकर अर्जुन दास तक जो भी दिल्ली वाले सरकारी धन की लूट में शामिल हुए ,उन्होंने इसी रास्ते को अपनाया. मोरारजी देसाई के काल में लूट के कई दरबार खुल गए थे. उनका अपना अधेड़ बेटा भी इसी धंधे में था और भी कई दरबार थे . लेकिन सरकारी खजाने की लूट का सबसे बड़ा खेल तब शुरू हुआ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी जिसमें भ्रष्टाचार के भांति भांति के शिरोमणि शामिल हुए . उसके बाद देवगौड़ा आये जिनका खुद का रिकार्ड ही एक मामूली ठेकेदार का था . जब १९९८ में बी जे पी वाले सत्ता में आये उसके बाद से खजाने की लूट की विधा को एक ललित कला के रूप में विकसित किया गया. कोई बम्बई का ठग था तो कुछ लोग दिल्ली की सडकों पर पत्रकार बन कर टहल रहे थे. कोई दामाद का अभिनय कर रहा था तो कोई दक्षिण की रानी की सहेली का भतीजा था . कोई किसी साहूकार का दलाल था तो कोई खुद ही दलाल भी था और साहूकार भी. कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा बाकी सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने घर वालों को लूट का साम्राज्य सौंप दिया. जिनके तन पर कपड़ा नहीं था वे कपड़ा मंत्री बन गए और लूट के नए नए आयाम तलाशे गए. कामनवेल्थ खेलों के नाम पर जो लूट हो रही है उसमें कोई भी दोषी नहीं पाया जाएगा क्योंकि जैन हवाला काण्ड की तरह सभी पार्टियों के नेताओं के रिश्तेदारों को पूना से आये बांके ने बाकायदा हिस्सा दिया है . उस बेचारे से ग़लती केवल यह हुई कि उसने एक बड़े मीडिया ग्रुप की बात को गंभीरता से नईं लिया और उसे ठेका नहीं दिया और उसने पोल खोल दी . वरना सारे लोग मिलजुल कर खेल कर जाते और देशवासी टापते रह जाते. बहर हाल पूरी उम्मीद है कि खेलों के ख़त्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक आयोग बैठाया जाएगा जिसका काम यह यह होगा कि वह पता लगाए कि क्या वास्तव में लूट हुए है लेकिन उसको हिदायत दे दी जायेगी कि उसे यह साबित करना होगा कि कहीं कोई लूट हुई ही नहीं है. ऐसा इसलिए संभव होगा कि आजकल कांग्रेस और बी जे पी में बहुत अच्छी जुगलबंदी चल रही है . चाहे अमरीकी हुक्म से परमाणु समझौता हो या भोपाल काण्ड , दोनों पार्टियां एक ही राग गा रही हैं . इसकी वजह शायद यह है कि कांग्रेसी मालिकों को तो पूना वाला शेख बाकायदा हफ्ता पंहुचा रहा है और विपक्ष के हाकिमों के रिश्तेदार ठेके का लुत्फ़ उठा रहे हैं .. दिल्ली की मौजूदा लूट के कुछ सबक भी हैं. कांग्रेसी नेता, सोनिया गाँधी के परिवार के करीबी और पूर्व खेल मंत्री , मणिशंकर अय्यर इस लूट का सबसे बेहतरीन वर्णन करते हैं . उनका कहना है कि उनके खेल मंत्री बनने के पहले ही दिल्ली में उन्नीसवां कामनवेल्थ खेल आयोजित करने का फैसला हो चुका था . जब वे मंत्री बने तो उन्होंने इस खर्च पर सवाल उठाये लेकिन विरासत का हवाला देकर उनको चुप करा दिया गया. मणिशंकर अय्यर के कई सवाल थे . मसलन उन्होंने कहा कि अगर खेल कूद के इतने बड़े आयोजन से एक नया शहर बसाने के रास्ते खुल सकते हैं तो उत्तरी दिल्ली के बवाना गाँव के पास जो खाली जगह पड़ी है वहां एक नया शहर बसाया जाए और वहीं पर बिना किसी रोक टोक सभी सुविधायें बनाई जाएँ . उस वक़्त कामनवेल्थ खेलों के आयोजन पर कुल छः हज़ार करोड़ रूपये खर्च करने की योजना थी . लेकिन वे हटा दिए गए और नयी व्यवस्था में सब कुछ बदल गया . छः हज़ार करोड़ का खर्च अब दस गुना हो चुका है . खेल कूद के आयोजन के नाम पर दिल्ली शहर के हर कोने में लूटमार मची है . पता चला है कि दिल्ली के कनाट प्लेस को ही चमकाने के लिए एक हज़ार करोड़ का ठेका दे दिया गया. और जिसे ठेका दिया गया उसकी आर्थिक हैसियत बीस करोड़ की भी नहीं है .नतीजा सामने है खिलाड़ी आ चुके हैं और कनाट प्लेस खुदा पड़ा है . अब कहा जा रहा है कि उस से कोई फर्क नहीं पड़ता . कनाट प्लेस में कोई खेल तो होना नहीं है . सवाल उठता है कि जब कनाट प्लेस की खेलों के आयोजन में कोई भूमिका ही नहीं थी तो सरकारी खजाने से एक हज़ार करोड़ रूपया झटकने की क्या ज़रुरत थी. ज़ाहिर है कि किसी ख़ास बन्दे ने इस ठेके में आर्थिक मदद पायी है . लेकिन यह भी उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है कि आने वाले वक़्त में इसका पता चल पायेगा क्योंकि इस सारे भ्रष्टाचार की जब जांच होगी तो दिल्ली दरबार के अमीर उमरा अपने ख़ास लोगों को बचा लेगें . इसी तरह से दिल्ली शहर में तमाम फालतू विकास कार्य चल रहे हैं जिनका खेलों से कोई लेना देना नईं है लेकिन उनका पैसा खेलों के नाम पर ही खींचा जा रहा है और दिल्ली के अमीर उमरा के रिश्तेदार ठेके की गिज़ा उड़ा रहे हैं . पता चला है कि दिल्ली की ज़्यादातर सडकों के फुटपाथों पर जो पत्थर लगे थे, वे सब ठीक हालत में थे. लेकिन सब को उखाड़कर नया पत्थर लगाने का फैसला कर लिया गया और हज़ारों करोड़ का खेल कर दिया गया. मुराद यह है कि दिल्ली में कामनवेल्थ खेलों के नाम पर जम कर लूट हुई और ऐसे काम के लिए हुई जिसका खेलों से कोई लेना देना नहीं था. खेल गाँव के ठेके में ही दिल्ली के बहुत ताक़तवर लोगों के एक रिश्तेदार को आर्थिक रूप से खस्ता हाल डी डी ए से करीब नौ सौ करोड़ रूपये दिलवा दिया गया . अब खेल गाँव बन कर तैयार है . वहां के फ़्लैट करोड़ों में बेचे जायेगें और उसका फायदा इसी ताक़तवर नेता के मामा को होगा. दिलचस्प बात यह है कि इस खेल में ज़रूरी नहीं कि कांग्रेसी को ही फायदा हुआ हो . इस बार की लूट में सभी शामिल हैं .
शेष नारायण सिंह : *शेष नारायण सिंह* वरिष्ठ पत्रकार है. इतिहास के वैज्ञानिक विश्लेषण के एक्सपर्ट. सामाजिक मुद्दों के साथ राजनीति को जनोन्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं. उन्हें पढ़ते हुए नए पत्रकार बहुत कुछ सीख सकते हैं. संपर्क

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राम जन्म भूमि/ बाबरी मस्जिद विवाद पर भारी पड़े राष्ट्रमंडल खेल! September 27, 2010

क्या राष्ट्रमंडल खेल राम जन्म भूमि/ बाबरी मस्जिद विवाद पर भारी पड़े हैं? अगर विदेशी अखबारों की मानी जाए तो ऐसा ही है क्योंकि इन अखबारों का मानना है कि यह फैसला देश में हिंसा की नयी लहर पैदा कर सकता था जिससे राष्ट्रमंडल खेल प्रभावित होते. "न्यूयार्क टाइम्स" के मुताबिक़ उच्चतम न्यायलय का हस्तक्षेप ऐसी अपील पर आया है जिसमे कहा गया है कि यह फैसला हिंसा कि नयी लहर उत्तेजित कर सकता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि अखबार कहता है कि १९९२ में "हिन्दू" कार्यकर्ताओं द्वारा बाबरी मस्जिद गिरा दी गयी थी औ&...

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