From: NAPM India <napmindia@napm-india.org>
Date: 2012/12/26
Subject: [initiative-india] Fourth Day of Indefinite fast in support of demands of farmers-labourers by Sandeep Pandey and Anil Mishra
To:
Lucknow, December 26 : The indefinite fast and demonstration in support of demands of farmers-labourers organized by Socialist Party jointly with National Alliance of People's Movements (NAPM), Lok Rajniti Manch, Hind Mazdoor Sabha, Rihai Manch, Special Teachers and Guardians Association, entered its fourth day today. Two social activists are on an indefinite fast: Dr Sandeep Pandey, Magsaysay Awardee and Vice President of Socialist Party; and Anil Mishra, social activist.
The gap between the rich and the poor has widened even more, with salary scales of service sector increasing manifold and rising prices over the past years. We believe in the standard recommended by Dr Ram Manohar Lohia that the gap between the income of the rich and the poor should not be more than ten times. Also in a democracy everyone should be getting the same income. We demand that Wage Board should amend the minimum wage of labourers of unorganized sector to Rs 440 so that these labourers don't receive wage less than the minimum income given by the government. As we know trade union is demanding a minimum income of Rs 11,000 per month for contract workers.
Even the election manifesto of Samajwadi Party had a promise that Farmers' Commission will be formed to decide the minimum support price for farmers that should be no less than 1.5 times their investment. But the biggest question related to minimum support price is that how will it be implemented? Who will put a clamp on middlemen? The government should demonstrate political will and ban middlemen in matters related to farmers and extortion from the poor people. Be informed that illegal extortion done by three different segments from poor traditional artisans who take part in 'Kartik Poornima Mela' in Daliganj was brought to an end last week.
Yesterday former MP Iliyas Azmi said while addressing the indefinite fast and demonstration that Tariq Kazmi and Khalid Muzahid were arrested from Jaunpur and Azamgarh; and Anti-Terrorist Squad (ATS) is lying by falsely stating that they were arrested from Barabanki. We demand that RD Nimesh Inquiry Report should be made public so that there can be clarity on this matter.
Representatives of Special Teachers and Guardians Association are participating every day in this indefinite fast and demonstration. Their President and social activist, Munnalal Shukla, ended his three days fast yesterday as his health was deteriorating.
DEMANDS
1. Unorganized sector should get minimum wage of Rs 11,000 per month or Rs 440 per day. Minimum wages should be linked to Consumer Price Index.
2. It is a matter of grave concern that during the last wheat purchase very few farmers could get the minimum support price of Rs 1285 per Quintal because of dominance of middlemen. The same situation is now occurring in the paddy purchase. We demand a CBI probe in this Wheat-Paddy purchase scam.
3. Under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the clause of 25% reservation for underprivileged children in all schools should be strictly implemented without delay.
4. Illegal extortion and bribes taken for appointments should be stopped.
5. Anti-farmer Maitreya Project in Kushinagar should be cancelled.
6. Innocent Muslim youth who are jailed in the name of terrorism should be released. We demand to make RD Nimesh Investigation Report' public.
7. Special teachers should be appointed for differently-abled children (handicapped children).
8. Doctors including Dental Surgeons should be appointed in all primary and community health centres.
9. There should be a complete ban on tobacco and alcohol.
Apart from these, effective measures should be taken to curb and control inflation and corruption.
Kindly lend your support to the cause of protecting the rights of farmers, labourers, underprivileged children, by participating in this fast.
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मजदूरों-किसानों की मांगों को लेकर अनशन का चौथा दिन
सोशलिस्ट पार्टी के तत्वावधान में जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय, लोक राजनीति मंच, हिन्द मजदूर सभा, रिहाई मंच व विशेष शिक्षक एवं अभिभावक एसोशिएसन के संयुक्त धरने-अनशन के कार्यक्रम ने आज चौथे दिन में प्रवेश किया। अनशन पर संदीप पाण्डेय व अनिल मिश्र बैठे हुए हैं।
सेवा क्षेत्र की तनख्वाहें न्यूनतम मजदूरी की तुलना में कई गुणा बढ़ जाने से व बढ़ती मंहगाई के कारण गरीब-अमीर की खाई बहुत चौड़ी हो गई है। हमारा मानना है कि डॉ लोहिया द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार गरीब और अमीर के बीच आय में दस गुणा से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। वैसे लोकतंत्र में तो सभी की आय बराबर ही होनी चाहिए। हमारी मांग है कि वेज बोर्ड न्यूनतम मजदूरी को संशोधित कर रु. 440 प्रति दिन पर तय करे ताकि असंगठित क्षेत्र की मजदूरी सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम तनख्वाह से कम न हो। ज्ञात हो के टेªड यूनियन संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम रु. 11,000 की मांग कर रही हैं।
किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी लागत का डेढ़ गुणा होगा और इसको तय करने के लिए एक किसान आयोग बनाया जाएगा यह बात तो समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में लिखी है। किन्तु न्यूनतम समथन मूल्य के सम्बन्ध में सबसे बड़ा सवाल है कि वह लागू कैसे होगा? दलालों पर कौन रोकेगा? सरकार को राजनीनितक इच्छा शक्ति दिखाते हुए गरीबों से वसूली और किसानों के साथ दलाली बंद करनी चाहिए। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते डालीगंज पुल पर कार्तिक पूर्णिमा मेले में होने वाली तीन पक्षों द्वारा दैनिक वसूली बंद करवाई गई।
कल भूतपूर्व सांसद इलियास आजमी ने अनशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी जानकारी में तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी निश्चित रूप से जौनपुर व आजमगढ़ से हुई है और ए.टी.एस. इस मामले में झूठ बता रही है कि गिरफ्तारी बाराबंकी से हुई है। इस सम्बंध में आर.डी. निमेष की जांच रपट सार्वजनिक किए जाने से चीजें साफ हो जाएंगी।
विशेष शिक्षकों के नियमितिकरण की मांग को लेकर रोज अनशन में उनके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। उनके एसोशिएसन के अध्य़क्ष मुन्नालाल शुक्ल का तीन दिन का अनशन कल समाप्त कराया गया क्योंकि उनकी तबियत बिगड़ने लगी थी।
अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता। अभी तक सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाए जाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं आया है जबकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी को अनशन व उसकी मांगों से अवगत कराया जा चुका है।
निम्नलिखित मांगों को लेकर 23 दिसम्बर, 2012, से अनिश्चितकालीन उपवास का कार्यक्रम लिया जा रहा है।
1. असंगठित क्षेत्र की न्यूनतम आय रु. 11,000 प्रति माह या रु. 440 प्रति दिन हो। न्यूनतम मजदूरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार परिवर्तित हो।
2. यह चिंता का विषय है कि पिछली गेहूं खरीद में किसानों को शायद ही कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 1285 प्रति कुंतल मिल पाया चूंकि सभी जगह दलालों का बोलबाला रहा। यही हाल इस समय धान खरीद का है। गेंहू व धान खरीद में हुए घोटाले की सी.बी.आई. से जांच कराई जाए।
3. मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए ।
4. जगह-जगह होने वाली अवैध वसूली व भर्तियों में घूस पर रोक लगाई जाए।
5. किसान विरोधी मैत्रेय परियोजना रद्द की जाए।
6. आतंकवाद के नाम पर बंद निर्दोष मुस्लिम नवजवानों को रिहा किया जाए। आर.डी. निमेष जांच रपट सार्वजनिक की जाए।
7. विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की किया जाए।
8. प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की, जिनमें दंत शल्य चिकित्सक भी हों, नियुक्ति की जाए।
9. तम्बाकू और शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए।
इसके अलावा मंहगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं।
कृपया इस कार्यक्रम में भाग लेकर मजदूरों, किसानों व गरीब बच्चों के अधिकारों के संघर्ष में भागीदार बनें।
गिरीश कुमार पाण्डेय, 9415402311, ओंकार सिंह, 9839324885, एडवोकेट मोहम्मद शोएब, 9415012666, अरुंधती धुरू, 9415022772, मुन्नालाल शुक्ल, 9935458998
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National Office: Room No. 29-30, 1st floor, 'A' Wing, Haji Habib Bldg, Naigaon Cross Road, Dadar (E), Mumbai - 400 014;
Ph: 022-24150529
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Web : www.napm-india.org
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