'योजना आयोग के अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर औसतन 4 करोड़ रुपए खर्च'

'योजना आयोग के अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर औसतन 4 करोड़ रुपए खर्च' नई दिल्ली। देश में विकास, कल्याण समेत विभिन्न योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए बने ‘योजना आयोग’ के सदस्यों एवं अधिकारियों की हवाई यात्राओं और विदेशी दौरों पर पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष औसतन चार करोड़ रूपये खर्च किये गए। इन वर्षों के दौरान इस मद में कुल 20.44 करोड़ रुपए खर्च किये गए। यह औसतन प्रति वर्ष करीब चार करोड़ रुपए आता है। यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ है।  सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2008-09 से 20012-13 के बीच के पांच वर्ष के दौरान योजना आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों की हवाई यात्राओं और विदेश दौरों पर 20.44 करोड़ रुपए खर्च किये गए।  योजना आयोग ने इस मद में खर्च का सदस्य और अधिकारी वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है, हालांकि उसने आवेदक से कहा कि वह कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकता है और इसके लिए सुविधानुसार तारीख और समय के बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित करना होगा।  आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2008-09 में योजना आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के विदेश दौरों एवं हवाई यात्राओं पर 3.06 करोड़ रुपए खर्च किये गए जबकि 2009-10 में इस मद में खर्च बढ़कर 3.44 करोड़ रुपया हो गया। 2010-11 में आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के विदेश दौरों एवं हवाई यात्राओं पर खर्च 4.42 करोड़ रुपए, 2011-12 में 4.75 करोड़ रुपए तथा 2012-13 में इस मद में खर्च 4.75 करोड़ रुपए हो गया।  योजना आयोग ने बताया कि विदेश यात्रा के ब्यौरे के संबंध में उसके यहां जानकारी उपलब्ध है। इस बारे में उक्त अवधि से संबंधित 372 आदेश मौजूद हैं। इसके बारे में 744 रुपए भुगतान करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने योजना आयोग से पिछले पांच वर्षो में आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों की हवाई यात्रा और विदेश दौरों पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा था।  इससे पहले भी योजना आयोग दिल्ली में दो शौचालयों के नवीनीकरण पर 35 लाख रुपए खर्च करने तथा गरीबी रेखा की परिभाषा के कारण विवादों में आ चुका है। गौरतलब है कि योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, संसाधनों का आवंटन करना, योजनाओें की प्रगति का मूल्यांकन करना और आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना आदि है।