यह कैसी मजबूरी है? एक तरफ दीवार है। दूसरी तरफ नहर और बीच में लोग रहने को मजबूर हैं। आखिर किस तरह से और कैसे लोग रहते हैं? कहां चले गए है केन्द्र और राज्य सरकार के अलाप लगाने वाले नेतागण? ऐसे लोग कहा करते हैं कि हमने यह कर दिया और हमने वह कर दिया। विभिन्न तरह की तकलीफों से दो-दो हाथ होने वाले आने वाले ही लोगों के समक्ष यह यक्ष सवाल खड़ाकर देते हैं कि आपने विस्थापितों को पुनर्वास के लिए कानून बना दिए हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं पालन करती है?
यहां के लोगों के पास न घर और न द्वार ही बच रहा है। इसके कारण एक लड़की की शादी मंदिर में जाकर रचानी पड़ गयी। इस लड़की के घर के सामने ढलाई करने के लिए छड़ बांध दिया गया। शादी वाले घर में लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत होने लगी। तब लड़की की नानी ने छड़ को राह से हटाने का प्रयास करने लगी। ईंट से मार मारकर बंधनयुक्त छड़ को हटा देने में कामयाबी हासिल कर ली। उसी समय एक मनचला ने कहा शुरू कर दिया। चल रे डोली उठाओं कहार पिया मिलन की रीत आई..........। यहां तो डोली उठाने की नहीं छड़ हटाने की नौबत आ गयी थी। नानी के द्वारा छड़ हटाने के बाद ही लड़की और परिजन बाहर निकल पाने में सहजता महसूस करने लगें।
आगे कहा कि राजधानी पटना में ही टेश लाल वर्मा नगर झोपड़पट्टी है। यहां पर में रहने वाले 274 परिवार के ऊपर विस्थापन की तलवार लटक गयी है। इसको लेकर गांधी,विनोबा,जयप्रकाश,पी.व्ही.राजगोपाल आदि के बताये मार्ग पर चलकर सत्याग्रह किए। जिस तरह ऐतिहासिक गांधी मैदान में महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सत्याग्रह किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए सत्याग्रह पर डटे थे। हमलोगों ने दानापुर प्रखंड के परिसर में 9 माह लगातार सत्याग्रह करते रहे गए। मगर सत्याग्रह करने वाले मुख्यमंत्री ने सुधि ही नहीं लिए।
साबूत के तौर पर समय-समय पर सरकार के पास प्रेषित पत्रों को दिखाना शुरू कर दिया। इसमें उल्लेख किया गया कि प्रभावित दानापुर अंचल अन्तर्गत ग्राम टेश लाल वर्मा नगर के लोग नवनिर्मित गंगा रेल-सड़क सेतु के निर्माण से 274 परिवार विस्थापन के कगार पर हैं। आरंभ में शेखपुरा स्थित जे.डी.विमेंस कॉलेज के निर्माण होने से 1982 में विस्थापित होकर टेश लाल वर्मा नगर में रहने आये थे। यह दीघा नहर के किनारे है। 1995 में सरकार ने झोपड़पट्टी को मान्यता देकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करके मतदाता पहचान पत्र थमा दिये। इसके बाद बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गरीबी रेखा के नीचे भी शामिल करने कार्ड दे दिया। सभी तरह का प्रमाण उपलब्ध है। आंगनबाड़ी और स्कूल भी खोल दिये। दोनों पर खतरा मडराने लगा है।
पूर्व मध्य रेलवे ने लोगों को 2002 में नहर के मध्य से झोपड़ी हटवाकर नहर के किनारे करवा दिया। इसके बाद रेल परियोजना का कार्य शुरू किया गया। लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी किस तरह से लोगों को रेलवे की जमीन को अतिक्रमण करने की बात कर रहे हैं। हम लोग 21 साल से दीघा नहर पर रहते आ रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे का कार्य 11 साल से शुरू किया गया है।
विस्थापन और पुनर्वास की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी। 19 अप्रैल, 2010 को पटना उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव पारित कर बिहार सरकार को आदेश निर्गत किया कि चार माह के अंदर विस्थापित होने वाले लोगों को पुनर्वास करने की व्यवस्था कर दी जाए। पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश की धज्जियां उड़ायी गयी जब पुनर्वास करने के बदले झोपड़ियों को जेसीबी से तोड़वा दिया गया। बिना अग्रिम सूचना के ही हड़बड़ी में खाकी वर्दीधारी उतावले हो गये और तानाशाही रवैया अपना कर झोपड़ी को तहसनहस कर दिया। लोग खुले आकाश में रहने लगे। इस क्रम में एक महिला की सिर भी फट गयी। कई बकरी दबाकर परलोक सिधार गयी। बी.पी.एल.कार्ड से राशन-किरासन गिराकर बर्बाद कर दिये। इतने से मन नहीं भरा तो लोगों के नेतृत्व करने वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी जाने लगी। गीता देवी, रेखा देवी आदि कहने लगे कि सरकार ने मंशा बना ली है। हम किसी तरह से लाठी के बल पर लोगों को नहीं खदेड़ेंगे। पहले रेलवे लाइन के किनारे खड़े झोपड़ी को बुलडोजर से साफ कर दिया। इसके बाद चहारदीवारी खड़ा करने के लिए नींव खोदनी शुरू कर दी गयी। फिर ढलाई करके मोटी दीवार खड़ी कर दी गयी है। हमलोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। कहीं सीढ़ी तो कहीं बालू का बोरा लगाकर दीवार को पार किया जा रहा हैै। अब आप खुद ही समझे कि मासूम बच्चे किस तरह से पार करेंगे। और तो और एम्स की ओर से दीघा जाने के लिए रोड निर्माण किया जा रहा है। जब रोड निर्माण झोपड़पट्टी तक पहुंच जाता है तो निश्चित ही विस्थापन हो जाएगा। हमलोग सड़क पर आ जाएंगे। तो साबित हो जाएगा कि सरकार किसी को खदेड़ नहीं रही है परन्तु परिस्थितिवष लोग खुद ही चले गए।
जो भी सरकार के पास विस्थापन का दंश झेलने वालों को सरकार के समक्ष पुनर्वास करने की व्यवस्था है। मगर सरकार नहीं चाहती हैं कि इनको पुनर्वास करें। नौकरशाहों से मिलने पर बताया जाता है कि सरकार पुनर्वास के बाद ही विस्थापित किया जाएगा।
अब देखना है कि इस खेल में जीत किसकी होगी? वह आने वाले कल ही पता चल सकेगा।
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