Gibbons on power tightrope- Arunachal okays transmission line through crucial habitat | ||
ROOPAK GOSWAMI | ||
Guwahati, June 9: A proposed high tension transmission line is posing a threat to the habitat of the eastern hoolock gibbon, a "vulnerable" species according to the IUCN Red List, in Arunachal Pradesh, with environment activists asking the government to keep the animals in mind while clearing development projects. Arunachal Pradesh power minister Tanga Byaling, however, told The Telegraph: "They won't be affected if the line passes through." The project in question is a Power Grid Corporation transmission line that will cut through the habitat of the primarily arboreal (tree-dwelling) species found in Arunachal Pradesh's Lohit, Dibang Valley and Changlang districts and Sadiya sub-division of Assam's Tinsukia district. The corporation has sought approval for diversion of 108.937 hectares in favour of Power Grid Corporation of India Limited for laying a single circuit 132KV transmission line from Roing to Tezu in Lower Dibang Valley and Lohit districts of Arunachal Pradesh. The proposal envisages establishment of a power transmission network system associated with the gas-based power projects, being implemented by the ONGC and Tripura Power Company Limited for uninterrupted distribution of power among the constituent states of the Northeast. The proposed line will pass through three reserve forests. The forest advisory committee under the ministry of environment and forests is scheduled to discuss the project in New Delhi tomorrow. The estimated population of the eastern hoolock gibbon in the forest stretch between Roing and Tezu is around 1,000 — around 30 per cent of the state's total population of 3,500. Two species of hoolock gibbons, the western hoolock gibbon (Hoolock hoolock) and the eastern hoolock gibbon (Hoolock leuconedyes) are found in the Northeast. With long and slender arms, gibbons are swift — they can swing from tree to tree at speeds up to 55km per hour, covering up to 6 metres in just one swing. Of the two, the western hoolock is listed as endangered in the IUCN Red List, while the eastern hoolock is listed as vulnerable. Dilip Chetry, programme head, primate research and conservation initiative of Aaranyak — a biodiversity conservation society of the Northeast — said, "There are scientific papers stating that the said area is a habitat of the eastern hoolock gibbon. Any development project in that area should be taken up keeping the hoolock gibbon in mind." Sources said habitat fragmentation and hunting were the major threats to gibbons in the country and added to this situation was the lack of basic information and poor conservation awareness about the species among different sections of people, including the frontline forest department staff. "The project, if it gets cleared, will fragment the habitat of eastern hoolock gibbon, which will be dangerous," said a senior official of the Wildlife Trust of India, which is working on gibbon conservation at Dello, 20km from Roing. According to sources, the state government has forwarded the proposal without any specific recommendations, stating that the assessment officer had not given any adverse comment on the matter. It said the project would not affect any stream, sea, waterbody or forest eco-system and the bio-diversity of the area. The government said no unique eco-system was reported to exist on the land being diverted in both Lohit and Namsai forest divisions. Interestingly, even the state forest department stated in its site inspection report that the area proposed for the transmission line was not significantly important from a wildlife point of view. Justifying the proposal, the state government said the transmission line would serve as a stable and reliable source of power for the remote districts of Arunachal Pradesh, which have a sizable population. These areas are currently facing power scarcity, which is coming in the way of development and progress. http://www.telegraphindia.com/1130610/jsp/frontpage/story_16990249.jsp#.UbX2I-eBlA0 |
Monday, June 10, 2013
Gibbons on power tightrope - Arunachal okays transmission line through crucial habitat
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Followers
Blog Archive
-
▼
2013
(6088)
-
▼
June
(861)
- उत्तराखंड त्रासदी लापरवाही का नतीजा : पर्यावरणविद
- उत्तराखंड: अब खाने के लिए हो रहा है खूनी संघर्ष
- भारी बरसात से नरक यंत्रणा की शुरुआत!
- Winning captain MS Dhoni's non-cricketing business...
- कोयला नीति में ही घोटालों के बीज, कोयलांचल में तबा...
- चेतावनी को लेकर मौसम विभाग और उत्तराखंड सरकार में ...
- मृतकों की सही संख्या का पता नहीं चल पाएगा: मुख्यमं...
- सरकार की लापरवाही ने ली सैकड़ों लोगों की जान!
- 30 दिन में नहीं मिले तो माना जाएगा मृत: CM बहुगुणा
- बन्द करो ऐसा आपदा प्रबन्धन जिसके होते सेना की मदद ...
- चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर सरकार के पैंतरे के ख...
- उत्तराखण्ड की त्रासदी को राष्ट्रीय शोक घोषित करने ...
- THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS LASHES OUT KATHM...
- देहरादून में वैज्ञानिक डा. रवि चोपड़ा, वयोवृद्ध पर्...
- PVCHR: Let a reminder be issued to the SSP, Varana...
- तकनीतकी और व्यवसायिक शिक्षाके नाम पर चल रहा है खुल...
- बिजली कंपनियों की लाटरी निकल आयी
- बचाव कार्य पर सवाल, बचाई गई महिला अबतक लापता
- कहां गए तीन हजार लोग? अब तक नहीं मिला है कोई सुराग
- उत्तराखंड के कई गावों में मातम, बुझ गए घर के चिराग
- धोनी की सालाना कमाई 151 करोड़, उत्तराखंड को फूटी क...
- बहकर आए 27 शव इलाहाबाद में गंगा से निकाले गए
- उत्तराखंड: विस अध्यक्ष ने मृतकों की संख्या बताई 10...
- केदारनाथ गये माता-पिता हुए लापता, बेटी ने लगाई फांसी
- आपदा में बिछुड़ी शिवानी को वकील ने घरवालों से मिलाया
- कोल इंडिया के ताबूत पर आखिरी कीलें ठोंकने की तैयार...
- बंगाल को आत्मघाती हिंसा से बचायेगा कौन?
- U'khand Death Toll May Cross 10,000: Assembly Speaker
- REMEMBRANCE: NELSON MANDELA At Sunset, A Colossus ...
- Coffee does what Didi won’t - Polls in five phases...
- সরকারের পরামর্শদাতারা সংবিধান পড়লে এ ভাবে রাজ্যের ...
- শেষ হাসি হাসলেন মীরাই
- हिमालय पर घात
- नदियां फिर उफान पर: 558 गांवों में लाखों लोग बाढ़ स...
- आपदा से बड़ी प्रबंधन की विपदा
- फिर विवादों में मोदी
- कैसे घटे गरीबी
- कोसीकला बम धमाके में उजागर हुआ हिन्दुत्ववादी आतंकव...
- यह सलाह रिलायंस के लिये संजीवनी है, इसे फुकरों के ...
- पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से हो रही मौतों को राष्...
- किधर गुम हो गये अदानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला
- क्या गोरखपुर ब्लास्ट के पीछे था मक्का मस्जिद, माले...
- तुम सब कसाई हो और ये सारा गाँव “कसाईबाड़ा” है
- Fwd: Stephen Lendman: Obama in Africa
- Jaspal Singh Negi राजय सरकार व चार धाम मंदिर समिति...
- रेखा परगनिहा छत्तीसगढ़ में वकील हैं . उन्होंने एक त...
- Love in the Time of Caste Politics For Divya and I...
- नेता बस श्रेय लेने की होड़ में, रामबाड़ा में 2000 ...
- चन्द्रशेखर करगेती बिज्जी भैजी तुम्हारे मन्त्री विध...
- जल विद्युत निगम के आंकड़े इसे झुठला रहे हैं....उत्त...
- फारवर्ड प्रेस का ताज़ा अंक (कँवल भारती)
- विज्ञान का इस्तेमाल यदि धर्म की दुकान चलाने के लिए...
- Rajiv Lochan Sah ‘‘आप तो सिर्फ यात्रियों की बात कर...
- हिमालय प्रहरी स्व. ऋषिवल्लभ सुन्दरियाल की पुण्यतिथि
- Bajrangi rapists lose on saviours as saffron leade...
- नमक की धरती से फूटेगी तेल की धार…फिर कहलाएगी पचपदर...
- 74 गांवों में एक भी महिला नहीं!
- खेलें मसाने में होली दिगंबर.....
- कोयला दाम निर्धारण में कोल इंडिया के वर्चस्व का जम...
- 61 टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द, 38 को कारण बताओ नोटिस
- उत्तराखंड आपदा: बर्बादी के बाद बसाने की चुनौती
- उत्तराखंड में अब स्थानीय लोगों को राहत पर जोर
- उत्तराखंड में अब भोजन, घर की समस्या से जूझ रहे है...
- जनता को जानकारी नहीं देंगे राजनैतिक दल, RTI के दाय...
- उत्तराखंड त्रासदी: वो क्या करें जिनकी हथेली पर मुक...
- हैरत है उत्तराखंड की विजय बहुगुणा सरकार को ये मानन...
- उत्तराखंड में अफवाह, अपनी मां की सुध लेने आए थे मोदी
- उत्तराखंड में कितने मरे, सरकार को भी पता नहीं
- Petrol price hiked by Rs 1.82 per litre
- Aadhaar number not a must for EPFO members
- PM foPM for Rs 1.15 lakh cr investment in PPP proj...
- Land acquisition for Posco resumes, locals allege ...
- Uttarakhand floods: Dhari Devi’s wrath – myth or r...
- Govt mulling changes in RTI Act to keep political ...
- बिजली कंपनियों की लाटरी निकल आयी कोयला नियामक फैसल...
- Matribhasha sammelan in Kolkata University
- An appeal to mass media
- Rihai Manch- SP Govt is protecting Kosi Kalan (Mat...
- Turkey protests spread after violence in Istanbul ...
- Japan, India split over policies toward China
- SPECIAL EDITION Bludgeoned By Water A calamity tes...
- Rural scheme uncertainty - Cloud on pension and ne...
- In Death Valley, the beret matters
- Supreme Court sets dates for Bengal panchayat elec...
- পরিবেশবিধি বনাম সরকারি ‘উন্নয়ন’ লগ্নির টানে আইনও ভ...
- নিছক সহবাস করে যাবে পুরুষ? পিতৃত্বের দায় এড়িয়ে আর ...
- সদ্য প্রাক্তন প্রধানরাও মানছেন, সাধারণ মানুষ সমস্য...
- ধাক্কা খেল রাজ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৫ দফায় ...
- মরণফাংদে উত্তরাখন্ড
- সরাসরি প্রতিরোধের ডাক সিপিএমের
- मणिपुर में आंदोलनकारी छात्रों को तितर..बितर करने क...
- ईपीएफओ सदस्यों के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं
- कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा आरंभ
- चार धाम के लिए सरकार ने 195 करोड़ रूपए के पैकेज की ...
- पत्रकारिता के स्वर्णयुग में किस संपादक ने नेहरू क...
- वरिष्ठ पत्रकार कमल नयन का लखनऊ में निधन
- सपना जीएम मुक्त भारत का
- Dr. Syama Prasad Mukherjee : The Hindutva Icon Who...
- We Cannot Ignore The Climate Crisis Anymore!
- बन्द कीजिये आकाश में नारे उछालना
-
▼
June
(861)
No comments:
Post a Comment