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Thursday, December 12, 2013

रिलायंस क्यों गैरकानूनी असंवैधानिक निराधार आधार के तहत हमारी बायोमेट्रिक तबाही पर तुला है?

रिलायंस क्यों गैरकानूनी असंवैधानिक निराधार आधार के तहत हमारी बायोमेट्रिक तबाही पर तुला है?


पलाश विश्वास

आज का संवाद फिर वही

रिलायंस क्यों गैरकानूनी असंवैधानिक निराधार आधार के तहत हमारी बायोमेट्रिक तबाही पर तुला है?

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  10. आधार कार्ड जरूरी नहीं, अब संसद में सरकारी बयान के ...

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  12. 24-08-2013 - आधार कार्ड जरूरी नहीं, अब संसद में सरकारी बयान के बाद क्या उन अफसरों, महकमों और कारपोरेट एजंटों के खिलाफ संसद और ... की अवमानना का मुकदमा चलेगा जिन्होंने आधार कार्डन होने पर नागरिक सेवाएं निलंबित कर दी हैं? पलाश विश्वास ... को राष्ट्रीय संकट बना देने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने के साथ साथ आधार कार्ड कारपोरेट योजना पर जो अकूत धन ...

  13. पहचान का अभूतपूर्व संकट! - आवाज़-ए-हिन्द

  14. aawaz-e-hind.in/showarticle/442.php

  15. 11-01-2013 - aadharcard. पलाश विश्वास. आधारकार्ड योजना जनसंख्या के रक्तहीन सफाये के लिए परमाणु विस्फोट बतौर काम रही है। ... नई व्यवस्था के तहत परिवार के मुखिया के साथ ही परिवार के सदस्यों के भी आधार कार्ड बनाए जा सकेंगे।भले ही सरकार ने ...

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  17. mulnivasibharat.blogspot.com/2013/01/blog-post_4810.html

  18. 10-01-2013 - पलाश विश्वास आधारकार्ड योजना जनसंख्या के रक्तहीन सफाये के लिए परमाणु विस्फोट बतौर काम रही है। ... लेकिन अब जो हालात हैं, उससे साफ जाहिर है कि आधार कार्ड योजनाऔर नागरिकता संशोधन कानून देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि ...

  19. कृपया हमें लतियाइये मत। वैसे भी हम लतखोर की जमात ...

  20. strategichumanalliance.blogspot.com/2013/08/blog-post_5027.html

  21. 03-08-2013 - पलाश विश्वास. हम लोग पिछले दशक भर बायोमेट्रिक डिजीटल नागरिकता के कारपोरेट असंवैधानिक उपक्रम का विराध करते रहे ... इस योजना का सदर्भ यह है कि बंगाल में नौ करोड़ लोगों में से सिर्फ 78 लाख लोगों को आधार कार्ड मिला है और बाकी ...

  22. कारपोरेट सत्ता ने आदिवासियों के खिलाफ खुला ...

  23. bhadas4media.com/vividh/13066-2013-07-15-10-48-34.html

  24. Details: Category: विविध: Created on Monday, 15 July 2013 22:18: Written by पलाश विश्वास .... देशनिकाला, नागरिक संप्रभुता और गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए बायोमेट्रिक आधार कार्ड योजना, जिसके बहाने नागरिकों को आवश्यक सेवाओं, वेतन और मजदूरी के भुगतान ...

  25. किस किसके लिए खाद्य सुरक्षा और बाकी लोगों का ...

  26. mediadarbar.com/.../indian-president-signs-food-security-ordinance-into...

  27. 06-07-2013 - पलाश विश्वास|| खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति की परवाह किये बिना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खाद्य ... जिस गैरकानूनी कारपोरेट आधार योजना को तमाम सामाजिकयोजनाओं से नत्थी करके सरकारी खर्च करके देहात में नकदी प्रवाह .... है यह सामाजिक योजना तो वितरण प्रणाली के खात्मे के बाद आधार कार्ड योजना के मार्फत नकद सब्सिडी के तहत आप देश भर ...

  28. अंबेडकर की प्रासंगिकता और मुक्ति संग्राम « - होम

  29. www.pnews.in/अंबेडकर-की-प्रासंगिकता-औ/

  30. 26-03-2013 - सैन्य शासन विशेष सशस्त्र बल कानून और दूसरे जनविरोधी कानूनों, आधार योजना, आदिवासियों के दमन के लिए सैन्य ... फिल किन्हीं अभिनव सिन्हा, पलाश विश्वास या आनंद तेलतुंबड़े की बहसबाजी से इस देश और इसकी जनता के भाग्य का निरण्य ...

  31. प्रिय देशवासियो, यह भय किसी गुलामी से कम नहीं ...

  32. mohallalive.com/2012/11/22/a-satirical-piece-by-hungarian-writer/

  33. 22-11-2012 - "आपको इसका पूरा विश्वास है न?" ... हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं यह लिखने को तैयार हूँ कि आजकल, आमतौर पर, सामान्य विश्वास के अनुसार ज्यादातर यही माना जाता है कि दो-दूनी तकरीबन चार होता है। .... November 22, 2012 at 10:07 pm. संप्रभु राष्ट्र का क्या हुआ? पलाश विश्वास. संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरु हो गया है। ... आधार कार्ड योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

  34. আধার না আঁধার কার্ড????????? - Orkut

  35. www.orkut.co.in › ... › Cultures & CommunityলেখালেখিForum

  36. কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কিছু কৌশলী প্রচার চলছে, এই পরিচয় পত্র নিয়ে। নাগরিকদের, ভারতের সরকার কিন্তু সব তথ্য জানাচ্ছেন না, খোলাখুলি ভাবে। এই পরিচয় পত্রের ঔপচারিক নাম হলো- ইউনিক আইডেনটেটি কার্ড। সংক্ষেপে UIC। তথ্য- আধারে এই সমস্ত তথ্য রাখা হবে বলে, এই পরিচয় পত্রটির নাম রাখা হয়েছে- আধার কার্ড। এবার দেখা যাক, এই পরিচয় পত্র ...

  37. আধার কার্ড নিয়ে গভীর আঁধারে শহর - Yahoo Anandabazar Bengali News

  38. bengali.yahoo.com/আধ-ক-ড-ন-য-গভ-আ-ধ-092131002.html

  39. ১১ এপ্রিল, ২০১৩ - Yahoo Anandabazar Bengali News তে 'আধার কার্ড নিয়ে গভীর আঁধারে শহর'পড়ুন৷ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বেহালার অপরিসীম দত্ত। একই রকম চিন্তায় গরফার শেফালি রায়ও। কারণ 'আধার কার্ড'-এর তথ্য নিতে তাঁদের বাড়িতে সমীক্ষকেরা আসেননি। কবে, কোথায় গেলে সরকারি নথিতে এই তথ্য তোলা যাবে, তা জানতে ঘুরছেন পুরসভার বিভিন্ন ...

  40. আধারে আঁধার | Anandabazar

  41. my.anandabazar.com/content/আধারে-আঁধার-0

  42. ১ নভেম্বর, ২০১৩ - এবার আধার কার্ড নিয়ে কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনায় সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এখনও রাজ্যে ৮০-৯৫ শতাংশ মানুষের হাতে পৌঁছোয়নি আধার কার্ড৷ অথচ তার মধ্যেই আজ থেকে কলকাতা, হাওড়া ও কোচবিহারে রান্নার গ্যাসের ওপর চালু হচ্ছে আধার কার্ড ভিত্তিক ভর্তুকি৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাজার রকম কার্ড দিয়ে ...

অনুসন্ধানের ফলাফল

  1. আধার কার্ড কীভাবে প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারের ...

  2. www.thesundayindian.com/bn/story/আধার-কার্ড.../1665/

  3. By অরিন্দম চৌধুরী, প্রধান সম্পাদক, দ্য সান৲৲ডে ইন্ডিয়ান আধার কার্ড কীভাবে প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারের চাবিকাঠি হতে পারে.

  4. আধার কার্ড - Latest News on আধার কার্ড| Breaking News in Bengali ...

  5. zeenews.india.com/bengali/tags/আধার-কার্ড.html

  6. আধার কার্ড - Get latest news on আধার কার্ড in Bangla. Read Breaking News on আধার কার্ড in Bengali updated and published at 24ghanta.com.

  7. আধার কার্ডের মাধ্যমেই মিলবে ভর্তুকি, তাই শীর্ঘই কার্ড হাতে পাবেন ...

  8. zeenews.india.com/.../gas-cylinder-subcidy-on-adhar-card-only_17848.h...

  9. ১৪ নভেম্বর, ২০১৩ - আধার কার্ডের মাধ্যমেই গ্যাসে ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরসভা। যাদের আধার কার্ড নেই তাঁদের জন্য যুদ্ধকালীন তত্‍পরতায় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।

  10. আধার কার্ড তৈরিতে তত্পরতা - হোম

  11. www.abpananda.newsbullet.in/state/34.../43494-2013-11-12-16-14-02

  12. ১২ নভেম্বর, ২০১৩ - আধার কার্ড তৈরিতে গতি আনতে তত্পরতা৷ ফুড কমিশনারের নেতৃত্বে জরুরি বৈঠক নবান্নে৷ ১ নভেম্বর থেকেই কলকাতা, হাওড়া এবং কোচবিহারে, রান্নার গ্যাসে চালু হয়েছে আধার কার্ড ভিত্তিক ভর্তুকি৷ ধীরে ধীরে চালু হবে অন্যান্য জেলাতেও৷ নবান্ন সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া ...

  13. আধার কার্ড: কেন্দ্রকে তোপ মমতার - হোম

  14. www.abpananda.newsbullet.in/state/34.../43073-2013-11-01-07-39-58

  15. ১ নভেম্বর, ২০১৩ - হাওড়া: এবার আধার কার্ড নিয়ে কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনায় সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ আধার নিয়ে এখনও আঁধারে অসংখ্য মানুষ৷ রাজ্যে এখনও আশি থেকে পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের হাতে পৌঁছয়নি এই কার্ড৷ কিন্তু, তার মধ্যেই শুক্রবার থেকে কলকাতা, হাওড়া, কোচবিহারে রান্নার গ্যাসে চালু হয়ে গেল আধার কার্ড ...

  16. সরকারি পরিষেবায় বাধ্যতামূলক নয় আধার কার্ড - EI-Samay

  17. eisamay.indiatimes.comব্যবসা বাণিজ্য

  18. ৮ আগস্ট, ২০১৩ - ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, স্কুলে ভর্তি বা, পাসপোর্টের আবেদন করার মতো সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হবে না৷ বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এই কথা জানান কেন্দ্রীয় যোজনা মন্ত্রী রাজীব শুক্ল৷.

  19. এক আধার কার্ডে খাতা খোলা যাবে পাঁচ ব্যাঙ্কে - EI-Samay

  20. eisamay.indiatimes.comব্যবসা বাণিজ্য

  21. ১৩ ডিসেম্বর, ২০১২ - স্রেফ আধার কার্ড থাকলেই অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ও ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্কে৷ বুধবার নয়াদিল্লিতে সরল মানি প্রকল্পের উদ্বোধনে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে৷.

  22. এলপিজি ডিলারদের অফিসেই আধার কার্ড - Yahoo Bengali News

  23. bengali.yahoo.com/এলপ-জ-ড-ল-দ-অফ-স-ই-103204196.html

  24. ১৪ নভেম্বর, ২০১৩ - Yahoo Anandabazar Bengali News তে 'এলপিজি ডিলারদের অফিসেইআধার কার্ড'পড়ুন৷ এবার শহরের এলপিজি ডিলারদের অফিসেই আধার কার্ড তৈরি হবে৷ ২১ নভেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে প্রক্রিয়া৷ রান্নার গ্যাসে আধার কার্ড ভিত্তিক ভর্তুকি চালু করেছে কেন্দ্র৷ কিন্তু এখনও শহরের বেশিরভাগ মানুষের হাতেই পৌঁছয়নি ...

  25. আধার কার্ড নিয়ে গভীর আঁধারে শহর - Yahoo Anandabazar Bengali News

  26. bengali.yahoo.com/আধ-ক-ড-ন-য-গভ-আ-ধ-092131002.html

  27. ১১ এপ্রিল, ২০১৩ - Yahoo Anandabazar Bengali News তে 'আধার কার্ড নিয়ে গভীর আঁধারে শহর'পড়ুন৷ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বেহালার অপরিসীম দত্ত। একই রকম চিন্তায় গরফার শেফালি রায়ও। কারণ 'আধার কার্ড'-এর তথ্য নিতে তাঁদের বাড়িতে সমীক্ষকেরা আসেননি। কবে, কোথায় গেলে সরকারি নথিতে এই তথ্য তোলা যাবে, তা জানতে ঘুরছেন পুরসভার বিভিন্ন ...

  28. ৩মাসের মধ্যে আধার কার্ড না পেলে বাজার দামে কিনতে হবে ... - Ganashakti

  29. ganashakti.com/bengali/news_details.php?newsid=41564

  30. হায়দরাবাদ, ১লা জুন— তিন মাসের মধ্যে আধার কার্ড না পেলে রান্নার গ্যাসের জন্য সরকারী ভরতুকি মিলবে না। আধার নম্বর না থাকা গ্রাহকদের চালু পদ্ধতিতে আরো তিন মাস ভরতুকির নয়টি গ্যাস দেবে কেন্দ্র। তারপর, আধার নম্বর দেখে নগদে ভরতুকির টাকা দেওয়া হবে কেবল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। শনিবার হায়দরাবাদে এক অনুষ্ঠানে এমনই তথ্য দিয়েছেন ...


Vidya Bhushan Rawat

क्या भ्रस्टाचार के विरूद्ध कोई आंदोलन शरद पवार, नरेद्र मोदी , राजीव शुक्ला, जगन रेड्डी, जयललिथा, अरुण जैटली, मुकेश अम्बानी, आदित्य बिरला आदि महान हस्तियों के विरुद्ध भी होगा या केवल राजनीती करने के वास्ते कुछ विशेष लोगो को ही निशाना बनाता रहेगा।

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विद्यासागर जी, आपसे सहमत हूं। भारतीय भाषाओं में इतने कालजयी रचनाकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, कलाकार व जन प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक गली में जितने कुत्ते मिलेंगे,उनसे कहीं ज्यादा रंग बिरंगे क्रांतिवीर के दर्शन हो जायेंगे।


फिरभी सवाल है कि सत्ता वर्ग के हितों की हिफाजत के लिए फर्जी मुद्दों को लेकर लोग इतना फंलागते क्यों हैं और सिरे से जनसरोकार के बुनियादी मुद्दे लापता क्यों हैं।इतने समर्थ लोगों की मेधा क्या नपुंसक हो गयी है जो कारपोरेट राज में अभिव्यक्ति का जोखिम कोई उठाना ही नहीं चाहता,विवेचनीय यह है।


आधार कार्ड कारपोरेट राज में जनसंहार और महाविध्वंस का ब्रह्मास्त्र है। अब हमारे पत्रकारों,रचनाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आम जनता को कब कितनी बार इस सिलसिले में संबोधित किया है,बतायें। आम जनता को कारपोरेट नीति निर्धारण के बारे में कानोंकान सूचना महाविस्फोट,सोशल नेटवर्किंग और सूचना के अधिकार के बावजूद खबर नहीं होती।राजकाज के बहाने भारतीय लोक गणराज्य,भारतीय जन गण, भारतीय संविधान, कानून के राज और हर लोकतांत्रिक संस्थान के सफाये के मध्य जो एकाधिकारवादी जायनवादी कारपोरेट अश्वमेध अभियान जारी है,उसके रंग बिरंगे पुरोहित बनने में ही इहलोक परलोक सुधारने में लगे हैं अति सतर्क अति चेतस लोग।



अब सवाल है,

रिलायंस क्यों गैरकानूनी असंवैधानिक निराधार आधार के तहत हमारी बायोमेट्रिक तबाही पर तुला है?

सुबह जागते ही फेसबुक वाल पर यह विषय टांग दिया था,किसी लाइक वीर या शेयर शेर या क्रांतिध्वज ने अब तक कोई मंतव्य ही नहीं किया।


जबकि यह कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रश्न नहीं है कि जवाब देने पर नियुक्ति की संभावना खत्म हो जाये।


यह भौतिकी और अंकगणित का कोई सवाल नहीं है,जिसे हल करने के लिए एढ़ी चोटी का जोर लगाना पड़े।


सीधा सा समाधान है त्रिकोणमिति या रेखागणितकी प्रमिति की तरह स्वयंसिद्ध।


भारत सरकार असल में चला कौन रहे हैं और भारत सरकार किसके हित के मुताबिक तलाये जाते हैं,विवेचना करें।


भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय संभालने वाला आखिर किसके प्रति जवाबदेह है और किसकी मर्जी पर मंत्रालय में उनकी आवाजाही है


ओएनजीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी को चूना किसके हितों को साधने के लिए लगाया जा रहा है


किसके हित साधने के लिए,किसके एकाधिकार के लिए सारी तेल कंपनियों का विनिवेश हो रहा है


भारत का प्रधानमंत्रित्व के लिए जनादेश निर्माण में भारतीय जनगण के मतामत के बजाय किसका मत मंतव्य ज्यादा निर्णायक है?


रायसीना हिल्स से जनपथ और संसद तक दरअसल किसका साम्राज्य  है?


आधार योजना को नकद सब्सिडी से जोड़ने में आखिर किसके हित सधते हैं?


किसके हित में आखिर तेल और रसोई गैस की सब्सिडी खत्म  की जा रही है?


विनियंत्रित तेल बाजार से किसके शेयर सबसे उछाल पर हैं?


नंदन निलेकणि आखिर किसके हित में काम कर रहे हैं?


गैस की कीमतों में पहली अप्रैल से जो दोगुणा वृद्धि हो रही है,उसका लाभ आखिर किस कंपनी को मिलने वाला है?


नकद सब्सिडी या सब्सिडी खत्म या विनियंत्रित तेल बाजार से भारत का सबसे धनी कौन बना है?


और किसका आवास संप्रभु राष्ट्र बना हुआ है बाकी देश के लिए?


किनका कारोबार और मुनाफा कानून के दायरे से बाहर है?


सत्ता बदलते रहने पर भी किसका विकास अबाधित है?


आर्थिक मंदी का फायदा किसे सबसे ज्यादा हुआ है?


इन सवालों का जवाब पहले जान लें। बहुत कठिन भी नहीं हैं ये सवालात।


थोड़ा दिमाग लगाये और सोचें कि आधार कार्ड क्यों जरुरी है आपके लिए!


बंगाल विधान सभा में पारित सर्वदलीय प्रस्ताव पर राजनीति में सन्नाटा क्यों है?


मीडिया पर इस वक्त आखिर किसका राजकाज है?


मजीठिया पर खोमोश मीडिया क्यों बाकी सारे गैरजरुरी मुद्दों पर तूफान खड़ा किये हुए हैं


और स्टिंग एक्सक्लुसिव विशेषज्ञ की दक्ष कलाकार तमाम टीवी स्क्रीन पर और अखबारों के मुखपन्ने पर रंग बिरंगे सुनामी आयोजन में जुटे हैं


दिनरात सोशल मीडिया पर जो लोग स्टेटस अपडेट किये जा रहे हैं


वे सारे समर्थ बुद्दिमान मेधासंपन्न लोग क्यों खामोश हैं?


सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के विरुद्ध नागरिक समाज की मोमबत्तियां कहां लापता हैं?


असंवैधानिक गैरकानूनी सीआईए नाटो की कारपोरेट जायनवादी जनसंहारी इस परियोजना को गौरवान्वित करने वाले लोग आखिर कौन हैं?


कौन लोग हैं वे जो रोजाना मुहिम चला कर आम जनता को बता रहे हैं कि आधार नंबर न हुआ तो सत्यानाश हो जायेगा जबकि भारत सरकार ने संसद में बता दिया है कि आधार नंबर अनिवार्य नहीं है और न आधार नंबर नागरिक सेवाओं से नत्थी है?


बिना संसदीय अनुमति के इंफोसिस और दूसरी आईटी कंपनियों के फायदे के लिए डिजिटलाइजेशन मुहिम के लिए हमारे समलैंगिक जनप्रतिनिधि क्यों खामोश हैं


बिना संसदीय अनुमति के आधार परियोजना पर निजी कंपनियों को जो लाखों करोड़ का न्यारा वारा हुा है,इस आर्थिक घोटाले पर क्यों कोई स्टिंग नहीं हो रहा है?


फिर नागरिकों की निजता और नागरिक अधिकारों,मौलिक अधिकारों को लेकर तूफान खड़ा कर देने वाले आधार बजरिये नाटो और सीआईए के गाइडेड मिसाइलों का निशाना बना देने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक के अस्त्तित्व को ही तहसनहस करने के इस महाआयोजन पर देश में रचनाधर्मित,कला क्षेत्र,मीडिया और राजनीति में अखंड सन्नाटा है?


मित्रों,आपकी मदद के लिए ये तमाम सहायक प्रश्न हैं जिनसे इस विषय पर आप बोल लिख सकते हैं।


इसके साथ आपकी मदद के लिए उपलब्ध सामग्री भी है।


सारे प्रश्न ऐच्छिक हैं।


आप अगर देश प्रेमी हैं,जनता के हक हकूक की हिफाजत में मोर्चाबंद हैं तो अवश्य जवाब दें।


मुक्त बाजार के उपभोक्ताओं और मुक्त बाजार को स्वर्ण युग बताने से न अघाने वालों,


छनछनाते विकास के प्रवक्ताओं,


और रंग बिरंगे मसीहा अवतार संप्रदायों के अंध भक्तों के लिए,


कारपोरेट राजनीति और धर्मांध

जायनवादी विध्वंसक राष्ट्रीयता की पैदल सेनाओं


के लिए भी ये सवाल हरगिज नहीं हैं।


अगर सुनामी, प्राकृतिक आपदाओं और डूब में बंदी हैं आप कहीं,


अगर अनंत वधस्थल में अपने आत्मीय जनों के वध से

खौलता हो आपका दिलोदिमाग,


अगर जलजंगल जमीन नागरिकता आजीविका से बेदखली का

हो रहा है आप पर असर,


अगर आपके युवा हाथ बेरोजगार है और भविष्य अंधकारमय है,


अगर आप महज स्त्री देह हैं

और आपके शोषण के लिए कहीं सजा है मुक्त बाजार,


अगर विनिवेश के तंत्र में ,


इंफ्रा के यंत्र में,


एफडीआई के  षड्यंत्र में


आपका अस्त्तित्व कहीं विपन्न है,


अगर आप मलाईदार संप्रदाय में नही ंहैं क हीं तो


आपके लिए ये प्रश्न अनिवार्य हैं।


हम इस पर आगे लिखेंगे आपके जवाब के बाद।


आपकी खामोशी से जाहिर हो रहा है कि रिलायंस के हित में या तो आपके भी हित निष्णात हैं


या रिलायंस के सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान देश में आप अपने वजूद और अपने विकास के लिए रिलायंस पर निर्भर हैं


या आप डरते हैं कि कहीं आप पर कहीं से गिरे नहीं गाज


या आप शाकाहारी शुतुरमुर्ग हैं और बालू में सर गढ़ाये आंधी के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं


ऐसे लोगों के लिए ये सवाल यकीनन नहीं है।


जो देश बेचो अभियान के कारिंदे हैं,जैसे हमारे तमाम अर्थशास्त्री

या तमाम राजनेता


या जिनका कारोबार ही

कालाधन और विदेशी प्रवाह से चलता हो


या कारपोरेट फंडिंग

या फारेन डोनेशन से

चलता हो जिनका जन सरोकार

ये सवाल उनके लिए भी नहीं हैं।


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  7. Shahbag Square প্রজন্ম চত্বর | Facebook

  8. https://www.facebook.com/ShahbaqSquare?filter=2

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  10. কলকাতায় গ্যাসের দোকানে আধার কার্ড - Deshe Bideshe

  11. www.deshebideshe.com/details_news_columnist.php?n_id...

  12. ১৪ নভেম্বর, ২০১৩ - কলকাতা, ১৫ নভেম্বর- মহানগরে বসবাসকারী এলপিজি গ্যাস গ্রাহকদের দ্রূতআধার কার্ড দিতে উদ্যোগী হল কলকাতা পুরসভা৷ কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী, ৩১ জানুয়ারির পর গ্রাহকরা আর গ্যাসে ভরতুকি পাবেন না৷ শহরের ১২ লক্ষ গ্যাস ... মতিয়া চৌধুরী বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন : বদিউজজ্জামান বাদশা ...... ঈদে পলাশ মাহবুবের 'বাটি চালান' ...

  13. দুর্গাপূজা না নরমেধ যজ্ঞ - अंतःस्थल - कविताभूमि - Blogger

  14. antahasthal.blogspot.com/2013/10/list-of-scandals-in-india.html

  15. ৪ অক্টোবর, ২০১৩ - পলাশ বিশ্বাস. খাজনা কম বাজনা বেশি. বন্ধ হোক আধার করপোরেট. অসংবৈধানিক বেআইনি প্রকল্প এখনই. আধার দুর্নীতির দাগি অপরাধিদের. শাস্তির প্রক্রিয়া শুরু হোক ... তার পর মহিষাসুর বধ পালা. বেনাগরিক সাব্যাস্ত হলেই. অসুর নিধনের বৈদিকী পন্থা. তাঁরই ডিজিটাল ফর্ম্যাট. করপোরেট আধার কার্ড. লালুর পশুখাদ্য কেলেন্কারিতে.



वैसे आरटीआई कार्यकर्ता चाहे तो

अपने हिसाब से अलग सवाल भी दाखिल कर सकते हैं।


कानून विशेषज्ञ चाहे तो याचिकाएं भी दायर कर सकते हैं


बहरहाल आपकी मदद के लिए

सहायक सामग्री पेश है

और निरीक्षकों पर्यवेक्षकों से

बचते बचाते अगर

आप जवाब लिखते हैं

तो हम आपके

आभारी होंगे।

Press Release:Mukesh Ambani supports illegal & illegitimate biometric aadhaar unmindful of SC Order & Parliamentary Committee's report



Press Release


Supreme Court's order against biometric aadhaar endorsed by

Parliamentary Committee on Finance


Mukesh Ambani supports illegal and illegitimate biometric aadhaar


Parliamentary Committee's recommendation precedes West Bengal Assembly

resolution against aadhaar number


December 11, 2013: Endorsing Supreme Court's order, Parliamentary

Standing Committee

(PSC) on Finance in its most recent report has asked Government of

India to issue instructions to State Governments and to all other

authorities that 12 digit biometric Unique Identification

(UID)/aadhaar number should not be made mandatory for any purpose.

Meanwhile, Mukesh Ambani, the tycoon has come out in support of

biometric identification providing explicit signal to all those

political organizations, media, voluntary and academic organizations

who are directly or indirectly dependent on him for donations.


The Seventy Seventh Report of the 31 member Parliamentary Standing

Committee (PSC) on Finance reads, "Considering that in the absence of

legislation, Unique Identification Authority of India (UIDAI) is

functioning without any legal basis, the Committee insisted the

Government to address the various shortcomings/issues pointed out in

their earlier report on 'National Identification Authority of India

Bill 2010' and bring forth a fresh legislation." It was presented to

the Speaker on 18 October, 2013 upon authorization by the PSC by

Yashwant Sinha, the Chairman of the PSC.


PSC report's categorical recommendation reads, "The Committee would

like to be apprised of the details in this regard particularly in the

light of recent judgement of the Supreme Court mentioning that no

person should suffer for not possessing the Aadhaar card. The

Government must in the meantime issue instructions to State

Governments and to all other authorities that it should not be made

mandatory for any purpose."


This was ahead of the resolution passed by West Bengal Assembly on

December 2, 2013 against aadhaar related program. Legislators in the

Assembly referred to the PSC report of January 2011 trashing aadhaar.

More and more state assemblies are expected to do the same. Meanwhile,

Madhya Pradesh High Court has listed a case against aadhaar on January

15, 2014 for hearing.  In a related development the case against

illegal 12 digit biometric Unique Identification (UID)/aadhaar number

is now scheduled to be heard on January 7, 2014 in the Supreme Court.

High Courts of Punjab & Haryana and Andhra Pradesh have already raised

questions about its legality. Most opposition parties other than new

ones like Aam Aadmi Party have taken a position on this issue

regarding mankind's biggest biometric database. The Bengali and

English text of the resolution passed by West Bengal Assembly is

attached.


This Seventy Seventh Report of PCS deals with the action taken by

Government on the recommendations contained in the Sixty Ninth Report

of the Committee (Fifteenth Lok Sabha) that was presented to Lok Sabha

and laid in Rajya Sabha on 22 April, 2013. The PSC report concludes,

"Committee have time and again insisted the Government to address the

various shortcomings/issues pointed out in their earlier Reports and

bring forth a fresh legislation on UIDAI." Notably, 'National

Identification Authority of India Bill, 2013 is listed for

introduction after generating "more than 44 Crore Aadhaar."


PSC report disapproves of the grievance redressal mechanism of the

UIDAI. "The Committee are dissatisfied to note that the action taken

reply is elusive on the number and nature of complaints received

regarding issue of Aadhaar Cards."


Irregularities committed by the illegal UIDAI has been dealt with from

page no. 11 to 14 of this Report of the 31 member Parliamentary

Committee on action taken by Government on the recommendations

contained in the Sixty Ninth Report of the Committee (Fifteenth Lok

Sabha) on Demands for Grants (2013-14) of the Ministry of Planning.


The PSC notes that "out of 60 crore residents to be enrolled by UIDAI

by March 2014,...While the details regarding number of Aadhaar cards

generated has been furnished, the reply (of the Government) is silent

as regard to the number of cards issued." The report notes that

replies indicating action taken on all the recommendations contained

in the Report were furnished by the Government on 22 July, 2013.


The PSC report observes, "the total budgetary allocations made for

UIDAI since its inception upto (Budget Estimates) BE 2013-14 is Rs

5440.30 crore, out of which Rs. 2820.30 crore has been utilized upto

31.03.2013 and the remaining amount of Rs. 2620 has been allocated in

BE 2013-14. The Ministry have informed that the average cost per card

is estimated to range from Rs 100 to Rs 157. Taking the average cost

per card to be Rs. 130, the total expenditure for issue of 60 crore

cards is estimated to about Rs 7800 crore. Thus, the expected

requirement of funds during 2013-14 is Rs. 4979.70 crores, whereas

only Rs. 2620 crore has been kept for BE 2013-14, which is thus

grossly inadequate. Given the tardy progress in enrollment/ generation

of aadhar cards, being done without legislative approval, it is

doubtful that UIDAI could achieve the targets envisaged during

2013-14. The Committee are constrained to observe a disturbing

approach in the budgetary exercise of the Ministry by fixing inflated

targets without commensurate budgetary allocations. The Committee

would, therefore, expect the Government to review enrolment

progress/funds requirement and project realistic requirement of the

funds after legislative approval."


In an interesting development, Mukesh Ambani of Reliance Industries

has expressed his support for biometric identification saying,

"Aadhaar, an initiative of Unique Identification Authority of India,

will soon support the world's largest online platform to deliver

government welfare services directly to the poor." He has written this

in a chapter titled 'Making the next leap' endorsing biometric

profiling based identification in the book 'Reimagining India' edited

by McKinsey & Company published by Simon & Schuster in November 2013.

This appears to be an explicit signal to the political parties and

media houses who receive direct and indirect corporate donations from

companies as their clients in myriad disguises.


Coincidentally, the cover story of Forbes India magazine features

"Rohini & Nandan Nilekani: The Conscious Givers" (Seema Singh, Dec.

13, 2013 issue) for having own Outstanding Philanthropist award 2013.

They won the award for "having given nearly Rs 350 crore, especially

to ideas which CSR doesn't fund. Rohini has committed to giving Rs 20

crore every year; Nandan has spent five years at UIDAI as part of the

'giving back to society' process."It says, Nandan has a mission to

invest "in institutions that pay off over years." The story notes "For

Nandan, giving years to public causes is more expensive than writing

cheques for 'a few hundred crores'." It reveals that Nandan is taking

lessons in Kannada from a teacher to improve his Kannada ahead of

announcement of the candidates by the political parties because

certain ideas need "political energy" to get implemented. Notably,

Rohini Nilekani funds both right-wing Takshashila Institution and

left-leaning Economic and Political Weekly besides Association for

Democratic Reforms, PRS Legislative Research and IndiaSpend, a data

journalism initiative and The Hoot besides running her own Arghyam

Foundation, a NGO.


It is germane to recall the strategies employed by the Stratfor

precursor Pagan International to defuse the mobilization of grassroots

movements for his corporate clients. It used it to divide the main

actors into four groups: Radicals, Idealists, Realists and

Opportunists. The Opportunists are in it for themselves and can be

pulled away for their own self-interest. The Realists can be convinced

that drastic change is not possible and we must settle for what is

possible. Idealists can be convinced they have the facts wrong and

pulled to the realist camp. This categorization is true about

political, media and voluntary organizations as well. A noticeable

section of these organizations have been co-opted to promote biometric

aadhaar. The biometric technology vendors have admittedly built their

positive coalition to outwit the negative coalition of progressive

movements as part of their divide and succeed strategy wherein

organisations of both left and right hues have been persuaded to act

like their mouth pieces or maintain studied silence or address the

issue at stake in a piecemeal manner.


Incidentally, another cover story titled "The Network Effect"

(Caravan, Rahul Bhatia, December 1, 2013) has dwelt on how the big

businesses like Reliance have come to control both the message and the

medium like TV18, which was part of the Network18 group that includes

CNBC-TV18, the IBN channels, Forbes India magazine besides other

channels, publications and websites. Not surprisingly, media houses in

general appear quite supportive of the biometric aadhaar disregarding

its illegality and illegitimacy due to umbilical relationship or due

to their dependence on advertisement revenues from agencies and

enterprises that advocate biometric identification.


Now the question is will state legislatures and State Governments

support the recommendations of the parliamentary committee, Supreme

Court, High Courts and the resolution of West Bengal Assembly guided

by public interest or will they get influenced by the propaganda of

transnational vested interests?


For Details: Gopal Krishna, Member, Citizens Forum for Civil Liberties

(CFCL), Mb: 09818089660, E-mail:gopalkrishna1715@gmail.com


  1. Nandan Nilekani - Wikipedia, the free encyclopedia

  2. en.wikipedia.org/wiki/Nandan_Nilekani
  3. Nandan Nilekani is an Indian entrepreneur and the Chairman of the Unique Identification Authority of India (UIDAI). After a successful career at Infosys, he is ...
  4. Early life - ‎Career - ‎Family and personal life - ‎Honours and awards
  5. News for nandan nilekani

  6. Economic Times
  7. Talk of Nandan Nilekani being made PM candidate 'hypothetical ...

  8. economictimes.indiatimes.comNewsPolitics and Nation
  9. 14 hours ago - Congress today dismissed as "hypothetical" talk of Nandan Nilekanibeing made the PM candidate, maintaining that it was for the high ...
  10. NR Narayana Murthy gives Aam Aadmi Party, Nandan Nilekani a ...

  11. economictimes.indiatimes.comNewsPolitics and Nation
  12. 22 hours ago - Murthy said the stunning debut by the AAP in the Delhi elections proves voters are willing to embrace a party that promises clean governance.
  13. Nandan Nilekani for PM? Congress shrugs, others ask 'who's he ...

  14. www.ndtv.comAll India
  15. 1 day ago - Is Nandan Nilekani, co-founder of Infosys and now in charge of the government's massive Aadhar scheme, being considered by the Congress ...
  16. Nandan Nilekani as PM candidate? `Congress keen to commit ...

  17. zeenews.india.com/.../naming-nandan-nilekani-as-pm-candidate-could-b...
  18. 1 day ago - Reacting on the rumours that Congress may name Nandan Nilekani as its candidate for Prime Minister, Janata Dal (United) MP Shivanand ...
  19. 'Announcing Nandan Nilekani as PM contestant can be suicidal for ...

  20. www.newsx.com/.../14875-announcing-nandan-nilekani-as-pm-contesta...
  21. 1 day ago - New Delhi: Reacting on the rumours that Congress may name Nandan Nilekani as its candidate for Prime Minister, Janata Dal (United) MP ...
  22. Not Rahul Gandhi but Nandan Nilekani to be Cong PM candidate ...

  23. news.oneindia.inNewsNew Delhi
  24. 1 day ago - After a dismal performance in the Assembly elections, rumours are doing the rounds that the Congress is taking every step with a lot of caution.
  25. Nandan Nilekani - Livemint - Search Results

  26. www.livemint.com/Search/Link/Keyword/Nandan%20Nilekani
  27. Get the Latest News, Analysis, Opinion & Multimedia from the world of Business & Finance.
  28. Nandan Nilekani: Latest News on Nandan Nilekani, Read Breaking ...

  29. ibnlive.in.com/newstopics/nandan-nilekani.html
  30. 15+ items - Nandan Nilekani - Get latest news on Nandan Nilekani.
  31. Considering all my options: Nandan Nilekani on joining politics
  32. 10/14/13.
  33. Gandhi Jayanti: India's who's who pay homage through Twitter
  34. 10/02/13.
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  1. What the UID conceals - The Hindu

  2. www.thehindu.comOpinionLead
  3. Oct 21, 2010 - One can summarise the criticisms of the UID project under four heads. First, the project would necessarily entail the violation of privacy and civil ...
  4. Unique ID Authority of India Criticism | Just another WordPress.com ...

  5. uidcritic.wordpress.com/
  6. Feb 5, 2011 - Among other things he says that the UID project is an assault on our Constitution and ... Tell us why you are so sceptical of the UID project?
  7. India risks backlash hurrying through Aadhaar project | Reuters

  8. in.reuters.com/.../india-welfare-uid-aadhaar-system-idINDEE89O04Y20...
  9. Oct 25, 2012 - India risks backlash hurrying through Aadhaar project ... unique identity (UID) project set up by Infosys co-founder Nandan Nilekani two years ... Critics warn good intentions are already being undermined by the hurry ahead of ...
  10. Unique Identification Authority of India - Wikipedia, the free ...

  11. en.wikipedia.org/wiki/Unique_Identification_Authority_of_India
  12. The UID program has been criticized, including former Defense and External Affairs ... a b "Rs. 100 crore for Unique Identification Project", The Hindu (Chennai, ...
  13. You've visited this page 2 times. Last visit: 21/10/13
  14. Unethical, Extra- Legal Coercion In UID Aadhaar Project By S.G. ...

  15. www.countercurrents.org/vombatkere070213.htm
  16. Feb 7, 2013 - Unethical, Extra- Legal Coercion In UID Aadhaar Project ... However, the severest critic of the entire scheme has been the Parliamentary ...
  17. Is the plan panel's criticism of the UID project under Nandan ...

  18. businesstoday.intoday.in › ... › Business TodayFocusNov 13, 2011
  19. Nov 13, 2011 - A majority of respondents has replied in the negative. This is not surprising considering the impeccable credentials of Nandan Nilekani as a ...
  20. Aadhaar: How the UID project can transform India - Business Today ...

  21. businesstoday.intoday.in › ... › FEATURESMarch 4, 2012
  22. Mar 4, 2012 - UID - How Nandan Nilekani's Aadhaar project is taking the first steps ...Critics say it is too ambitious and high-tech for a country where nearly ...
  23. What this criticism of the UID reveals | The Acorn

  24. acorn.nationalinterest.in/2010/10/.../what-this-criticism-of-the-uid-reveal...
  25. Oct 21, 2010 - To oppose the UID project on the grounds that it makes government services efficient is bizarre Over in the op-ed pages of The Hindu there's a ...
  26. The trouble with big brother's eye - Tehelka - India's Independent ...

  27. tehelka.com/story_main49.asp?filename=Ne210511TROUBLE.asp
  28. May 21, 2011 - The company that will provide biometric solutions for the UID project ...says Mathew Thomas, former army officer and a vehement critic. "In this ...
  29. Academia.edu | Documents in criticism of UID - Academia.edu

  30. www.academia.edu/Documents/in/criticism_of_UID
  31. criticism of UID. Log in or sign up to follow this criticism of uid ... The Unique Identity (UID) Project and the New 'Bureaucratic Moment' in Indiamore. by Swagato ...

Will support Nilekani if he fights elections, says Infosys vice chairman GopalakrishnanThe Congress had on Wednesday dismissed as "hypothetical" the talk of Nilekani being made the PM candidate.


Infosys vice-chairman and CII president S Gopalakrishnan on Thursday said he would support Nandan Nilekani if his former colleague decides to fight elections. "Of course, if he stands for elections I will support him," Gopalakrishnan said when asked for comments on reports of Nilekani's political entry.

Media reports recently spoke of the possibility of Nilekani as a wild card entry to political arena as the Prime Ministerial candidate of Congress in the next general elections, given his background as a successful technocrat with clean image.

The Congress had on Wednesday dismissed as "hypothetical" the talk of Nilekani being made the PM candidate.

Nilekani, one of the co-founders of Infosys along with N R Narayana Murthy, Gopalakrishnan, S D Shibulal among others, is now Chairman of Unique Identification Authority of India, which gives 12-digit unique number (Aadhaar) for every Indians.

Media also quoted Infosys chairman Murthy as saying that he would vote for Nilekani if his former colleague contests polls.

  1. Boycott UID/Aadhaar Number By Gopal Krishna - Countercurrents.org

  2. www.countercurrents.org/krishna270911.htm

  3. Boycott UID/Aadhaar Number. By Gopal Krishna. 27 September, 2011. Countercurrents.org. This is to appeal to you and to draw your most urgent attention ...

  4. UID//Aadhaar Scheme Is Against Civil Liberties By Gopal Krishna

  5. www.countercurrents.org/krishna231110.htm

  6. Nov 23, 2010 - This is with reference to the memorandum of understanding (MoU) between Ministry of Human Resource Development and the Unique ...

  7. UID/Aadhar | Bargad... बरगद...

  8. bargad.org/category/uidaadhar/

  9. Oct 23, 2013 - Posts about UID/Aadhar written by bargad. ... Gopal Krishna is an activist with Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL). He can be contacted at ...

  10. Gopal Krishna | Bargad... बरगद...

  11. bargad.org/tag/gopal-krishna/

  12. Oct 23, 2013 - An analysis of the SC verdict on UID/Aadhaar. Gopal Krishna is an activist with Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL). He can be contacted ...

  13. Gopal Krishna | kracktivist

  14. kractivist.wordpress.com/tag/gopal-krishna/

  15. Sep 17, 2012 - Posts about Gopal Krishna written by kracktivist. ... The deceit in promoting UID as a pro-poor initiative needs to be exposed. The Monograph ...

  16. Why the UID project poses a danger to our sovereignty - Rediff.com ...

  17. www.rediff.comNews

  18. Jul 2, 2013 - Gopal Krishna in New Delhi. Nandan Nilekani and his UID/Aadhaar project appear quite complicit in unconstitutional act of surrendering the ...

  19. Why the UID number project must be scrapped - Rediff.com India ...

  20. news.rediff.comNews

  21. Jun 7, 2010 - Activist Gopal Krishna makes a case that the Unique Identification Number project is a gross violation of fundamental human rights and points ...

  22. 'Nandan Nilekani is subverting the Constitution' - Rediff.com News

  23. www.rediff.comNews

  24. Feb 5, 2011 - Human Rights activist Gopal Krishna speaks at length to Prasanna D Zore on what ails the UID project and why he thinks it should be scrapped ...

  25. The trouble with big brother's eye - Tehelka - India's Independent ...

  26. tehelka.com/story_main49.asp?filename=Ne210511TROUBLE.asp

  27. May 21, 2011 - The company that will provide biometric solutions for the UID project employs ... asks Gopal Krishna of the Citizens Forum for Civil Liberties.

  28. UID CARD-This card is Dangerous - YouTube► 24:53► 24:53

  29. www.youtube.com/watch?v=l9wZLpPkxm0

  30. May 7, 2012 - Uploaded by blackandwhitechauthi

  31. UID CARD NDA UPA BJP Congress JDU BSP SP India CBI IB Crime Scam news Politics Political Party Baba ...


Jigनnesh Mevani
http://www.truthofgujarat.com/secret-central-government-affidavit-profiling-ishrat-javed-terrorists-another-audio-sting-gl-singhal/

GL Singhal audio sting spills secret behind Central Government affidavit profiling Ishrat-Javed...

www.truthofgujarat.com

The affidavit that became very controversial after CBI filed the first Charge-Sheet in Ishrat-Javed case, was the affidavit filed by R.V.S.Mani, an Under-Secretary of Home Affairs, Govt of India, before the High Court of Gujarat on 6th August, 2009. In this Affidavit, the Central Government ruled by...

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Himanshu Kumar

ये रियासतें ,ये सियासतें ये चार दिन की वज़ारतें

मुझे उस फ़कीर की शान दे कि ज़माना जिसकी मिसाल दे .

-

अजी इतिहास रमन सिंह को नहीं हमें याद रखेगा नोट कर लो आज ,


चुनाव तो गलत और ज़ालिम लोग भी जीत जाते हैं ,

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Rajiv Nayan Bahuguna

aye हिन्दोस्तान के मुस्लिमो , आज जिस ज़बान से मैं तुमसे कलाम कर रहा हूँ , वह तुम्हारी देन है , अये मेरी जान , घबराओ मत . मैं पुनः कह रहा हूँ की मोदी की मियाद ब मुश्किल पांच साल है . जबकि की तुम इस पृथ्वी के वारिस हो .

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Rajiv Nayan Bahuguna

अये हिन्दोस्तान के मुस्लिमो , तुमने अपने नाखूनों से पृथ्वी को खुरच कर इस धरा पर नहरें बनायीं . गगन मंडल के सारे सय्यारे तुम्हारे अधीन हैं . मोदी से दरो मत , क्या तुम कर्बला के मैदान का अपना शौर्य भूल गए ?

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जनज्वार डॉटकॉम

जब भी कोई अधिकारी गलत काम रोकने की कोशिश करता है, तो उसको सरकार ही तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगती है. इसे देवभूमि का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहां सरकार जन सरोकारों की बजाय पूंजीपतियों, दलालों और माफियाओं के इशारे पर चल रही है, उनके हितों को पूरा करने में जी-जान से लगी है...http://www.janjwar.com/2011-05-27-09-00-20/25-politics/4598-mafiya-ko-shah-deti-bahuguna-sarkar-for-janjwar-by-shabban-khan-gul


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Satyajit Maurya
बाबासाहेब डॉ. आम्बेडकर के विचारो को लेकर चलने वाले जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पौरबंदर से लेकर नागालैंड तक सभी संघटन को अछि तरह छान चुका हूँ, यह सभी बाबासाहेब डॉ. आम्बेडकर के विचारो को जनमानस तक पहुचाने में लगे हुए है और बाबासाहेब का सपना पूरा करने के लिए बड़े-बड़े नारे देकर अपना सपना पूरा करने में दिखाई देते है और कोई वास्तविक डॉ.आम्बेडकर के सपनो को लेकर गम्भीर भी है ! बाबासाहेब डॉ. आम्बेडकर कि किताब क्रान्ति-प्रतिक्रांति का एक वक्तव्य याद आता है डॉ.आम्बेडकर ने कहा "समाज को सही रास्ता दिखाने वाले और उसके विश्वसनीय मार्गदर्शक व्यक्ति को मानसिक दृष्टी से स्वतंत्र होना चाहिए और उसकी किसी प्रकार कि निजी सपंत्ति नहीं होनी चाहिए"! यह कहने के पीछे कारण है 'अगर किसी मार्गदर्शन व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति होंगी तो वह व्यक्ति समाज को सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता! और यह व्यक्ति मानसिक दृष्टी से स्वतंत्र नहीं हो सकता! बुद्ध के पास अपनी कोई निजी सम्पत्ति नहीं थी और नाही सम्राट अशोक के पास और यही आदर्श डॉ. आम्बेडकर का है!

भारत कि सामजिक व्यवस्था ब्राम्हणवाद कि काल्पनिक अवतारवाद के धार्मिक असभ्य संस्कृति के मन-मानस में जकड़ी हुई है! और इस जकड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन अगर होंगा वह मात्र वैश्विक बौद्ध सांस्कृतिक सभ्यता! सामाजिक परिवर्त्तन का मुख्य आधार नैतिक सांस्कृतिक सभ्यता है! और देश में दो सांस्कृति धारा है एक वैदिक धारा जो जातिवाद कि समर्थक है और दूसरी श्रमण जो विश्व मानव और राष्ट्र निर्मिति के लिए नैतिक आधार है! बुद्ध ने धम्म के सांस्कृतिक आधार पर सामाजिक परिवर्तन किया सम्राट अशोक ने बौद्ध संस्कृति के आधार पर सामाजिक परिवर्तन किया और अशोक के समय वैदिकजातिवाद सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकाता था और डॉ.आम्बेडकर ने भी यही किया और इसके ठोस जमीनी परिणाम 1956 कि धम्मक्रान्ति है!

मेरा ह्रदय बुद्ध का निवास स्थान है! विद्धमान सामाजिक-आर्थिक और राजनितिक व्यवस्था में परिवर्तन को दिशा अगर देना है वह मात्र एक ही रास्ता है और वह है बुद्धवाद! डॉ. आम्बेडकर के विचारो को क्या हम बुद्धवाद के परिभाषा मे परिवर्तित करके नए आयाम में जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते है? अगर है तो बुद्धवाद 2600 साल पुराना है और हमारी बौद्धिक विध्वता भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए क्योंकि आज भी सामजिक और आर्थिक क्षेत्र में बुद्धवाद के परिणाम दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम में दिखाई देते है और यही वह रास्ता है जो ब्राम्हणवाद कि जातियो में जकडी मनकसिकता में परिवर्तन निश्चित करेंगा ही.........

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झारखंडी भाषा संस्कृति अखड़ा

आदिवासी संगी-साथियो, यह झारखंड की सच्चाई है कि आज हम आदिवासी चाहे उरांव, संताल, मुंडा, खड़िया, हो या असुर, बिरहोर, पहाड़िया हों, सभी समुदाय में लोग ईसाई बन गए हैं तो कुछ लोग खुद को हिंदू भी मानने लगे हैं। वहीं इन सभी आदिवासी समुदायों में बहुत से लोग अपने आदि धर्म सरना भी मान रहे हैं। हालत यह है कि एक भाई-बहिन ईसाई या हिंदू हो गए हैं तो दूसरे भाई-बहिन सरना हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वे सरना धर्मगुरु लोग कौन हैं जो लगातार चर्च और ईसाईयत के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं? इस घृणा और झगड़े से किसको फायदा होगा? सरना धर्म को या हिंदू धर्म को?


पूरी अपील यहां इस लिंक पर पढ़ें -

http://asurnation.in/asur-collective.php?subaction=showfull&id=1386832944

My best wishes to everyone on the auspicious occasion of the International human rights day. Let's put pressure on the state to respect, protect and fulfill the human rights of everyone. The "Asur Nation" has initiated a debate on the communal divide among the Adivasis across the nation created by the so-called intellectuals and religious leaders of the either parties and other vested interest groups. You can join the debate to find out the best way to bridge the divide for the betterment of the Adivasis of India. Here is first item as pamphlet in Hindi. Intellectual input is highly welcomed.

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Lenin Raghuvanshi

http://www.dailymotion.com/video/x186a8h_muslim-and-police-a-perspective-in-hindi_news

Muslim and Police: a perspective in Hindi

dailymotion.com

Muslim and Police: a perspective In the south Asia region, spate of organised violence, police torture, discrimination, physical and psychological attacks on religious minorities have emerged as a real threat for the pluralist and secular democracies. Attacks on Hindu and Christian communities in Pa...

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Harichand Thakur

রি-গুরুচাঁদ-আম্বেরকর চেতনা মঞ্চের ঊদ্বোধনী সঙ্গীত

কথা ও সুরঃ মনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (মনু)


সত্য প্রেম পবিত্রতা

হরিচাঁদের তিন বারতা

সঙ্গে দিয়েছে সাম্য মৈত্রী

ছুড়িয়া ফেলেছে অস্পৃশ্যতা ।।


ঠাকুর আমার আলোর আধার

কেটে গেছে আঁধার কুসংস্কার

বেদাতীত হয়ে ভেদবিধিহীন

গড়িব সমাজ এ অঙ্গীকার ।

দিচ্ছে ঠাকুর অভয় বাণী

ঝেড়ে ফেলে দাও বিগত গ্লানি

নতুন জীবন লভিব আমরা

ভুলে গিয়ে সব ব্যর্থতা ।।


দিয়েছে ঠাকুর জয়ের দঙ্কা

কেটে গেছে মোদের সকল শঙ্কা

ঊড়িয়ে নিশান বাজিয়ে বিষাণ

সম্মুখে চলো নাই তোয়াক্কা ।

দিয়েছে ঠাকুর দ্বাদশ আজ্ঞা

জীবন গড়ার তাই প্রতিজ্ঞা

ভরেছে হৃদয় বিশ্বপ্রেমে

ভ্রাতৃত্ববোধ আর একতা ।।

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झारखंडी भाषा संस्कृति अखड़ा

शहीद आदिवासी पुरखों की यही पुकार-बना रहे आदिवासी एकजुटता का संसार

सरना-ईसाई में फूट डालने वालों से सावधान! 25 दिसंबर के प्रदर्शन का विरोध करें


पूरी अपील यहां इस लिंक पर पढ़ें -

http://asurnation.in/asur-collective.php?subaction=showfull&id=1386832944

AsurNation.In

asurnation.in

शाम हो चली थी. टामाक बज रहा था ... गुड्-गुड् ... गुबुड्-गुबुड् की ध्वनि जंगल में लगातार गूंज रही थी. बड़ पेड़ के नीचे अखड़ा में ठसाठस भीड़ हो चली थी. सभी उचक-उचक कर चरका आयो होड़ को देख रहे थे. उसके बाल बिखरे हुए थे. उनलोगों के नथुनों से बिल्कुल अलग किस्म के नथुने थे उस आयो होड़ के. बिल्कुल पतले. तोते की…

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Himanshu Kumar

मोदी साहेब को प्रधान मंत्री बनाने की योजना के तहत मुज़फ्फर नगर में खामखाँ में दंगे किये गए . हजारों मुसलमानों के घरों पर हमला किया गया . घर जला दिए गए . बेटे क़त्ल किये गए . बेटियां उठा ली गयीं .


हजारों गरीब मुसलमान घर गाँव छोड़ कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर कर दिए गए . ये हज़ारों भारतीय आज भी लोग गंदगी में और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं .


इनके बच्चे ठण्ड से मर रहे हैं . ज्यादातर की मौत की वजह सर्दी और निमोनिया है .


दिल्ली में बच्चों के डाक्टर राजीव उत्तम से बात हुई . वो फ़ौरन मुज़फ्फर नगर आने के लिए तैयार हो गए .


मैंने फेसबुक पर डाक्टर साहब को लाने ले जाने के लिए गाड़ी और दवाइयों की मांग रखी .

तुरंत मेरे पास फोन पर फोन आने लगे .


अगले दिन दो गाडियां और चार पैकेट दवाइयां भी डाक्टर साहब के घर पहुँच गयीं .


मलकपुर के शरणार्थी शिविर में चिकित्सा कैम्प लगा . तीन सौ बच्चों को दवाइयां दी गयीं .


अभी और भी साथियों के फोन आ रहे हैं . दवाइयां और भी साथी देने को इच्छुक हैं .


फेसबुक का इस तरह से सकारात्मक इस्तेमाल भी किया जा सकता है ये इस घटना से पक्का हो गया .

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चन्द्रशेखर करगेती

लो भाई विजय बहुगुणा और राकेश शर्मा की पहाड़ को एक और सोगात !


सीमेंट कारखाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से आसपास के गांवों एवं वहां पर रहने वाले आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्राणघातक असर पड़ता है । साथ-साथ वहां की उपजाऊ भूमि पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है, और जिन इलाकों में ये कारखाने स्थित है वहाँ के आस-पास के लोगो में "ब्रोंकाइटिस" नामक श्वास की बीमारी आम तौर पर लगभग हर व्यक्ति में देखने के मिली है । सीमेंट कारखाने से निकलने वाली डस्ट के कारण भूमि की उर्वरता का भी लगातार हास हो जाता है और वहां के स्थानीय कृषि उत्पादों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है ।


सीमेंट कारखाने के प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, प्लेटलेट्स कम होना तथा शरीर काला पड़ना जैसी प्राणघातक बीमारियां हो जाती हैं। जिन स्थानों पर वर्तमान में ये कारखाने लगे है वहाँ के कई स्थानीय लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके आसपास के गांवों में रहने वाले किसानों का जीवन खतरे में पड़ गया है। इन सीमेंट कारखानों के प्रदूषण से हजारों हैक्टेयर जमीन प्रदूषणयुक्त हो गई है । इस कारण वहां के स्थानीय किसान बरबाद हो गए हैं ।


खैर आखिर पहाड़ का विकास तो होना ही चाहिए भले ही कीमत कुछ भी हो ?


फिर मैं इस मामले का विशेषज्ञ नहीं हूँ, और ना ही पर्यावरणविद, फिर भी जितना समझ आया उतना लिख दिया लेकिन......हैरान-परेशान हूँ, कि इस मुद्दे पर वे सब चुप क्यों हैं जो पर्यावरण को लेकर बड़ी हाय तौबा मचाते हैं..लाखो करोड़ो के सरकारी-गैर सरकारी फंड को ठिकाने लगा देते हैं आखिर वे कौनसे पर्यावरण को बचा रहे हैं ? ये सवाल भी तो बड़ा है ना कि ?


जिनको था जबां पे नाज,

चुप है क्यों जबां दराज ?


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Surendra Grover

रोहतांग यात्रा जो स्मृतियों में रह जाएगी...

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ग्रोवर जी,हिमालय स‌े बहुत दिनों स‌े मुलाकात है नहीं।इन तस्वीरों के जरिये आपने बचे हुए हिमालयकी झलक दिखला दी।क्या एकाधिकार कारपोरेट आक्रमण स‌े इस हिमालय को भी बचा पायेंगे हम?


झारखंडी भाषा संस्कृति अखड़ा shared Gladson Dungdung's album: Human Rights Festival, Ranchi.

In the auspicious occasion of the 'International Human Rights Day' on December 10, 2013, we jointly organized the "Human Rights Festival' at SDC, Ranchi. Theme of the festival was "Life with Human dignity for all". We had series of programmes. We released our new book "Vikas Ke Kabragah" (graveyard of development) and also screened the documentary film "The Hunt". We also had a panel discussion on theme and women theater. It was really amazing programme, where more than 200 people participate.



Abhishek Srivastava

समलैंगिकता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट को गाली देकर प्रगतिशील और आधुनिक बनने का अचानक हाथ लगा सस्‍ता मौका गड़प लेने वाले अधिकतर लोग क्‍या अंग्रेज़ी को छोड़ कर जनता की सामान्‍य भाषा में इस विषय पर बात-बहस करना पसंद करेंगे? यह सवाल इसलिए, क्‍योंकि कोई भी क्रिया किसी समाज में कितनी स्‍वीकार्य है, यह उस क्रिया से जुड़ी शब्‍दावली की सामाजिक स्‍वीकार्यता के संदर्भ में जांचना दिलचस्‍प काम हो सकता है।


ध्‍यान रहे, ''समलैंगिकता'' शब्‍द का हमारे भाषायी जीवन में प्रवेश बहुत नया है(तकरीबन ''भूमंडलीकरण'' आदि के समानांतर), अन्‍यथा हम ही लोग अपनी भाषायी सभ्‍यता/सामाजिक स्‍वीकार्यता का लिहाज कर के समलैंगिकता को अब तक ''नवाबों के शौक़'' जैसे नाज़ुक पदों से नवाज़ते रहे हैं। जिस प्रगतिशील बिरादरी की भाषायी शुचिता अनुराग कश्‍यप की फिल्‍म की पंचलाइन ''कह के लूंगा'' से आहत हो जाती हो, जो प्रगतिशीलता धूमिल की पंक्ति ''जिसकी पूंछ उठायी मादा निकला'' पर अचानक उग्र-नारीवादी पोज़ीशन ले लेती हो, वह क्‍या खाकर समलैंगिकता के आधुनिक विमर्श में एलजीबीटी के पक्ष में पोज़ीशन ले रही है?


किसी क्रिया और उससे जुड़ी जनभाषा के प्रयोग के वैचारिक विरोधाभास को मैं वाकई समझना चाहता हूं, कोई मदद करे। विशेष ध्‍यानार्थ सर्वश्री Arvind Shesh Avinash Das Panini Anand Prakash K Ray Rangnath Singh Vyalok Pathak Sanjay Tiwari

Yashwant Singh

यूपी में समाजवादी पार्टी का वही हाल लोकसभा चुनाव में होना है जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का हुआ. पूछिए कैसे? मैं समझाता हूं. मुजफ्फरनगर कांड का घाव इतना गहरा है कि मुसलमान किसी हालत में सपा को वोट नहीं देने वाला. बसपा को मुस्लिम वोट. मोदी का पिछड़ी जाति का होना यूपी के पिछड़ों में एक अघोषित अंडरकरंट है. सो, सपा का ट्रेडीशनल वोट बैंक लोकसभा चुनाव में टूट रहा है. मोदी के नाम पर भाजपा को पोलराइजेशन मिल रहा है. ऐसे में अगर बसपा और भाजपा ने कसकर वोट खींच लिए तो सपा के पास क्या बचेगा, बाबाजी का ठुल्लू  अपने 75वें जन्मदिन पर लोकसभा की 75 सीट यूपी वालों से मांगने वाले नेताजी अगर सांसदों की संख्या में दहाई में पहुंचा गए तो तय मानिए, ये करिश्मा होगा. दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या अगर एक इन्नोवा में बैठने वालों के बराबर है तो यूपी में सपा के सांसदों की संख्या एक इन्नोवा और एक अल्टो से ज्यादा की नहीं है. आप अगर पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी का क्या रोल होने वाला है यूपी में, तो बताऊंगा कि ये पार्टी सीटें ज्यादा नहीं ला पाएगी, हां, वोटरों को अचंभित जरूर करेगी. दिल्ली जैसे ज्यादा पढ़े लिखे और रेशनल-डेमोक्रिटेक नागरिकों के इलाके में आम आदमी पार्टी का जोर चला क्योंकि उसने इसी दिल्ली की धरती पर न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि दिल्ली के एक एक मुद्दे, एक एक गली कूचे को छाना. दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करने का रिहर्सल भर होगा. यूपी और बिहार की जनता अभी जातिवाद, सवर्णवाद, धर्मवाद आदि वादों के खोल से बाहर नहीं निकली है और न निकलने के मूड में है क्योंकि गांवों में आमतौर पर जीवन अब भी सबका ठीकठाक ही चल रहा है... जय हो...

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जनज्वार डॉटकॉम with राजीव रंजन पत्रकार

मुस्लिम मानते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों के लिये कांग्रेस ने मौन सहमति दी, क्योंकि सोनिया मुलायम सिंह को एक घुड़की भी दे देतीं, तो मुलायम-अखिलेश की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे सांप्रदायिक दंगों में मोदी का रिकॉर्ड तोड़ते. नाराजगी के चलते ही मुसलमानों ने चारों राज्यों में खुलकर कांग्रेस के विरूद्ध मतदान किया...http://www.janjwar.com/2011-05-27-09-06-02/69-discourse/4597-namo-ne-nahi-congress-ne-jitaya-bjp-ko-by-mokarrm-khan-for-janjwar


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जनपदों के हाट बाजार और वहां के लोगों के स‌फाये के तंत्र पर भी कुछ लिखिये।फोटो शेयर करने के लिए आभार।अरसे स‌े ऎसी तस्वीरें नहीं देखीं।आपकी ये तस्वीरे हम अपने बलागों में लगा रहे हैं।चाहे तो कापी राइट का मुकदमा ठोंक स‌कते हैं अपने इस नाचीज परिचित के विरुद्ध।


Nilay Upadhyay

ये रहा गांव का बाजार, बोलिए क्या खरीदना है? पैसा नहीं ला सके कोई बात नहीं अनाज भी लाए हो तो चलेगा।

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  1. Reliance Communications ready to offer country's first Aadhar ...

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  25. efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=106900

  26. May 24, 2013 - Reliance communications is set to start paperless Aadhaarauthentication.

  27. Reliance Communications|Aadhar|Aadhar card | MyMobile

  28. www.mymobile.co.in/.../rcom-the-first-to-use-adhar-card-for-sim-verific...

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  30. Reliance Communications starts offering mobile connection on ...

  31. www.indiatelecombrief.com/index.php/home/185303

  32. Reliance Communications has started offering mobile connections to Aadhar card ...can go to any multi-brand retail outlets and present their Aadhar card.



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