विद्रोही व नक्षलवादी यांच्यातील सीमारेषास्पष्ट करणारा निकाल
मधु कांबळे, मुंबई
Published: Friday, May 23, 2014
कार्ल मार्क्‍स, माओ किंवा जगातील इतर राजकीय-सामाजिकविचारवंतांची पुस्तके जवळ बाळगणे, त्यांच्या विचारांचाअभ्यास करणे, त्याचे समर्थन करणे वा त्यांचा प्रचार-प्रसारकरणे एवढय़ावरून कुणी दहशतवादी किंवा बंदी घातलेल्यामाओवादी संघटनेचे सदस्य ठरू शकत नाहीत, असा अतिशयमहत्त्वाचा निकाल गोंदिया सत्र न्यायालयाने दिला आहे. विद्रोहीचळवळ आणि िहसात्मक मार्गाचा अवलंब करणारी माओवादीकिंवा नक्षलवादी चळवळ यांच्यातील सीमा रेषा स्पष्ट करणारा हानिकाल आहे. विदर्भातील कोहमारा ते खडकी बामनी यादरम्यान गस्तीवरअसलेल्या पोलिसांनी २६ डिसेंबर २०१० रोजी एक मारुती ओम्नीगाडी अडवली व त्यातील पाच जणांना अटक केली. त्यांच्याकडेरोकड, नकाशे, कागदपत्रे, पुस्तके, चिठ्ठय़ा सापडल्या होत्या.त्यावरून त्यांना बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेचे सदस्यठरवून त्यांच्यावर खटला भरला होता. त्यानंतरच्या तपासाच्याआधारावर ठिकठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांनंतर एकूण नऊजणांना अटक झाली होती. आरोपींचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचे पुरावे म्हणून वाहनातूनव त्यांच्या घरांतून हस्तगत केलेली पुस्तके, प्रसिद्धी पत्रके, सीडी,पेन ड्राइव्ह, संगणक, लॅपटॉप व त्यांतील माहिती पोलिसांनीसादर केली होती. पंचनामे, साक्षी आणि आरोपींची बाजू ऐकूनघेतल्यानंतर पोलिसाचे पुरावे, साक्षीदार आणि पंचनामे हा साराचमामला संशयास्पद आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले.मुंबईत सुधीर ढवळे यांच्या घरातून पोलिसांनी मार्क्‍स, माओ, डॉ.आंबेडकरांसह काही विचारवंतांची पुस्तके हस्तगत केली. इतरआरोपींकडूनही असेच साहित्य जप्त झाले व एवढय़ावरून त्यांनामाओवादी ठरविण्यात आले. या पुस्तकांवर कुठेही बंदी नाही, मगती जवळ बाळगली वा वाचली म्हणून कुणी दहशतवादी ठरतनाही. किंबहुना त्या पुस्तकांमधील विचार हेच आरोपींचेही विचारआहेत, असे सिद्ध करता येत नाही. अशी पुस्तके बाळगली म्हणूनत्यांना दहशतवादी ठरवायचे तर मग त्यांच्या मूळ लेखकांनाहीआरोपी ठरवावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नक्षलवादाच्या प्रश्नावरीस सरकारच्याच एका अभ्यास समितीनेसमाजातील गरीब वर्गाला राजकीय, सामाजिक, आर्थिक वसांस्कृतिक विषमतेला तोंड द्यावे लागते, असे म्हटले आहे. सभा,मेळावे, परिषदा भरवून समाजातील विचारवंत व कार्यकर्ते हे प्रश्नसोडविण्यासाठी चळवळ करतात. त्यांची कृती सरकारलादहशतवादी कशी वाटते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केलाआहे. देशाच्या काही भागांत अलीकडे दहशतवादी कारवायांमुळे गंभीरपरिस्थती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्यामदतीने अशा भागांत विकास कामे करून नक्षलवादी कारवायांनाआळा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी त्यांनी नक्षलग्रस्तभाग या ऐवजी डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त भाग असे नामांतरकेले आहे. परंतु भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता, गरिबी, या विरुद्धबोलणे गुन्हा ठरू शकत नाही. नक्षलवादाशी संबंध जोडून ज्यांनाअटक केली ते पथनाटय़ाच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांबाबतजनजागृती करतात, त्यांनी कुठेही दहशतवादी संघटनेच्यामदतीसाठी बैठक घेतलेली नाही, इतरांना त्यासाठी प्रवृत्त केलेलेनाही, शस्त्रे, स्फोटके बाळगलेली नाहीत, त्यामुळे त्यांना बंदीघालेल्या माओवादी संघटनेचे सदस्य ठरविता येत नाही, असेन्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment